काठमाडौं ३० भदौ / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलाउन गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दी मिलान गर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएपछि मापदण्ड, कार्यविधि तय गर्नेलगायत तयारीको काम सुरु भएको हो ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । मन्त्रालयले भने जिल्लागत रूपमा रहेको दरबन्दीलाई अन्तिमपटक स्थानीय तहमा पुनः वितरण गर्न लागिएको जनाएको छ ।

‘मुलुकभर रहेको शिक्षक दरबन्दीलाई मापदण्डअनुसार स्थानीय तहगत रूपमा पुनर्वितरण गर्न लागिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले भने । जिल्लागत रूपमा रहेको दरबन्दीलाई संघीय सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा विद्यार्थीको अनुपातका आधारमा वितरण गर्ने उनले जानकारी दिए । त्यसपछि स्थानीय तह आफैंले शिक्षकको दरबन्दी मिलाउँदै जानेछन् ।

प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक (आधारभूत र माध्यमिक) तहमा रहेको स्थायी, अस्थायी, राहतलगायत शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मापदण्डअनुसार दरबन्दी मिलाउन गृहकार्य थालिएको विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए । विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थी कम भएका विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यार्थी बढी रहेकामा खटाउने गरी छलफल अघि बढेको छ,’ काप्रीले भने ।

दरबन्दी मिलानसँगै पुनर्वितरणसमेत गरिने उनले जानकारी दिए । ‘अहिले कुन स्थानीय तहमा कति शिक्षक छन् भन्ने यकिन छैन,’ उनले भने, ‘शिक्षकका लागि वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीय सरकारमा गरिसकियो, त्यहीअनुसार शिक्षक पनि हस्तान्तरण गर्न खोजिएको हो ।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड तयार पार्नेलगायत काम गरिरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दैआफ्ना क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीमिलान गर्न थालिसकेका छन् । मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहभित्रै, दोस्रोमा अन्तर स्थानीय तह, जिल्लान्तर र प्रदेशगत सरुवा गरेर शिक्षकको समानुपातिक वितरण गर्ने जनाएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार सहरी (सुगम) भन्दा ग्रामीण (दुर्गम) क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कम छ । शिक्षक नियमावलीले तोकेअनुसार दरबन्दी मिलानसहित पुनर्वितरण गरिने काप्रीले बताए । नियमावलीमा ५० जनासम्म विद्यार्थी भएका प्राविमा कम्तीमा दुई जना र सोभन्दा बढी भए कम्तीमा तीन जना शिक्षक रहने व्यवस्था छ ।

आधारभूत तहमा ७ जना र कक्षा ६–८ मात्रै चलेका विद्यालयमा ५ जना शिक्षक रहने उल्लेख छ । कक्षा ९–१२ सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा ८ र ६–१० पढाइ हुनेमा कम्तीमा ९ जना शिक्षक चाहिन्छ । आधारभूत र मावि तहमा अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, नेपाली र सामाजिक मूल विषय रहेका शिक्षक अनिवार्य रहने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।

सरकारले गठन गरेको दरबन्दी मिलान कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार आधारभूत तह (कक्षा १–८) का दुई हजार ५ सय ५४ विद्यालयमा एक जना पनि स्थायी शिक्षक छैनन् । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) पढाइ हुने ५ सय ४ विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छैन ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।