काठमाडौं २३ भदौ / सरकारले आइतबार तामझामका साथ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनायो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पुनः एकपटक अगामी दुई वर्षभित्र नेपालबाट पूर्णरुपमा निरक्षरता उन्मूलन गरिसक्ने र ०७७/७८ मा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने बताए। उनले आफैं पहिलोपटक शिक्षामन्त्री हुँदा पनि दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

शिक्षा मन्त्रालय जुन मन्त्रीले समाले पनि पनि दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भनेकै ११ वर्ष भइसक्यो। तर अझै साक्षर नेपाल घोषणा हुन सकेको छैन। नेपालले विसं २००७ देखि नै साक्षरताका लागि प्रयास थालिएको तथ्यांक छ। त्यस बखत २ प्रतिशत जनतामात्र साक्षर थिए। ०६५/६६ देखि नै दुई वर्षभित्र साक्षर मुलुक बनाउने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले साक्षर नेपाल अभियान चलाउँदै आएको छ। यस कार्यक्रमका लागि ११ वर्षमा ७ अर्ब खर्च भइसकेको छ। तर कति साक्षर भए, तथ्यांक आउन सकेको छैन। शिक्षामन्त्रीले भने १५ वर्षदेखि २४ वर्ष उमेर समूहका ८८.६ प्रतिशत नेपाली साक्षर भएको दाबी गरेका छन्।

 शिक्षा मन्त्रालय जुन मन्त्रीले समाले पनि पनि दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भनेकै ११ वर्ष भइसक्यो। तर अझै साक्षर नेपाल घोषणा हुन सकेको छैन।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय समाल्ने हरेक मन्त्रीले २ वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर बनाइछाड्ने भन्दै भाषण ठोक्दै आएका छन्। तर कति नेपाली वास्तविक साक्षर छन्, यो तथ्यांकसमेत राख्न सकेका छैनन्। ‘शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अघिल्लोपटक शिक्षामन्त्री हुँदा पनि दुइ वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भाषण ठोके र आज पनि त्यही भने,’ कोइरालाले भने, ‘साक्षर नेपाल बनाउने शिक्षामन्त्रीको दुई वर्ष कहिले सकिन्छ ?’

जिल्लाहरुले हचुवाको भरमै बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर घोषणा गरिएको साक्षर जिल्लालाई कसले मान्यता दिने भन्दै उनले थपे, ‘के विश्वबैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपाल सरकारको साक्षर नेपाललाई मान्यता दिन्छन् ?’ उनले शिक्षा मन्त्रालयसँग एडिबी र विश्वकैंकको छलफलमा बारम्बार यस्ता विषयवस्तु उठ्दै आएको समेत जनाए।‘ललितपुरलगायतका केही जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरेलगत्तै निरक्षरहरु भेटिएका थिए, त्यसलाई के भन्ने ?’ प्रश्न गर्दै उनले थपे, ‘जिल्लाले प्रमाणित कसरी गर्छ ? मन्त्रालयको कुन निकायले अनुगमन र नियमन गरेर प्रमाणीकरण गर्छ ? यसको केहि लेखाजोखा छैन।’

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार ०६५ सालमा नेपालमा ७८ लाख निरक्षर नागरिक थिए। ०६८ सालसम्म साक्षर नेपाल अभियानै चलाएर ३१ लाख ४९ हजार ९ सय ३६ निरक्षरलाई साक्षर बनाइएको थियो। त्यसपछि कति साक्षर भए, वास्तविक तथ्यांक न त मन्त्रालयसँग छ न त केन्द्रसँग।

केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले त्यसपछि विभिन्न समयमा साक्षर नेपालका लागि सघन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र हाल १ लाख २ हजार एक सय एकजनामात्र निरक्षर बाँकी रहेको बताए। ‘सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अब दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्नु रहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यही अनुसार केन्द्र अघि बढिरहेको छ।’

शिक्षामन्त्री पोखरेलले हालसम्म ५१ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिसकिएको र चालू आर्थिक वर्षभित्र यो संख्या बढाएर ७० पु-याउने लक्ष्य रहेको बताए। केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमका अनुसार १८ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न सरकारले २० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। ‘१५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरिकमध्ये ९५ प्रतिशत साक्षर भएको प्रतिवेदन पेस गरेपछि साक्षर जिल्ला घोषणा हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘साक्षरताका १२ मापदण्डमा निरक्षर व्यक्तिले ५० प्रतिशत सक्षमता हासिल गरे पनि साक्षर मानिन्छ।’

सरकारले राष्ट्रिय वा मातृ भाषाका वर्णको लेखाइबोलाइ, नेपाली वा मातृ भाषामा लेखिएको मूल्यसूची तथा बिल पढ्न सक्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेखपढ गर्न सक्ने, मोबाइल, क्याल्कुलेटरको अंक र अक्षर प्रयोग गर्न सक्ने, ०–९ सम्मको अंक लेखपढ गर्न सक्न, १–१०० सम्मको गणना गर्न सक्नेलगायत १२ मापदण्ड तोकिएका छन्।

नागरिकमा रूबी रौनियारले लेखेकी छन् ।