काठमाडौं १६ असोज /अवैध रूपमा असुलेको रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा ठगीलाई निरन्तरता दिएपछि गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालविरुद्ध विद्यार्थीले पुनः उजुरी दिने तयारी गरेका छन् ।नयाँ पत्रिकामा गण्डकी मेडिकल कलेजद्वारा विद्यार्थीबाट तीन वर्षमा ४३ करोड ठगी शिर्षकमा नवराज मैनालीले लेखेको खबर अनुसार  गत फागुनमा विद्यार्थीको उजुरीपछि प्रहरीले सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाएको थियो । तर, सामान्य धरौटीमा छुटेका अर्यालले फेरि ठगी सुरु गरेपछि विद्यार्थी एक महिनायता आन्दोलनमा छन् । 

‘आन्दोलनरत विद्यार्थीले मेडिकल कलेजको ठगीबारे जानकारी दिएका छन्,’ कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब ठगी मुद्दामा जाहेरी दिने विद्यार्थीको तयारी छ ।’ 

गृह मन्त्रालयले ठगी गरेको रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिइसकेको छ । रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दामा कारबाही चलाउने गृहको निर्णय छ । त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयले गण्डकी मेडिकल कलेजको नामै तोकेर अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन प्रशासनलाई पत्राचार गरिसकेको छ । पैसा फिर्ता नगरे कलेजमाथि कारबाही र सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउनुको विकल्प नभएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छुट्टाछुट्टै अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दा विद्यार्थी ठग्ने मेडिकल कलेजमा पहिलो नम्बरमा गण्डकी मेडिकल कलेज नै देखिएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै उसले ४३ करोड चार लाख ९० हजार ठगेको भेटिएको हो । त्रिविले डेढ वर्षअघि अनुगमन गरेकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा केही समयअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि अनुसन्धान गरेको थियो । 

सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानअनुसार गण्डकीले सन् २०१५/१६ को ब्याचसँग विभिन्न शीर्षकमा १३ हजार ३५ लाख अतिरिक्त शुल्क उठाएको छ । सन् २०१६/१७ को ब्याचका एक सय १० विद्यार्थीसँग कुल १३ करोड ८९ लाख ३० हजार अवैध रूपमा असुलेको छ । त्यस्तै २०१७/१८ को ब्याचसँग १५ करोड ८७ लाख ६० हजार बढी उठाएको छ ।

सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत वार्षिक शुल्क तीन लाख, सुरक्षणम् शुल्क ५० हजार, इन्टर्नसिप शुल्क एक लाख ९२ हजार, त्रिवि रजिस्ट्रेशन शुल्क पाँच सय, परीक्षा शुल्क १२ हजार पाँच सय, एनएमसी दर्ता शुल्क चार हजार, भर्ना फारम पाँच हजार लिँदै आएको अनुसन्धानमा खुलको छ । 

त्रिविको अनुगमनमा पनि गण्डकी मेडिकलले २०१७/१८ को ब्याचसँग पाँच वर्षको १५ करोड ८७ लाख ६० हजार अतिरिक्त उठाएको खुलेको थियो । सरकारले तोकेभन्दा प्रतिविद्यार्थी १७ लाख ६४ हजार बढी उठाएको त्रिविको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गत वर्ष २३ फागुनमा सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म भर्ना भएका विद्यार्थीले कलेज सञ्चालकविरुद्ध कास्की प्रहरीमा ठगी मुद्दाको जाहेरी दिएका थिए । व्यापक दबाबपछि प्रहरीले सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलायो । कलेजका सिईओ सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण शर्मालाई पक्राउ नै गरेर तथा अन्यलाई फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कलेज अध्यक्ष खुमा अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखाप्रमुख युवराज शर्मा, लेखा अधिकृत हरिमाया पौडेल, प्रशासनका दिनेश पौडेल, कलेजका कर्मचारी तिलक पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद शर्मा, कृष्ण पौडेल र कृष्ण घिमिरेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । करोडौँ ठगीको जाहेरी भए पनि उनीहरू सामान्य धरौटीमा छुटिसकेका छन् । तर, अदालतबाट मुद्दाको फैसला नहुँदा विद्यार्थीले न्याय पाउन सकेका छैनन् । धरौटीमा छुटेका सञ्चालकले विद्यार्थी ठगीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । 

मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग शुल्कमा गरको ठगीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै साँठगाँठ रहेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीमातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निकालेको छ । मेडिकल कलेजहरूले व्यापक ठगी गरेको उजुरीपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विस्तृत छानबिन गर्न केन्द्रलाई निर्देशन दिएको थियो । ६ महिना लगाएर केन्द्रले गरेको अध्ययनअनुसार त्रिविले छानबिनका क्रममा अनुगमनका प्रतिवेदनसमेत लुकाएर ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई साथ दिएको भेटिएको छ । 

दुई वर्षअघि त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयले पाँच मेडिकल कलेजमा अनुगमन गरेको थियो । बाबुराम दाहाल नेतृत्वको टोलीले किस्ट, सिएमसी, युनिभर्सल, गण्डकी र नेसनल मेडिकल कलेजमा अनुगमन गर्दा सबैले ठगी गरेको भेटिएको थियो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २८ चैत ०७४ को निर्णयअनुसार ती कलेजलाई कारबाही गर्न ३० चैतमा योजना निर्देशनालयलाई पठाएको थियो । तर, निर्देशनालयले त्यो पत्र नै लुकाएर मेडिकल कलेजको गठीमा साथ दिएको छ । 

डिनको कार्यालयलाई समेत प्रतिवेदनको जानकारी दिइएको थियो । तर, ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने अधिकार डिनको कार्यालयलाई छैन । डिनको कार्यालयलाई अधिकार नदिने र त्रिविले पनि कारबाही नगर्दा ठगी नरोकिएको छानबिनमा संलग्न एक अधिकारीले बताए ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको विषयमा छानबिन गर्ने म्यान्डेट पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिन समितिलाई नै दिएको थियो । छानबिन समितिले त्रिविको योजना निर्देशनालयका कार्यकारी निर्र्देशक डा. रिदिशकुमार पोखरेललाई कार्यकारी परिषद्को निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको विषयमा सोधेको थियो । तर, कर्मचारीले आफूलाई जानकारी नै नदिई पत्र फाइलमा राखेको हास्यास्पद जवाफ पोखरेलले दिएको एक अधिकारीले बताए । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका डिआइजी कमल अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन तथा अध्ययन समितिले डेढ महिनाअघि नै प्रतिवेदन केन्द्रका सचिवलाई बुझाइसकेको छ । त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयका बाबुराम दाहाल र काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रबोध रिसाल सदस्य रहेको समितिले १४ वटा मेडिकल कलेजले पछिल्लो तीन वर्षमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको विवरण निकालेको छ । तर, प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले नबुझ्दा अलपत्र छ । दुई सातादेखि केन्द्रका अधिकारीले प्रतिवेदन बुझाउने पहल गरेर पनि प्रधानमन्त्रीले समय नै दिएका छैनन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयनमा लगे मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने थियो,’ समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘यति दुःख गरेको प्रतिवेदन अलपत्र पर्दा दुःख लागेको छ ।’ 

क्षेत्राधिकार तोडेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सले अवैध शुल्क असुल्न मेडिकल कलेजहरूलाई पत्राचार गरेको छ । सरकारले तोकेभन्दा पनि धेरै शुल्क असुल्न कलेजलाई पत्रिपत्र गरकोे हो । जब कि केयूलाई शुल्क तोक्ने अधिकार नै छैन । 

केयूले नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, नोबेल, लुम्बिनी, मणिपाल र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसलाई ४७ लाख ९० हजार रुपैयाँ लिन पत्राचार हो । विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन, काउन्सिल रजिस्ट्रेसन, परीक्षा शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, इन्टर्नसिप शुल्क, होस्टेल शुल्कबाहेक नै ४७ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म लिन उसले १ असोज ०७४ मा गरेको पत्राचार नयाँ पत्रिकाले फेला पारेको छ । 

त्यस्तै, काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेजलाई ४३ लाख ९० हजार, विराट र देवदहलाई ४२ लाख ९० हजार प्रतिविद्यार्थी लिन भनिएको छ । जब कि सरकारले उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार अधिकतम शुल्क तोकेको थियो । अवैधानिक रूपमा पैसा असुल्न पत्राचार गर्ने केयूको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिनलगायत पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर सतर्कता केन्द्रको छ । केयूअन्तर्गत १० मेडिकल कलेज सञ्चालित छन् । 

आफ्नै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएन प्रधानमन्त्री कार्यालयले