काठमाडौं १ भदौ / पूर्वाधार नभए पनि राजनीतिक पहुँचका भरमा चितवन इन्जिनियरिङ क्याम्पस खुलेको छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई)को आंगिक क्याम्पस हो यो। अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले पूर्वाधारबिनै खुल्यो इन्जिनियरिङ क्याम्पस शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार  भरतपुरमा आंगिक क्याम्पस खोल्ने निर्णय सरकारले २०७४ वैशाख ७ गते गरेको थियो। त्यस बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए।

देउवालाई तत्कालीन माओवादीले समर्थन गरेको थियो। भरतपुर महानगरमा रेणु दाहाल मेयर छिन्। उनी कांग्रेससँग मिलेर मेयर निर्वाचित भएकी थिइन्। मेयर दाहाल र त्रिविका उपकुलपति प्रा. डा. तीर्थ खनियाँले साउन १९ गते क्याम्पस उद्घाटन गरेका थिए। मेयर दाहालसम्बद्ध नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।

चितवनसँगै आईओईको आंगिक क्याम्पस संख्या पाँच पुगेको छ। प्रदेश ३ मा मात्रै तीनवटा छन्। गण्डकी प्रदेशको पोखरा र प्रदेश १ को धरानमा पनि आंगिक इन्जिनियरिङ क्याम्पस छन्। अन्य चार प्रदेश भने इन्जिनियरिङ क्याम्पसविहीन छन्।

प्रदश ३ कै मकवानपुरको चित्लाङमा मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने तयारी छ। उक्त विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ। कुनै प्रदेशमा प्रशस्त खोल्ने र कुनैमा एउटा पनि नखोल्ने सरकारी नीति विभेदकारी रहेको शिक्षाविद्को आरोप छ। चितवनमा कृषि र सामान्य धारको पढाइ हुने दुईवटा त्रिविकै आंगिक क्याम्पस छन्।

उपकुलपति खनियाँले अन्य प्रदेशमा पनि आंगिक क्याम्पस खोल्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘विगतमा मन्त्रिपरिषद् र त्रिविसभाले गरेको निर्णयअनुसार आंगिक क्याम्पस खोलिएको हो’, उनले भने, ‘जहाँ खुले पनि विद्यार्थीले सस्तो शुल्कमा स्तरीय पढाइ पाउँछन्।’

चितवनमा यही वर्षदेखि इन्जिनियरिङ पढाइ सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पूर्वाधार अभाव छ। कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानअन्तर्गत रहेको ३ सय ३५ बिघा जग्गामध्ये ४० बिघामा क्याम्पस खोल्ने त्रिविको तयारी छ। पशु विज्ञानको बाँकी जग्गा १० वर्षअघि खुलेको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले भोगचलन गरिरहेको छ। बाँकी जग्गामा रहेको पुरानो कभर्डहललाई तत्काल प्रयोग गर्ने त्रिविको तयारी छ।

उक्त भवन भने जीर्ण छ। जीर्णोद्धारका लागि तत्काल १ करोड छुट्टयाइएको छ। उक्त रकम अझै हात नपरेको आईओईका डिन रामचन्द्र सापकोटाले बताए। क्याम्पसमा इन्जिनियरिङका सातवटा कार्यक्रम चलाउने योजना छ। यो वर्ष कम्प्युटर इन्जिनियरिङको पढाइ सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए।

आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी भने अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छैन। उनका अनुसार एउटा मात्र कार्यक्रम चलाउन पनि ४० प्राध्यापक, त्यसकै संख्यामा कर्मचारी चाहिन्छ। यसपटक कुल दरबन्दीको २५ प्रतिशत अर्थात् १२ प्राध्यापक र १० कर्मचारी मात्र भए पनि दरबन्दी स्वीकृत गराउन अर्थ मन्त्रालयमा पहल भइरहेको क्याम्पस प्रमुख सुदीप शर्मा पौडेलले बताए। उनका अनुसार सातै विधाका कार्यक्रम चलाउन २० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ।