सुनसरी - सतेन्द्र प्रसाद मेहेता कम्युटर अपरेटरका लागि करारमा नियुक्त भएका कर्मचारी हुन् । तर, उनले आफ्नो नियुक्ति पत्रमा उल्लेख जिम्मेवारी भन्दा भिन्न काम समेत सम्हाल्नु परेको छ ! अर्थात् उनलाई पालिकाको शिक्षा शाखाको समेत जिम्मेवारी छ ।

तीन तहको सरकार हुने गरी देश संघीयतामा गएसंगै माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरिएको छ । बदलिएको देशको संरचना अनुसार भएको निर्वाचन पश्चात देवानगञ्ज गाउँपालिकामा लाली प्रसाद मेहेताको नेतृत्वमा २०७४ असार २१ गते देखि जनप्रतिनिधि मार्फत् सरकार सञ्चालन शुरु भएको थियो ।  त्यही बर्ष पुषमा मेहेता करारमा नियुक्त भएका हुन् ।

संविधानले अधिकार दियो तर संघीय सरकारले समयमा कर्मचारी नखटाईदिदाँ यो अवस्था आएको हो । शुरुमा श्रोतव्यक्तिहरु मार्फत् कार्य गर्दै हुँदै आए पनि उनीहरुलाई समेत साविकको शिक्षक पदमै फर्काउने संघीय सरकारको निर्णय पछि शिक्षाको दैनिक कार्य सञ्चालन ठप्प भयो ।  पालिकामा नियुक्त हुनु अघि विभिन्न गैह्र सरकारी संस्थामा शिक्षाका विषयमा समेत कार्य गर्दै आएका मेहेता भन्दा उपयुक्त पात्र पालिकामा अर्को थिएन, कार्यपालिका बैठकले गत पुषमा उनैलाई जिम्मेवारी दिने गरी निर्णय गर्यो ।

'आफू जुन पदमा नियुक्त भएको हो त्यही काम गर्दा ईमोसनल हुन्छ, थप जाँगर हुन्छ, तर के गर्ने अर्को कर्मचारी नआए सम्म गर्नै पर्छ भनेर जिम्मेवारी नै दिए पछि त गर्नै पर्यो' मेहता भन्छन् 'शिक्षाका कतिपय कुराहरु त थाह हुँदैन, थाह नभएका कुरा शिक्षा समन्वय ईकाइमा सोधेर गर्दै आएको छु ।'

पालिका भित्र २६ सामुदायिक, २ मदरसा र २ आश्रम गरी ४ धार्मिक तथा ११ निजी गरी ४१ विद्यालय छन् । त्यस मध्ये सामुदायिक विद्यालयमा १ सय ८६ शिक्षक कार्यरत छन् ।

शिक्षाका नीति नियम निर्माण र नयाँ योजना त परेको कुरा कतिपय अवस्थामा बजेट शिर्षक समेत नबुझेर हैरान भएको उनी बताउँछन् । अहिले उनले शिक्षकको तलबी विवरण तयार गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने जस्ता सामान्य काम मात्रै गरिरहेका छन् ।

पालिकामा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरिदिदाँ धेरै समस्या भएको पालिकाका अध्यक्ष मेहेता गुनासो गर्छन् ।

'कर्मचारी चाहियो भनेर पटक पटक भनियो तर संघीय सरकार कुरै सुन्दैन' उनको गुनासो छ, 'म भर्खर काठमाडौं गएर फर्के, यस विषयमा संघीय मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग भेटेर कुरा पनि गरेँ, हुन्छ हुन्छ भन्नुहुन्छ तर भएन !'

संविधानले विद्यालय तहसम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि दुई बर्ष सम्म कुनै परिवर्तन गर्न नसक्नुको पछाडी यस्तै कारण रहेको जनप्रतिनिधिहरुको निष्कर्श छ ।

यो समस्या देवानगञ्जको मात्रै हैन, देशका अधिकाँश स्थानीय सरकारको साझा समस्या हो । सुनसरीमा मात्रै १२ मध्ये ५ पालिकामा शिक्षाका कर्मचारी अहिले सम्म खटाईएको छैन ।

कुनै कानून, विधि र प्रक्रिया नबनाई हचुवाको भरमा समायोजन गर्न खोज्दा स्थानीय सरकारमा खट्न कर्मचारी हच्किदाँ यो अवस्था आएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियाल र मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीले लाए अराएको मान्नु पर्छ र खटाएको जानुपर्छ भन्ने रटान लगाए तर के गर्दा उनीहरु स्थानीय सरकार अर्तगत जान तयार होलान , उत्प्रेरेरीत कसरी गर्ने भन्ने ध्यान नदिदाँको परिणाम स्थानीय सरकारले भोग्न वाध्य भएका शिक्षाका कर्मचारीको गुनासो छ । खासगरी प्रशासन र शिक्षा सेवाका कर्मचारी बीचमा द्वन्द्व सिर्जना हुने गरी वरिष्ठ कर्मचारिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कनिष्ठबाट गर्ने विधि अपनाउँदा शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनमा यस्तो अवस्था आएको कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

'स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख प्रशासन सेवाको मात्र बनाउने र उ कनिष्ठ भएर पनि अन्य सेवाका वरिष्ठहरुको हाकिम हुने र शासन गर्ने चाहनामा सरकार सहयोगी भइदिँदा यो अवस्था आएको हो' शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत कार्यरत एक कर्मचारी गुनासो गर्छन् 'ठूलो सङ्ख्यामा, सबै मन्त्रालयमा र सत्ताको तालाचाबी हातमा भएका प्रशासन सेवाको दादागिरी नै समायोजनको एकमात्र समस्या हो र यो अहिले पनि छ ।'

शिक्षाको काम प्राविधिक कि प्रशासनिक भन्नेमा शिक्षा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी स्वयं प्रष्ट हुन नसक्दा र संघीय मन्त्रालयका अगाडि शिक्षा मन्त्रालयका हाकिमहरुले हस हजुर मात्र भन्दाको यो अवस्था आएको ती कर्मचारी गुनासो गर्छन् ।

स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा के फाइदा वा के वेफाइदा भन्ने अझ सम्म प्रष्ट छैन । अहिले सम्म कानुन बनेको छैन । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन आएको छैन । सेवा सुविधा, वृति विकास, पेसागत सुरक्षा सबै अलमल छ, यसले गर्दा स्थानीयमा कर्मचारी समायोजन हुन चाहेनन् ।

अर्को चुनौती स्थानीय सरकारलाई आफ्नो सङ्गठन सर्वेक्षण गर्ने र कर्मचारी संख्या  यकिन गर्ने अधिकार भए पनि उनीहरुले संघले भनेको बाहेक अगाडि बढ्ने हिम्मत गरेनन् । शिक्षाको काम गर्न शिक्षाको कर्मचारी चाहिने वा नचाहिने बारेमा  स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आवाज बुलन्द गर्न सकेनन् ।

तहगत र श्रेणीगत दुइवटा बनाइयो । स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रको चंगुलमा सरकार फस्यो । र सरकारले गम्भिरतापूर्वक पनि लिएन । अनि कुनै अमुक सेवाकालाई ठूलो देख्यो अर्का एक कर्मचारी भन्छन् अहिले पनि स्पष्ट कानुन बनाएर, सेवा सुविधा र वृत्वि विकास प्रष्ट पार्ने हो भने धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा जान सक्ने संभावना छ ।

संघमा समायोजन भएका एक कर्मचारी अनुमानयोग्य बढुवा, क्षमता विकास र सरुवा व्यवस्थित हुने हो भने आजै पनि कुनै स्थानीय तहमा गएर काम गर्न तयार रहेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

'तर तँ सधैँ तलको होस् भनेर जुन हेपाहा व्यवहार भयो त्यसले कोही पनि तल जान चाहेन र बाध्यताले गएका पनि अधिकांश खुसी छनैन्' ती कर्मचारी भन्छन् 'यसमा पहिलो जिम्मेवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, दोस्रो शिक्षा, तेस्रो समग्र सरकार र चौथौ स्थानीय तह पनि हुन् ।'