काठमाडौं १० असोज / केन्द्र सरकारलाई आधार मानेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको सातवर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले हालको परिवेशमा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। नागरिकमा छापिएको खबर अनुसार विद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यान्वयनमा आएको कार्यक्रम देशको वर्तमान संरचनामा मेल नखाएको कार्यक्रमको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘सन् २०१६ मा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउँदा संघीय संरचना थिएन। केन्द्र सरकारलाई आधार मानेर तय गरिएको कार्यक्रम सञ्चालनका संयन्त्र हाल खारेज भएका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘संघीय र स्थानीय सरकारको शैक्षिक संरचना व्यवस्थित बनिनसकेकाले कार्यक्रम र यसको लक्ष्य नै पुनरवलोकन गर्नुपर्छ ।’ विद्यालयमा अनुगमन नभएको औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा कार्यक्रमले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन।’

प्रतिवेदनअनुसार केन्द्र सरकारलाई आधार मानेर कार्यक्रमले तय गरेका १० लक्ष्यमध्ये कुनैमा पनि सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल भएको छैन। विगतमा स्रोत व्यक्तिले कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयका गतिविधि अनुगमन गर्थे । हाल संयन्त्रको अभावमा अनुगमन हुन नसक्दा कार्यक्रम नै अलपत्र परेको अध्ययनमा संग्लन एक सदस्यले नागरिकलाई बताए। ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्रोत केन्द्र तथा स्रोत व्यक्तिहरूको पद खारेज भयो। त्यसपछि कुनै पनि संयन्त्र बनेको छैन’, उनले भने, ‘जसले गर्दा विद्यालयमा हुने शैक्षिक क्रियाकलापको अनुगमन शून्य छ ।’ यस्तो अवस्थामा शिक्षामा गरिएको ठूलो लगानी खेर गइरहेको पनि उनले बताए।

साढे तीन वर्षको अवधिमा लक्ष्यअनुसार नतिजा हासिल गर्न नसकेको औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा कार्यक्रमको लक्ष्य र समयावधिमा पुनरवलोकन गर्न सुझाइएको छ। संघीय शिक्षा ऐन नआएकाले तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। ‘कार्यक्रमले तत्कालीन विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति र स्रोत केन्द्रलाई आधार मानेर तय गरेको लक्ष्य परिमार्जन गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘हालको समयमा विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति र स्रोत केन्द्र नै खारेज भइसकेका छन्।’ ‘प्रदेश, स्थानीय सरकार र स्कुलबीच समन्वयको ठूलो खाडल छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक सदस्यले भने, ‘मुख्य कुरा, संघीय शिक्षा ऐन नआएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारका कर्मचारी कार्यक्रमबारे अनभिज्ञ रहेको पाइयो।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले कार्यक्रमको योजना, संविधानको व्यवस्था र शिक्षा मन्त्रालयको २३ बुँदे निर्देशनबीच समन्वय हुन नसकेका कारण कार्यक्रम पुनरावलोकन अनिवार्य बनेको बताए। ‘विद्यालय अनुगमन गर्ने स्रोत व्यक्तिको पद नै संघीय ऐनले खारेज गरेपछि अनुगमन र नियमन हाल शून्य नै छ,’ कोइरालाले भने, ‘त्यही भएर मध्यावधि समीक्षाले दिएको सुझाव एकदम सही छ। नयाँ परिस्थितिअनुसारको कार्यक्रम र समयावधि तय गर्नुको विकल्प छैन।’

कार्यक्रमका १० लक्ष्यमध्ये साक्षरताको अभिलेखीकरण नै नभएको, शिक्षाको बजेटले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको, शिक्षक व्यवस्थापन र तालिममा लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनुगमन र व्यवस्थापनमा मिश्रित नतिजा देखिएको छ । यसैगरी विद्यालय स्तरको परीक्षा प्रणालीमा केही हदसम्म सुधार भएको, अझै सुधारको खाँचो रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित २०७३/०७४ देखि २०७९/८० सम्मका लागि ११ खर्ब ६४ अर्बभन्दा बढी बजेटको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तीन वर्षमा ३ खर्ब ७२ अर्ब खर्च भइसकेको छ । कुल बजेटमा सकारको लगानी ८८ प्रतिशत र दातृ निकायको १२ प्रतिशत छ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले दातृ निकायसँग छलफल गरी कार्यक्रम पुनरवलोकनको गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए। उनले हालको संयन्त्र पूर्णरूपमा तयार नभएको र संघीय शिक्षा ऐन नआएकाले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएकाले दाता चिन्तित हुुनु स्वाभाविकै भएको बताए।