काठमाडौं - गत साता छापा माध्यममा आएका खबर हेर्दा सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गरिएका समाचार धेरै देखिए । स्थानीय सरकारहरूले विद्यालयमा विद्यार्थी तथा अन्य कर्मचारीका लागि समेत खाजाको विभिन्न परिकारको व्यवस्था गर्न लागेका समाचार पनि आएका छन् । पत्रपत्रिकामा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा उच्च शिक्षामा गुणस्तरीय अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा अध्ययन संस्थानको प्रवेश परीक्षा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको विषय गत साताको चर्चाको खबर बन्यो । यसैगरी संसदीय समितिमा निजी मेडिकल कलेजहरुले गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कको सम्बन्धमा छलफल भएको विषय पनि समाचारमा आएको छ ।  

प्रदेश २ सरकारले दलितको सशक्तिकरण सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको र उच्च शिक्षामा दलितलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको सुनिश्चित गर्ने विषय उल्लेख छ । 

चालिसौँ शिक्षा तथा अन्तरराष्ट्रिय साक्षरता दिवससँग सम्बन्धित थुप्रै आलेख र समाचारहरु पनि प्रकाशित भएका छन् । प्रदेश ३ का सभामुखले अहिलेको समय अनुकूल हुने वैज्ञानिक र सीप केन्द्रित पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने बताएको विषय पनि समाचारमा आएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर, नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि पर्याप्त अनुसन्धान र तथ्याङ्कमा आधारित नभएको विषय विचारमूलक लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ । 

गत साता एउटा नयाँ अभ्यासको बारेमा पनि समाचार आयो । सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाका विद्यालयमा सिकाइ उपलब्धि सुधार्न शिक्षकको उपस्थिति र अभिभावकको सहभागिता विद्यार्थीले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको खबर त्यो नयाँ अभ्यास हो । 

सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रयास भइरहेको समाचार आएका छन् । विभिन्न तहका सरकारहरुले थुप्रै विश्वविद्यालय खोल्ने तयारी गरिरहे पनि उनीहरूले अनुसन्धानमा आधारित भएर स्थानीय परिवेश, आवश्यकता र सान्दर्भिकतामा ध्यान दिन सकेका छैनन भनिएको छ । प्रस्ताव गरिएका विश्वविद्यालयको सेवा क्षेत्र र नक्साङ्कनको कुनै अनुसन्धान गरिएको छैन । 

विचार मूलक आलेखमा विश्वविद्यालयहरुमा प्राज्ञिक सक्षमता भयो भने मात्र ज्ञान उत्पादन र विकासका विविध आयाममा बहस गर्न सक्छन भन्ने तर्क गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लेखकले सरकारका अन्य संस्थाहरुमा जस्तै विश्वविद्यालयमा पनि त्यसका वरिष्ठ पदाधिकारी मध्येबाट उपकुलपति छनौट गर्ने एउटा विधि सुझाएका छन् । 

 
द हिमालयन टाइम्समा प्रकाशित चालिसौं शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनीको तस्वीर ।  

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले निजी मेडिकल कलेजहरुले गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको निश्कर्ष निकालेको छ । समितिले मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, अभिभावक र शिक्षकलाई यसका लागि दोष लगाएको छ, तथापि निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धमा केही बोलेको छैन । समितिले अर्को शैक्षिक सत्रमा त्यो अतिरिक्त शुल्कलाई कानुनी वैधानिकता दिन सिफारिस गरेको छ । समितिका सदस्यहरु निजी मेडिकल संस्थाहरुको पक्षमा बोल्नुले उनीहरु त्यसबाट प्रभावित भएका छन भन्ने आरोप समेत लागेको छ । साथै समितिले काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको समाचार उल्लेख छ । 

सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाको जन कल्याण प्राथमिक विद्यालयले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा नवीन अभ्यासको शुरु गरेको छ, जस अनुसार विद्यालयमा शिक्षकको हाजिरी विद्यार्थीले लिने गर्छन् । विद्यार्थीले शिक्षकको समय तालिका समेत हेर्ने र नियमित रुपमा प्रधानाध्यापकलाई जानकारी गराउँछन् । त्यसैगरी विद्यार्थीले व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु तथा अभिभावकका क्रियाकलापहरुको पनि अनुगमन गर्नेछन् । विद्यार्थीले शिक्षकको समय पालना र समय तालिका हेर्ने भए पछी शिक्षकहरुको समय पालना बढेको छ । विद्यार्थीको अभिलेख अनुसार विद्यालयमा बढी समय दिने अभिभावकलाई पुरस्कृत गरिनेछ । विद्यालयको सिकाइ सुधार भए पश्चात हालै मात्र निजी विद्यालयबाट समेत विद्यार्थी विद्यालयमा फर्किएका समाचारमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले एमबीबीएस तहको प्रवेश परीक्षा हुनु भन्दा एकदिन अगाडी मात्र अन्तरीम आदेश जारी गरी परीक्षामा रोक लगाएको छ । निवेदकले चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, त्रिवि, पाटन र विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा काठमाण्डौं स्कुल अफ मेडिकल साइन्सलाई विपक्षी बनाएका छन् । निवेदकले चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि माग गरे बमोजिम सेप्टेम्बर ७ (भदौ २१) मा तोकिएको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको प्रवेश परीक्षा रोकिएको हो । अदालतले दुवै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले परीक्षा रोक्ने आदेश जारी गरेको जनाएको छ । बुधवार मात्र दर्ता भएको रिट निवेदनमा चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम एमबीबीएस तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृतिको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरिएको भनी समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । 

एक अर्को समाचार अनुसार तनहुँको भानु नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका कमजोर शिक्षकलाई अर्को शैक्षिक सत्रदेखि कारवाही गर्ने जनाएको  छ । नगरपालिकाका अनुसार सामुदायिक शिक्षकहरुले आधारभूत सर्तहरु पूरा गरेको हुनु पर्नेछ, नभए उनीहरुले नगरपालिकाको कारवाही सामना गर्नुपर्नेछ । मेयर उदयराज गौलीका अनुसार निर्धारित लक्ष्य पूरा नगर्ने शिक्षकलाई कारवाही गरिनेछ । उनका अनुसार गैरजिम्मेवार शिक्षकलाई गरिने कारवाही र इमान्दार र सक्षमलाई प्रदान गरिने पुरस्कारले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुने आशा गरिएको छ । 

यस्तै तनहुँको व्यास नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसबाट विदयार्थीको उपस्थिति दर बढ्ने र मध्यान्तरमा विद्यालय छोड्ने दरमा कमि ल्याउने उद्देश्य रहेको छ । नगरपालिकाले विद्यार्थीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिहेको समाचारमा उल्लेख छ ।  

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), मा २०७६ भदौ १८ देखि २४ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Students take teacher’s attendance, Concerns of Higher Education

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : विद्यार्थी राजनीतिको रुपान्तरण र शैक्षिक क्याम्प

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता