काठमाडौं २३ भदौ / मेडिकल कलेजमा देखिएको अनियमितता छानबिन गर्न संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिले मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी संख्या बढाउन सुझाब दिएको छ । बढीमा डेढ सयसम्म सिट संख्या बढाउनुपर्ने सुझाब दिँदै उपसमितिले हरेक वर्ष १०–१० जना विद्यार्थी बढाउन मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिनुपर्ने बताएको छ ।

मेडिकल कलेजको अनियमितता छानबिन उपसमितिको सुझाब : बिदेसिने विद्यार्थी रोक्न सिट बढाऔँ शिर्षकमा नयाँ पत्रिकामा किरण दहालले लेखेको खबर अनुसार मेडिकल कलेजका पूर्वाधारको अवस्थामा ध्यान नदिई सिट संख्या बढाउन सुझाएपछि उपसमितिको प्रतिवेदन विवादित बनेको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थी सिट संख्या बढाउन माग गर्दै आएका थिए । कलेजको अनियमितता छानबिन गर्न गठित उपसमितिले तिनकै कुरा सुनेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

हरेक वर्ष ६ सय हाराहारीमा विद्यार्थी बाहिरिने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सिट संख्या बढाउन जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले मेडिकल कलेजमा गुणस्तर कायम गर्न सयजनासम्म मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न दिइनुपर्ने बताएको थियो । 

अन्य मुलुकमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका विदेशी विद्यार्थीलाई पनि नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजले भर्ना लिन सक्ने व्यवस्था लागू गर्न उसले सुझाएको छ । जब कि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन आउने विदेशी विद्यार्थीले यहाँको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

‘कलेजहरूले कुल सिट संख्याको एकतिहाइ विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेको अवस्थामा ‘पेइङ’ विद्यार्थीको शुल्कमा निश्चित प्रतिशत तोकेरे शुल्क घटाउनुपर्ने र क्रमशः थपिएको कुल सिट संख्याको २० प्रतिशत नघटाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

 विदेशी विद्यार्थीको हकमा भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन दफा १७ (५) बमोजिम स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएको कुल सिट संख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एकतिहाइभन्दा बढी बनाउन नहुने उपसमितिको भनाइ छ ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजमा भइरहेको अनियमितता छानबिन गर्न २६ चैत ०७५ मा सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले झन्डै पाँच महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । उपसमितिमा उमेश श्रेष्ठ, एकबाल मियाँ, खगराज अधिकारी, चित्रलेखा यादव, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी, सन्तकुमार थारू, योगेश भट्टराई सदस्य छन् ।

मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट तोकिएभन्दा बढी शुल्क उठाएको भन्दै सो शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने पनि उपसमितिले बताएको छ । २८ असोज ०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रकम तोकेको थियो ।

समितिले नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, चितवन मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेजसहित २२ वटा मेडिकल कलेजको अनुगमन तथा छानबिन गरेको थियो । कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क असुलेको, छात्रवृत्ति पाएको विद्यार्थीबाट पनि शुल्क असुलेको, प्राक्टिकल र अन्य परीक्षामा फेल गरेकोलगायत समस्या सांसदहरूले नै देखाएका थिए । तर, त्यस्ता कलेजलाई के कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन छ । अझ प्रतिवेदनमा त मेडिकल कलेजले गरेका गलत कार्यको उल्लेख नै गरिएको छैन ।

प्रतिवेदनले त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, मेडिकल कलेजहरूको सुझाब र प्रतिक्रियालाई प्रतिवेदनमा समेटेको छ । तर, मेडिकल कलेजकै अनुसन्धान गरेको माथेमा आयोगको प्रतिवेदनबारे चाहिँ कतै उल्लेख नै गरेको छैन । न त माथेमा आयोगमा बसेका पदाधिकारीको सुझाब लिइएको छ ।

त्रिवि उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका दिलीप शर्मा, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवाल, काठमाडौं मेडिकल कलेज प्रिन्सिपल चन्दा कार्कीलगायत २७ जनाको भनाइ प्रस्तुत गरिएको छ, तर माथेमा आयोगको प्रतिवेदनकर्तालाई बेवास्ता गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षामा निरन्तर बेथिति देखाइरहेका  गोविन्द केसीको भनाइ पनि राखिएको छैन ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजले हरेक वर्ष करोडौँ नाफा कमाइरहेको देखाएको छ ।