काठमाडौं ७ असोज / सरकारले कानुन निर्माणका क्रममा कतिसम्म हेलचक्र्याइँ गर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ जेनेटिक (आनुवंशिक) इन्जिनियरिङ विषय इन्जिनियरिङ व्यवसायको अनुसूचीमा राख्ने निर्णय । नागरिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेको खबर अनुसार बायलोजिकल साइन्स (बायो टेक्नोलोजी) अन्तर्गतको जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई सरकारले इन्जिनियरिङ व्यवसायमा राख्ने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रका जानकारबीच यस्तो ठट्टा हुन थालेको छ– सरकारले ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ लाई पनि यसै व्यवसायमा समावेश गर्न बेर छैन ।

भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५ को अनुसूचीमा जेनेटिक इन्जिनियरिङ र लजिस्टिक इन्जिनियरिङ विषय थप्ने उल्लेख छ । डिएनए म्यानुपुलेसनसम्बन्धी अध्ययन गर्ने विधा जेनेटिक इन्जिनियरिङ (बायोटेक्नोलोजी) इन्जिनियरिङ व्यवसायअन्तर्गत नपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । सरकारले कसरी जथाभावी निर्णय गर्छ भन्ने यो उदाहरणबाट प्रस्ट भएको विज्ञहरुको आरोप छ ।त्रिभुवन विश्वविद्यालय रसायनशास्त्रका प्राध्यापक डा. निरञ्जन पराजुलीले जेनेटिक इन्जिनियरिङ नितान्त बायोटेक्नोलोजीसम्बन्धी विषय भएको बताए । संसारमा कहीं कतै नभएको काम गरेर सरकारले गलत निर्णय गरेको उनको आरोप छ । डिएनएलाई जोड्ने र टुक्र्याउने काम जेनेटिक इन्जिनियरले गर्ने भएकाले यसलाई रेगुलर इन्जिनियरिङ (स्थापत्यशास्त्र) अन्तर्गत राख्न नमिल्ने उनको तर्क छ । नेपालमा जेनेटिक इन्जिनियरिङ विषय पढाउने अध्यापक दुईचारजनामात्र रहेकाले धेरैलाई यो विषयबारे थाहा नभएको डा. पराजुलीको भनाइ छ ।

नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) का प्रवक्ता डा. सुरेशकुमार ढुंगेलले जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई इन्जिनियरिङ व्यवसायअन्तर्गत राख्ने कुरा कता कता नमिलेको जस्तो लागेको बताए । यसलाई ब्यानग्याप इन्जिनियरिङ पनि भन्ने चलन रहेको बताउँदै ढुंगेलले इन्जिनियरिङ व्यवसायमा राख्दा अनौठो लागेको अनुभूति सुनाए । सरकारले इन्जिनियरिङ परिषद्लगायतका संस्थासँग सोधेर यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । आफू जिम्मेवार निकायमा बसेकाले धेरै बोल्न नमिल्ने भन्दै उनले थपे, ‘सरकारी सेवामा विज्ञानप्रविधि सेवा छैन् । केमेस्ट्री, जियोलोजी र फिजिक्सलाई पनि इन्जिनियरिङ समूहमा राखिएको छ । कानुनमा उल्लेख भएपछि धेरै बोल्न मिल्दैन ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका कार्यवाहक डिन सुशीलबहादुर बज्राचार्यले जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई इन्जिनियरिङ व्यवसायअन्तर्गत राख्न नमिल्ने बताए । सरकारले नबुझेर इन्जिनियरिङ व्यवसायअन्तर्गत राखेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को अनुसूचीमा इन्जिनियरिङ व्यवसायअन्तर्गत सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन, मेकानिकल, एरोनटिकल, माइनिङ, केमिकल, मेटालर्जिकल, मेट्रोलोजी, मेटिरियोलोजी, जियोलोजी, सिभिल एभिएसन अपरेसन एन्ड इन्जिनियरिङलाई राखेको छ । त्यस्तै सर्भे, केमेस्ट्री, एग्री इरिगेसन इन्जिनियरिङ, टेक्सटाइल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ, अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ, रेडियो इन्जिनियरिङ, सिस्टम इन्जिनियरिङ, अटोमेसन इन्जिनियरिङ, ब्याचलर अफ अर्बान एन्ड फिजिकल प्लानिङ, जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ, फरेस्ट्री इन्जिनियरिङ तथा एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङलाई इन्जिनियरिङ व्यवसायअन्तर्गत राखेको छ ।

त्यसैगरी इनर्जी इन्जिनियरिङ, इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एन्ड टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ, अर्थक्वेक इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ, एभियोनिक्स इन्जिनियरिङ, म्यानुफ्याक्चरिङ साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ पनि इन्जिनियरिङ व्यवसायभित्र पर्छन् । साउन्ड एन्ड भिडियो इन्जिनियरिङ, इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, इन्स्ट्रुमेन्टेसन इन्जिनियरिङ, इन्फरमेसन टेक्नोलोजी र बायोमेडिकल इन्जिनियरिङलाई पनि इन्जिनियरिङ व्यवसायमा समेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब जेनेटिक इन्जिनियरिङ र लजिस्टिक इन्जिनियरिङ पनि इन्जिनियरिङ व्यवसायभित्र समेटिने भएका छन् ।