काठमाडौं १६ भदौ / देशभरका विभिन्न शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी आन्दोलित बनेका छन् । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सको कार्यालयमा आइतबार तालाबन्दी गरेको छ । 

आन्दोलनरत विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट मात्र भर्ना लिन माग गरेका छन् । ऐनकै व्यवस्थाबमोजिम ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले पुरानै तरिकाबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलित बनेका हुन् । दुई विश्वविद्यालयअन्तर्गत डिन कार्यालयका परीक्षा शाखामा समेत तालाबन्दी गरिएका कारण प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । आईओएमले भदौ २१ देखि २३ लाई एमबीबीएसलगायत विषयका प्रवेश परीक्षाको समय तालिका तोकेको छ । त्यस्तै स्कुल अफ साइन्सले असोज पहिलो सातालाई तोकेको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले पनि आफूअनुकूल भर्ना कार्यक्रम अघि बढाएका छन् ।

विद्यार्थीले संघर्ष समिति गठन गरेर यसअघि नै आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएका थिए । ‘विश्वविद्यालयहरूले एकीकृत प्रवेश परीक्षा गर्न खोजेनन्, ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने ऐनको प्रावधानलाई पनि बेवास्ता गरियो,’ गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले भने, ‘हामीले राखेका माग सम्बोधन नहुने देखेपछि तालाबन्दीमा उत्रनुपर्‍यो ।’

ऐनले आयोगले सञ्चालन गरेको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयसहित प्रतिष्ठानले छुट्टाछुट्टै भर्ना कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । ऐनकै दफा १७ ले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुस्ट अनुदान प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र स्वदेशी/विदेशी संयुक्त लगानीमा खुलेका शिक्षण संस्थाले कुल २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने ग्यारेन्टी नभएकाले आन्दोलित हुनुपरेको विद्यार्थीहरूको तर्क छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले आहवान गरेको भर्नामा छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

उनीहरूले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क लिन नहुने, मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा असुल्दै आएको मनोमानी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, वस्तुगत प्रश्नको उत्तरपुस्तिका परीक्षापछि सार्वजनिक गरिनुपर्ने, अतिरिक्त शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही हुनुपर्ने, सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने, समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।

‘मेडिकल शिक्षा पढ्न एउटा विद्यार्थीले कलेजपिच्छे ४/५ वटा परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ,’ आईओएम महाराजगन्ज क्याम्पसका पूर्वस्ववियु सभापति मिलन गैरेले भने, ‘यसै वर्षबाट एकीकृत परीक्षा र ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गर्न दबाबका लागि संघर्षमा उत्रेका हौं ।’ माग पूरा गराउन मेडिकल शिक्षा अध्यापनरत देशभरका शिक्षण संस्था ठप्प पार्ने उनले चेतावनी दिए । गैरे संघर्ष समितिका संयोजकसमेत हुन् ।

उनीसहित चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी प्रकाश चन्द्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर विद्यार्थी हडतालमा उत्रेका हुन् । गत फागुनमा गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित बनेपछि शिक्षा मन्त्रालयले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउने सहमति गरेको थियो । विद्यार्थीसँग मन्त्रालयले चैत ८ गते गरेको सहमति कार्यान्वयन गराउनसमेत माग गरेका छन् ।

मेडिकल शिक्षालाई सुधार र व्यवस्थित गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना, सञ्चालनको प्रावधानसहित ऐन जारी गरिएको थियो । ऐनको व्यवस्थाबमोजिम आयोग गठन हुन सकेको छैन । आयोगको कार्यकारी प्रमुख रहने उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि छनोट समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकेको छैन । आयोगले पूर्णता नपाउँदा ऐनको व्यवस्थाअनुसार एकीकृत प्रवेश परीक्षा, भर्ना, छात्रवृत्ति, शुल्क निर्धारणलगायत काम हुन नसकेको हो । आयोगले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि नीतिगत निर्णय नगर्न र पहिलेकै प्रक्रियाअुसार अघि बढ्न शिक्षण संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सोही कारण देखाउँदै शिक्षण संस्थाहरूले पुरानै प्रक्रियाअनुसार प्रवेश परीक्षा, भर्ना कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएका छन् ।

संघर्ष समितिले भदौ १० गते नै सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया गरेर आन्दोलनको कार्यक्रमसहित चेतावनी दिएको थियो । मेडिकल कलेजका शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्य ठप्प पार्ने र राजधानीमा विशाल स्वास्थ्य प्रदर्शन गर्ने चेतावनीसमेत समितिले दिएको छ । आयोगले पूर्णता नपाएको र विश्वविद्यालयहरूले अनुगमन–नियमन नगरेको मौकामा मेडिकल कलेजहरूमा बेथिति र अराजकता बढेको विद्यार्थीले गुनासो गरे ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।