काठमाडौं - शिक्षक सेवा आयोगले खोलेको लाईसेन्सको परीक्षा रोक्न माग गर्दै दायर मुद्धामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको छ । न्यायाधिस द्वय आनन्दमोहन भट्टराई र बमबहादुर श्रेष्ठको ईजलासमा मंगलबार भएको बहस पछि अदालतले उक्त फैसला गरेको हो । पटक पटक गरी ८ पटक पेशी तोकिएको उक्त मुद्दाको मंगलबार भएको नवौं सुनुवाईले बल्ल किनारा लागेको हो ।  

अदालतको फैसला लगत्तै आयोगले निमावि र मावि तहको लाईसेन्स परीक्षाको केन्द्र निर्धारण गरेको छ । सबै तयारी अवस्थामा राखे पनि आयोगले मुद्दाको किनारा पर्खेर बसेको थियो । अदालतको फैसला आउनासाथ आयोगले शुक्रबार हुने माविको र शनिवार हुने निमाविको परीक्षाका लागि ५२ जिल्लामा केन्द्र निर्धारण गरेको सार्वजनिक गरेको हो ।  

यस अघि मुद्दाको प्रभावका कारण आयोगले प्राथमिक तहको मात्रै केन्द्र निर्धारण गरेको थियो । परीक्षा आउन ३ दिन बाँकी रहँदा गत सोमबार बल्ल आयोगले केन्द्र निर्धारण गरेको थियो । प्राविको परीक्षा शुक्रबार हुँदै छ । 

आयोगले खोलेको लाईसेन्सको परीक्षामा उल्लेख विज्ञापन नम्बर ३५ ले आफूहरुलाई समेट्न नसक्ने भन्दै साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले आयोग विरुद्ध साउन २९गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

लामो समय रोकिएको लाईसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले गत असार २ गते विज्ञापन खोलेको थियो । उक्त परीक्षा असोज ९ देखि ११ सम्म सञ्चालन गर्ने आयोगले तय गरेको थियो । तर आयोगले खोलेको लाईसेन्सको विज्ञापनले आफूहरुलाई समेट्न नसक्ने भन्दै माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियनका अध्यक्ष पुष्प प्रसाद न्यौपाने, केशव शर्मा, सुन्दर केसी, सुरेस हमाल सहित ६ जना शिक्षकहरुले मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा अहिले गरिएको विज्ञापन खारेज गरी विषयगत रुपमा लाईसेन्सको परीक्षा गर्नु पर्ने माग गरिएको थियो । 

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरी कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाए पनि कक्षा १० मा पढाई हुने र ११ र १२ मा पढाई हुने विषयहरु नमिल्ने शिक्षकहरुको तर्क छ । कक्षा ११ र १२ मा झण्डै १ सय ६० विषय पढाई हुन्छ । तर आयोगले कक्षा १० कै तरिकाले सोच्दा समस्या भएको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । यो उल्झन् नसल्टिदैं आयोगले माध्यमिक तहको विभिन्न तीन, निमाविको एक र प्राविको एक गरी विभिन्न पाँच किसिमको विज्ञापन गरेको थियो । जसमा साविक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकका लागि नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय संचालन तथा लेखा, कानुन, वाली विज्ञान र पशु विज्ञानका विषय उल्लेख गरी विज्ञापन गरिएको थियो । उक्त विज्ञापनले आफूहरुले पढाउँदै आएको विषयलाई समेट्न नसक्ने शिक्षकहरुको तर्क छ ।