काठमाडौं - समृद्धिको नारा सहित गठित सरकार शिक्षा ऐन निर्माण गर्न असफल भएको छ । देशको संरचना र व्यवस्थामा भएको परिवर्तन अनुसार शिक्षा व्यवस्था सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भए पनि नयाँ ऐन निर्माण विनै संसदको बजेट अधिवेशन पनि सकिएको छ । 

गत चैत १० गते सकिएको हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक नआए पछि भएको आलोचनाबाट बच्न शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बजेट अधिवेशनबाट ऐन जारी हुने बताउँदै आएका थिए । तर यो अधिवेशनमा उनले विधेयक दर्ता गराउन समेत सकेनन् । 

सरोकारवालासँग घनिभूत छलफल र सत्ताधारी दलका उच्च नेतालाई ऐनको आवश्यकता बोध गराउन नसक्नु शिक्षा मन्त्री पोखरेलको कमजोरी रह्यो । तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएको व्यक्तिले सोही अनुसार कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक भए पनि मन्त्री पोखरेलको साँघुरो घेराबाट काम गर्ने शैली यसको जिम्मेवार पक्ष हो । मन्त्री पोखरेलले आफ्नो सचिवालयका सिमित व्यक्ति सँलग्न गराएर काम गर्दा यो अवस्था आएको विश्लेषण हुँदै आएको छ । 

पढ्नुहोस् : मन्त्रीको सचिवालय हावी हुँदा शिक्षा ऐन अलपत्र, कानूनको पनि असहमती

ऐन विनै संसदको चौथो अधिवेशन सकिनुले शिक्षाका विषयमा सरकार कुन हद सम्म गैह्र जिम्मेवार छ भन्ने कुराको पुष्टि मात्रै गरेको छैन, शिक्षाको चुस्त व्यवस्थापन विना सरकारले भन्दै आएको समृद्धि कसरी हासिल हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।  

देशले अपनाउने शिक्षा नीति तय गर्न भन्दै गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन गुपचुप राखेरै सरकारले शिक्षामा आफ्नो वेवास्ता प्रमाणित गरिसकेको थियो । तर बजेट अधिवेशनबाटै भए पनि विधेयक जारी गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताउँदै आएका थिए । 

विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन गर्न सहज वाटो निर्माणका लागि पनि ऐनको खाँचो थियो । तर, विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गर्ने सम्बोधनका विषयमा सरकार माथि परेको तिव्र दवावका कारण ऐन निर्माण धकेलिएको श्रोतले जनाएको छ । मौलिक हक अन्र्तगत संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्न आयोगले सुझाव दिएपछि विद्यालय सञ्चालकहरुले तिव्र विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुकै लविङ्को कारण ऐन निर्माण रोकिएको शिक्षा मन्त्रालयको उच्च श्रोत दावी गर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रको सञ्चालन र आवश्यक विधिको निर्माण अभावले गर्दा शिक्षा क्षेत्र थप लथालिङ् हुने क्रम जारी रहने पक्का भएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन नबनाई सकियो संसद अधिवेशन, प्रधानमन्त्री भन्छन् : ठूलै देशले नसकेको काम गर्दै छौं !

संसदको अन्तिम बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले यस अवधिमा तीनै तहका सरकारको अधिकार वाँडफाँटका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्नुको साटो सरकार केन्द्रिकृत भएको आरोप लगाए । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माण गर्नुको साटो प्रतिपक्षको आवाज नसुनि राज्य संयन्त्र भ्रष्टिकरण तर्फ उन्मुख भएको उनको आरोप छ । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टि गरे पनि सरकार जनताको सूचनाको मौलिक हक संकुचित गर्न कृयाशिल भएको आरोप लगाउँदै संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टि गर्न सरकार असक्षम भएको आरोप पनि लगाए । प्रजातन्त्रका लागि फेरी लड्ने दिन आउने भन्दै उनले सरकार वैदेशिक सम्बन्धमा समेत असफल भएको बताए । 

अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने भनिए पनि अन्तिम समयमा उनको सम्बोधन स्थगित गरिएको छ । 

उनको साटो सत्ताधारी दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्ले अधिवेशनमा धेरै काम सम्पन्न भएको भन्दै सरकारको बचाउ गरे । 

तर, आवश्यक विधि विधानको तर्जुमा विना गरिएका भाषण केवल फोस्रा गफको पुलिन्दा मात्रै हुने भन्दै विभिन्न दलका नेताहरुले आलोचना गरेका छन् ।