काठमाडौं ६ असोज / सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउने गरी शुल्क तोकेको छ। तर काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर र गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराले विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेभन्दा १० लाख रुपैयाँ बढीसम्म अवैध शुल्क असुली गरेको पाइएको छ।

२०७५ असोज २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमबिबिएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शुल्क रुपैयाँ तोकेको थियो।
नागरिकमा मेडिकल कलेजद्वारा विद्यार्थीसँग तोकेभन्दा बढी शुल्क शिर्षकमा सुनिल सापकोटाले लेखेको खबर अनुसार  गण्डकी र चितवन मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा १० लाख रुपैयाँसम्म बढी असुली गरेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरिरहेको पाइएको छ। विद्यार्थीसँग अवैध शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नसक्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग भए पनि आयोगले मेडिकल कलजेजलाई अवैध असुलीमा छुट दिइरहको विद्यार्थीको आरोप छ।

 मेडिकल कलेजहरूले शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै चितवन, गण्डकीलगायत मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी शुल्क फिर्ता गराउन आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १४ आयोगले निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा शिक्षण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ। मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको अवस्थामा सम्बन्धन खारेजी गर्न निर्देशन दिनसक्ने अधिकारप्राप्त निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग मौन छ। शुल्कपीडित विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा आयोग नै मेडिकल माफियाको पक्षमा उभिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्छन्। चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा ८ देखि १२ लाख रुपैयाँ बढी लिइरहको छ। त्यस्तै गण्डकी मेडिकल कलेजले तोकेको भन्दा सातदेखि १२ लाखसम्म बढी शुल्क असुलिरहेको पाइएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता चन्द्रकान्त भुसालले मेडिकल कलेजहरूलाई विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता दिन निर्देशन दिइसकेको बताए। उनले मेडिकल माफियासँग मिलेको विद्यार्थीको आरोप अस्वीकार गर्दै शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कजेलमाथि निगरानी भइरहेको जनाए। ‘हामीले विद्यार्थीसँग बढी लिएको शुल्क फिर्ता दिन सम्बन्धित मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिइसकेका छौं,’ प्रवक्ता भुसालले भने, ‘बढी शुल्क फिर्ता गर्न आयोगले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन खारेजीको निर्णयसम्म पुग्न पनि सक्छौं।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको चैत ७ गतेको बैठकले एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग गण्डकी मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो बैठकको निर्णयमा नेपाल सरकारबाट तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएका गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत कलेजहरूले सम्बन्धित विद्यार्थीलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिता गर्ने र विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, कलेज सञ्चालकका प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले शुल्क फिर्ताको अनुगमन गर्ने उल्लेख छ।

विद्यार्थीलाई असजिलो भएमा सरकारले शान्तिसुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने भने पनि उल्टै सरकारले शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजको पक्षमा उभिएर विद्यार्थीमाथि प्रहरी लगाएर लाठी चार्ज गर्न लगाइरहेको छ।

चितवन मेडिकल कलेजले शनिबार मात्र विद्यार्थीसँग बढी लिएको शुल्क फिर्ता लिन सम्झौता गरेको छ। त्यस्तै गण्डकी मेडिकल कलेजमा पनि अवैध शुल्क फिर्ता गराउन विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन कडेरियाले विद्यार्थीसँग गण्डकीले लिएको बढी शुल्क फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए। यसपटक जसरी भए पनि कलेजले विद्यार्थीसँग लिएको अवैध शुल्क फिर्ता गराएरै छाड्ने संघर्ष समितिका प्रवक्ता कडेरियाको भनाइ छ। गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थी नै पिच्छे फरक शुल्क असुलेको देखिन्छ।