काठमाडौं - तोकेको भन्दा धेरै शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई रकम फिर्ता गर्न सरकारले एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ । उक्त अवधिमा पनि रकम फिर्ता नगर्ने कलेजलाई ठगी अन्र्तगत मुद्दा चलाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने गरी गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।

कलेजहरुले आफूलाई ठगेको भन्दै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको आन्दोलन चर्कर्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले सोमबार सम्बन्धित पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शुल्क फिर्ता गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम दिने र अटेर गर्नेलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रीका स्वकीय सचिव पुरन केसीले जानकारी दिए । 

बैठकमा गृहमन्त्री थापा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहित गृहसचिव प्रेम राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी निमित्त उपकुलपति सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन प्रतिष्ठान (आइओएम)का डिन जगदीश अग्रवाल, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डिन डा. राजेन्द्र कोजू लगायत सहभागी थिए । 

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा एमबिबिएसका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । उक्त शुल्कमा ट्युसन, ल्याब, लाइब्रेरीलगायत सबै शुल्क समेटेको भएपनि कलेज सञ्चालकले अनेक शिर्षकमा शुल्क असुलेर विद्यार्थीलाई मर्कामा पार्दै आएका छन् । 

मनलाग्दी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजलाई पटक पटक निर्देशन दिए पनि नटेरेपछि प्रशासन मार्फत् कारवाही गर्ने सरकारले रणनीति बनाएको हो । 

तोकिएको एक महिना भित्र कलेजले शुल्क फिर्ता गरे रनगरेको स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गर्ने र नगरेको भेटिएमा जिल्ला प्रशासन मार्फत् कारवाही शुरु हुने छ ।