देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगैका विभिन्न प्रकृया पुरा गरेर संघीयता अनुकुलको संरचनाका आधारमा निर्माण भएको संविधान जारी भएको पनि ४ बर्ष भयो । लामो समय देखिको राजनीतिक आन्दोलन पश्चात नागरिकका प्रतिनिधि मार्फत् संविधान सभाले संविधान बनायो । सरकारले संविधान दिवसलाई उल्लासमय बनाउने घोषणा गरेको छ ।

दिवसका अवसरमा लगाउने भन्दै सरकारी खर्चमा राष्ट्रिय झण्डा सहितको टिसर्टको बन्दोवस्त गरिएको छ । दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजना गरिने सबै औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीको उपस्थिती अनिवार्य गरिएको छ । घर घरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराइ दिपावली गर्न र उल्लासमय तवरमा दिवस मनाउन सरकारले 'उर्दीको शैलीमा फर्मान' जारी गरेको छ ।

संविधान पूर्ण नभएको भन्दै शुरु देखिनै उठेको आवाजलाई सम्वोधन गरी सबैको भावना समेट्ने राज्यले प्रतिवद्धता जनाएको पनि लामै भयो । उक्त आवाज नित्तान्त राजनीतिक मुद्धा हो । यसको किनारा राजनीतिक तबरमा नै हुनेछ । तर, स्मरण गर्नु पर्ने सत्य के हो भने संविधान दिवसको उल्लास त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर संविधान अपुरो भयो भन्नेहरुका आवाज सुनिन्छ, उनीहरुलाई पनि समेटिन्छ र संविधानले ग्यारेण्टि गरेका विषयबस्तु कार्यान्वयन हुन्छ, तत्काल कार्यान्वयन नभएका विषय कार्यान्वयन हुने बाटोमा देखिन्छन् । 

विडम्वना, शिक्षाका सवालमा संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन प्रति सरकारको झिनो प्रयास पर क्षितिज सम्म देखिएको छैन । संविधानतः शिक्षा मौलिक हक भएको छ । आधारभूत तह सम्म अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ । विद्यालय तह सम्मको शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरिएको छ । संविधानको परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति ऐन नियम निर्माणको काम भने सरकारले अहिले सम्म पुरा गर्न सकेको छैन । 

यही छेकमा शुक्रबार संविधान दिवस मनाईरहँदा सत्ताधारी दलका नेताहरुको मनमा उल्लास भरिएकै होला त ! आवश्यक थिती र विधि निर्माण गरेर संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न छाडेर उल्लासमय तवरमा दिवस मनाउन गरिएको उर्दीले नचाहेर पनि 'राजा महाराजाको जन्मोत्सव मनाउने शैली'को स्मरण गर्न आम नागरिकलाई वाध्य पारिएको छ । 

शिक्षाको चुस्त व्यवस्थापन र कार्यान्वयन विना सरकारले भन्दै आएको समृद्धि कसरी पुरा हुन्छ ? देशको संरचना र व्यवस्थामा भएको परिवर्तन अनुसार शिक्षा व्यवस्था सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भए पनि नयाँ ऐन निर्माण विनै  संसदको चौथो अधिवेशन समेत बिहीबार सकियो । गत विधेयक अधिवेशनमै ल्याउन पर्ने शिक्षा ऐन बजेट अधिवेशनमा दर्ता समेत गर्न सरकार असफल भयो । यसले शिक्षाका विषयमा सरकार कुन हद सम्म गैह्र जिम्मेवार छ भन्ने कुराको पुष्टि मात्रै गरेको छैन, शिक्षाको चुस्त व्यवस्थापन विना सरकारले भन्दै आएको समृद्धि कसरी हासिल हुन्छ ? भन्ने जटिल प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।  

शिक्षाका सवालमा तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीको हैसियतमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यो अन्यौलको जिम्मा लिनु पर्छ । मन्त्रालयको प्रणाली मार्फत् सञ्चालन गर्नु पर्ने कार्य आफ्नो निजी सचिवालय हावी गराएर सम्पन्न गर्ने अभिलासामा केन्द्रित रहँदा संघीय शिक्षा ऐन निर्माण हुन सकेन । यसले गर्दा विद्यालय शिक्षा देखि उच्च शिक्षा सम्म अस्तव्यस्त भएको छ । 

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने तर उनकै मन्त्रालयका सचिव उक्त मर्म विपरित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई 'ल्याप्चे लाउनेका कुरा मान्नु पर्ने ?' भन्ने शिक्षकका नेताहरुसँग सम्झौता गरेर केन्द्रिकृत मानसिकता ज्यूदों राख्न उद्दत रहे ! संविधानको व्यवस्था अनुसार काम गर्न जुटेका स्थानीय सरकारलाई पटक पटक पठाईएका अनेक परिपत्रले तेजोवध गर्ने क्रम जारी राखियो । नजिकैको सरकारले गर्ने अनुगमन र नियमनबाट आत्तिएका दलका झोला बोकेर नेताका अघि पछि गर्ने केही शिक्षक नेताहरुलाई खुसी पार्दा आफ्नो हालिमुहाली जारी रहेने ध्याउन्नमा शिक्षा मन्त्रालयका हाकिम सावहरु जुटिरहे । 

स्थानीय सरकारलाई तलको देख्ने र उनीहरुले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने ठालु मानसिकता बोकेका शिक्षा मन्त्रालयका हाकिम सावहरु टसमस भएनन् । शिक्षाका सवालमा स्थानीय सरकारलाई सवलीकरण गर्दा संविधानको व्यवस्था अनुकुल कार्य प्रारम्भ हुने भए पनि सिंहदरबार र सानो ठिमीको 'शान-सौकत' खोसिने त्रासले उनीहरुलाई कहिल्यै छाडेन । 

कर्मचारी व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, शिक्षक व्यवस्थापन जस्ता आउँदो पुस्ताको भाग्य र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पक्षलाई शिक्षाका हाकिम सावहरुले केवल आफ्नो विरासत खोसिने रुपमा बुझेर घुमाएको घुमायै बनाईदिए । 

परिवर्तनको संस्थागत विकास कर्मचारीबाट हुने त कुरै छैन, परिवर्तनका लागि 'संघर्षको राजनीतिक छवि' बनाएका मन्त्री पोखरेल शिक्षकका नेता र कर्मचारीका तिनै घुमाईमा किनाराका साक्षि हुनु आफैंमा लाजमर्दो अवस्था भयो । 

यी सारा उल्झन्का कारण उत्पन्न अन्यौलको बाझिटाले देशको समग्र शिक्षा प्रणाली कति पछि धकेलियो त्यसको हेक्का छ ? 

कति विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलवाड भयो हेक्का छ ?

संघीयताको मर्म अनुरुप संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ध्यान दिएर आवश्यक नीति तर्जुमा गरि अन्यौलको अन्त्य गर्ने हो भने बल्ल दिवसको उल्लास होला नत्र यो पनि 'महाराजाहरुको जन्मोत्सव'मा गरिने जय जयकार भन्दा भिन्न हुने आधार देखिन्न ।