Edukhabar
शनिबार, ०१ मंसिर २०८१
खबर/फिचर

‘दु बरिष भगेलकै, परिवर्तन कुछो नै भेलकै !’

शुक्रबार, ०६ भदौ २०७६

देवानगञ्ज  - संविधानले विद्यालय तहसम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरे पनि दुई बर्ष सम्म कुनै परिवर्तन गर्न नसकिएको भन्दै जनप्रतिनिधिले आफ्नै कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । विदेह फाउण्डेशनले * सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा गरेको 'गुणस्तरीय शिक्षा तथा सुरक्षित सिकाइ वातावरणका लागि नगरीय मञ्च' अन्र्तगत गरेको छलफलमा सहभागी पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले संघ र प्रदेशले गरेको हस्तक्षेप चिर्न नसक्दा उक्त अवस्था आएको बताएका हुन् ।

संविधानले अधिकार दिए पनि पुरानै सोच हावी हुँदा प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुन नसकेको भन्दै कार्यपालिका सदस्य रेखादेवी सरदारले गरिबका सन्तानको शिक्षामा सम्वद्ध पक्ष गम्भिर नभएको गुनासो समेत गरिन् ।

'दु बरिष भगेलकै लेकिन परिवर्तन कुछो नै भेलकै !' मैथिली भाषि सरदारले निकै भावुक मुद्रामा आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भनिन्, 'संघ र प्रदेशले अनेक कुरा गरेर नीति नियम बनाउन समेत रोकेको छ, भवन, खाजा, छात्रवृत्ति, कोचिङ् भनेर मात्र कहाँ हुन्छ ? मुख्य कुरा विद्यार्थीले राम्रो पढ्न पाउनु पर्यो नी !'

वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष अनिल कुमार भगतले शिक्षक अभाव पूर्ति नहुँदा शिक्षा सुधारका लागि केही स्वयंसेवक नियुक्त गरेर पठन पाठन गरिएको बताए । यस्तै वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष अशोक यादवले पनि शिक्षक अभावको कारण सोचे जस्तो काम गर्न नसकिएको बताए । कार्यक्रममा सहभागी वडा नम्बर २ का अध्यक्ष मंजलुम मिया, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष बद्री प्रसाद यादव, ६ का अध्यक्ष देवनारायण मेहता, पालिकाकी उपाध्यक्ष पुनिता देवी यादव लगायतको पनि समान निष्कर्श थियो – 'संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐन निर्माण मै ढिलाई गरेर स्थानीय सरकारलाई असक्षम छन् भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयास' गरिदैं छ ।

कार्यक्रममा एडुखबरका सम्पादक श्रीधर पौडेलले शिक्षाका सवालमा संविधानले गरेको व्यवस्थाका बारेमा चर्चा गरेका थिए । संविधान अनुसार विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधि कृयाशिल हनुको विकल्प नभएको बताए । बेलैमा आफ्नो अधिकार कार्यान्वयनमा नजुट्ने हो भने पुरानै मानसिकताका नेता र उच्च तहका कर्मचारीले जुन सुकै बेला स्थानीय सरकारलाई असक्षम देखाएर उक्त अधिकार खोस्ने खतरा रहेको उनको भनाई थियो ।  

शिक्षा शाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका सतेन्द्र प्रसाद मेहताले पालिकाको शैक्षिक अवस्थाको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए । पालिका भित्र २६ सामुदायिक, ४ धार्मिक र ११ निजी गरी ४१ विद्यालय रहेका छन् । त्यस मध्ये सामुदायिक विद्यालयमा जम्मा १ सय ८६ शिक्षक मात्रै रहेको उनले बताए ।

फाउण्डेशनका परामर्शदाता सन्तु प्रसाद यादवले पालिका भित्रका सबै बालबालिकाले सुरक्षित रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण सुनिश्चितताका लागि नीतिगत पैरवी गर्न कार्यक्रम गरिएको बताए ।
फाउण्डेशनले पािलकाको नेतृत्वमा दातृसंस्थाहरु यूनेस्को, यूएनएफपिए, कोईकाको सहयोगमा विगत ५ महिना देखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । फाउण्डेशनले देवानगञ्ज सहित सुनसरीका ३ वटा पालिकाहरु ईनरुवा नगरपालिका र रामधुनी गाउँपालिका तथा रौतहटका तीन वटा र सर्लाहीको २ वटा पालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

* यस अघि प्रकाशन भएकोमा गल्ति भएकोले सच्याईएको - सं. ।

प्रतिक्रिया