काठमाडौं - उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले तेश्रो नम्बरमा राखेर नाम सिफारिस गरे पनि सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरिलाई नियुक्त गरेको छ । उपाध्यक्षको नाम सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वमा  गठित समितिले सुरेन्द्र शेरचनलाई पहिलो र शम्भुकुमार पहारीलाई दोस्रो नम्बरमा राखेर नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । 

तर, बिहीबार साँझ अबेर सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गिरिलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । गिरि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट ब्यक्ति हुन् । बुटवलमा कार्यरत रहँदा विवादमा परेका उनी तत्कालीन जनमोर्चामा सक्रिय रूपमा संलग्न थिए । सोही आधारमा उनको नियुक्ति भएको मन्त्रीपरिषद् श्रोतले दावी गरेको छ । 

'आफू शक्तिमा भएको बेला आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु के नौलो भयो र !' उक्त श्रोतले भन्यो 'यो त एउटा पद्दती जस्तै भएको छ, त्यसै लाई निरन्तरता दिईएको देखिन्छ ।' 

चिकित्सा शिक्षाका वेथिती विरुद्ध प्रा.डा. गोबिन्द केसीको सत्याग्रह देखि हिजो आज विद्यार्थीले गर्दै आएका दिन दिनैका प्रदर्शनका बीच नियुक्त उपाध्यक्षका अघिल्तिर निष्पक्ष रुपमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने चुनौती छ । आयोगले पूर्णता नपाउँदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मापदण्ड, शुल्क निर्धारण लगायत काम अलपत्र परेको छ । ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति र एकीकृत प्रवेश परीक्षाको माग गर्दै विद्यार्थी आन्दोलित बनेको बेला सरकारले उपाध्यक्षको टुङ्गो लगाएको हो । 

६ महिना अघि प्रमाणीकरण भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्था अनुसार आयोगले नेतृत्व पाएको हो । आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने भएपनि अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । उपाध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ । उनले अब आयोगलाई पूर्णता दिन कार्यकारी निर्देशन नियुक्त गर्नु पर्ने छ ।

तर उनको योग्यतामा भने प्रश्न उब्जिएको छ । 

उपाध्यक्षका लागि निर्धारण गरिएको योग्यतामा छानिएका तीनै जनाको मापदण्ड नपुग्ने भन्दै यस अघि नै आलोचना भईसकेको थियो ।  

सन् २००३ देखि हाडजोर्नी विशेषज्ञका रूपमा काम गरिरहेका गिरीले सन २००२ सेप्टेम्बर ८ मा बल्ल उपाधि लिएको भेटिन्छ । १६३२ नम्बरको प्रमाणपत्र लिएका उनको दाबी अनुसार विशेषज्ञता पुग्दैन । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा २४ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष सिफारिस गर्न ७ वटा आधार तोकिएको छ । प्रमुख आधारका रूपमा योग्यता निर्धारण गर्दै उपदफा (क) मा भनिएको छ, ‘मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको वा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव सहित स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको ।’

तर नियुक्त भएका गिरीसँग विशेषज्ञता अनि २० वर्षको अनुभव पुग्दैन । त्यसो त सिफारिस भएका अरु २ जनाको पनि योग्यता पुग्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत डा. शेरचन सन् २०१५ जनवरी ६ तारिख देखि मात्रै मानसिक रोग विशेषज्ञका रूपमा मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता छन् । उनी नेकपाका नेता अमिक शेरचनका भाइ हुन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तरलाई मात्रै विशेषज्ञका रूपमा मान्यता दिने भनी आफ्नो नियमावली २०५५ लाई २०५८ सालमा परिवर्तन गरेको थियो । 

अर्का चिकित्सक शम्भु पहारीले सन् २००७ अप्रिल ३ मा मात्रै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आफूलाई विशेषज्ञका रूपमा दर्ता गराएका छन् ।  १०४० दर्ता नम्बरका उनको विशेषज्ञताको अनुभव गणना गर्दा करिब १० वर्ष मात्रै पुग्छ । उनी नेकपाका कार्यकर्ताहरूको लगानीमा निर्मित प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजसँग निकट छन् । सोही आधारमा उनको सिफारिस भएको अड्कलकाटिएको थियो ।    

'आफ्ना र आफ्नो दलनिकटका व्यक्तिलाई नै नियुक्ति गर्ने हो भने नियुक्तिको योग्यतामा पनि सोही अनुसार परिवर्तन गरेर कामगर्दा भै हाल्थ्यो नी !' मन्त्रीपरिषद्को उक्त श्रोतले प्रश्न गर्यो, 'यो त जग हँसाउने काम भयो, आफैंले बनाएको मापदण्ड कुल्चेर नियुक्ति गर्दा नैतिक धरातल कहाँ बाँकी रहन्छ ?'   

सिफारिस समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर उपाध्यक्षलाई कार्य योजना सहितको आवेदन माग गरेको थियो । सोही अनुसार ११ जनाले दरखास्त दिएका थिए । ती मध्ये यी तीन जना सिफारिसमा परेका हुन् । आयोगले पहिलो पटकको दरखास्त रद्द गर्दै साउन २० गते दोस्रो पटक दरखास्त मागेको थियो । पहिलो पटकमा ६ जनाले आवेदन दिएका थिए । दोस्रो पटक ११ जनाले दरखास्त दिएकोमा २ जना रद्द भई ९ जना प्रारम्भिक सूचीमा परेका थिए ।  

प्रमोद कुमार सर्राफ र जेएन पाण्डेयले आवश्यक कागजात पेश नगरेको भन्दै प्रारम्भिक समितिले आवेदन रद्द गरिदिएको थियो । उपाध्यक्षका लागि निलमणि उपाध्याय, पारस कुमार पोखरेल, रमेशचन्द्र सिंह, यहुनचन्द्र शिवाकोटी र तरुण पौडेलले पनि आवेदन दिएका थिए । सिफारिसमा परेका ३ जनाको उपाध्यक्ष बन्ने मापदण्ड नपुगेको भन्दै आलोचना भए पनि सरकारले नियुक्तिको निर्णय गरेको हो ।