काठमाडौं - स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु विरुद्ध खनिदैं आएका शिक्षकका नेताहरुलाई खुसी पार्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ । शिक्षक व्यवस्थापनका बारे गोलमटोल भाषा प्रयोग गरिएको उक्त नीतिको मस्यौदामा शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई 'पुनर्विचार गर्ने' मात्रै उल्लेख गरिएको छ । 

'शिक्षकको कार्यसम्पादन विद्यार्थीको परीक्षाको परिणामको आधारमा समेत मूल्याङ्कन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधारका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने' भनिए पनि उनीहरुको कार्यसम्पादन गर्ने निकायका बारेमा नीति मौन छ । 

'शिक्षक नियुक्ति, अभिमुखीकरण र तालिम सम्बन्धी विद्यमान प्रावधान पुनर्विचार गरी आधारभूत तहमा मातृभाषी शिक्षकको विकास प्राथमिकता दिइनेछ' नीतिमा रहेको शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धि बुँदामा उल्लेख गरिए पनि नियुक्तिको अधिकार कसलाई भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन । शिक्षकहरूको बढुवा गर्दा शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षताका आधारमा विद्यालयको माथिल्लो तह र श्रेणी सम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

तर सोही नीतिको मस्यौदामा शिक्षकको हाजिरी, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, सिकाइ क्रियाकलाप सम्बन्धमा गरिएका अनुसन्धान, शैक्षिक सामग्री निर्माण, नवप्रवर्तनात्मक कार्य, अतिरिक्त र सहकार्यकलाप आयोजना, सुपरिवेक्षकको रोहवरमा सञ्चालन गरेका कक्षा प्रदर्शन र वार्षिक प्रतिवेदन जस्ता स्पष्ट र पारदर्शी सूचकका आधारमा शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 

सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत नगरिएको भन्दै आलोचित रहेको नीति निर्माणको काम ज्यादै गोप्य  तरिकाले गरिएको छ । नीतिमा उल्लेख प्रावधान संघीयताको मर्म विपरित भएकाले उक्त आलोचनाबाट बच्न गुपचुप काम गरिएको हुन सक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् श्रोतले दावी गरेको छ ।   

संघीयतासँगै स्थानीय सरकार मातहत भएको विद्यालय शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयनका क्रममा नपढाउने र 'दलका झोला' बोकेर हिँड्ने शिक्षकहरुलाई 'कडिकडाउ' गर्न शुरु भएसँगै शिक्षकका नेताहरु जनप्रतिनिधि विरुद्ध खनिदैं आएका छन् । उनीहरुको उक्त विरोधलाई स्विकार गर्दै शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव खगराज बरालले सरकारका तर्फबाट लिखित सहमती जनाएका थिए । 

पढ्नुहोस् उक्त सहमती : शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ बिच लिखित सहमती 

सोही आधारमा नीतिमा समेत शिक्षकका सन्दर्भमा गोलमटोल भाषा राखिएको हो । 

नीतिको मस्यौदाको एक बुँदामा शिक्षकको कार्यसम्पादन स्तर र स्थानीय तहले आवश्यक ठानेको अन्य पारदर्शी सूचक र मापदण्डका आधारमा शिक्षकहरूलाई माथिल्लो तहको अध्ययन, तालिम तथा बृत्ति विकासका अन्य अवसर उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेर स्थानीय सरकारको अस्तित्व स्विकार्न खोजिए पनि शिक्षकको नियुक्ति, कार्यसम्पादन जाँच्ने निकाय जस्ता विषय बोलिएको छैन । 

तत्कालिन उच्च माविमा कार्यरत निर्धारित योग्यता र तालिम पुगेका शिक्षकहरूलाई माध्यमिक तहका शिक्षकका रूपमा नियमित गर्न आवश्यक दरबन्दी व्यवस्था गरिने, सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वःउत्प्रेरित बिषय शिक्षकको आपूर्ति गरिने, प्राथमिकताकासाथ सूचक र मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षक दरवन्दी मिलान गरिने नीतिमा उल्लेख छ । 

'प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा आवश्यक पर्ने थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र यसरी सिर्जना गरिएका दरबन्दी आवश्यकता र मागका आधारमा वितरण गरिनेछ' नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ, 'संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सिर्जना भएका सम्पूर्ण शिक्षक दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।'

वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट हुने शिक्षकलाई विद्यालय तथा स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा पुरस्कार तथा सम्मान दिने र उत्कृष्ट कार्य सम्पादनका आधारमा स्थानीय तहले सिफारिस गरी पठाएका शिक्षकलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिएको उक्त मस्यौदामा शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरूको कार्य विवरण तथा शिक्षकको सक्षमता अन्तर्गत  अतिरिक्त क्रियाकलापका विषयहरू समावेश गरी उनीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधार समेत बनाउने भनिएको छ । 

अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूको अनुभवको प्रयोग गर्नका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका अधारमा प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा निवृत्त शिक्षकहरूको रोष्टर तयार गर्ने र उक्त सूचीबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा शिक्षा सम्वन्धी कार्यमा परामर्श, अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम तथा अनुगमनमा उपयोग गरिने नीतिमा उल्लेख छ । 

पटक पटक मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतका समितिहरुमा छलफल भए पनि विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको विषय पेचिलो बनेका कारण उक्त नीति अहिले सम्म पारित हुन सकेको छैन ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा नीतिमा मत बाझियो, प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप पछि व्यहोरा मै फेरबदल

प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि सिंगापुर जानु अघि बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, कानून मन्त्री भानुभक्त ढकाल, सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा र श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट सहित सामाजिक समितिमा छलफल गरेर टुङ्याउने तय गरेको छ । यदी सत्ताधारी दलका बीचमा सहमती जुट्यो भने पुरानै मिति उल्लेख गरेर नीति पास भएको सार्वजनिक गर्न पनि सकिने उक्त श्रोत बताउँछ । 

’खास अड्केको कुरा विद्यालय शिक्षामा भएको नीजि लगानीलाई के गर्ने भन्नेमा हो मुख्य कुरामै छलफल भएको छैन अहिल्यै पास हुने आधार देखिदैंन’ उक्त श्रोतले भन्यो तर, ’मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप पछि भएको परिवर्तन जसरी पनि स्विकार गर्ने भन्ने दवाव आयो वा यसैलाई सकारेर भए पनि जारी गर्ने भन्ने कुरामा शिक्षा मन्त्री सहमत हुनु भयो भने त पास भईहाल्ला ।’  

स्थानीय सरकार प्रति कटाक्ष गर्दै आएका शिक्षकका नेताहरु सम्बन्धि अन्य खबर पढ्नुहोस् : 

शिक्षक नेताका कुण्ठा : ल्याप्चे लाउनेका कुरा मान्नु पर्ने ?

शिक्षकसँग मन्त्रालयको सहमती : संघीयताको मर्म विपरित 

स्थानीय सरकारबाट शिक्षाको अधिकार खोस्न अल्टिमेटम

शिक्षक महासंघको दम्भी सोच