काठमाडौं १ भदौ / जिल्लामा विद्यालय शिक्षामा देखिएका व्यावहारिक र कानुनी चुनौती समाधान गर्न चितवनका सबै स्थानीय तह एकजुट भएका छन्।  शिक्षा क्षेत्र सुधार्दै स्थानीय तह शिर्षकमा नागरिकमा सविता श्रेष्ठले लेखेको खबर अनुसार  शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहले सहकार्य गर्ने भएका हुन्।  

शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सातवटै स्थानीय तहले एकीकृत रूपमा १९ बुँदे घोषणापत्रसमेत तयार गरेका छन्।  जिल्लाको शिक्षा विकासका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा नेपाल सरकारले गरेको कार्य विस्तृतीकरण २०७३ लाई आधार मानेर सहकार्य गर्न लागिएको हो।

सोही आधारमा स्थानीय तहको शिक्षानीति तयार गरेर शिक्षा ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरिने रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वनले जानकारी दिए।  त्यसका लागि सातवटै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयको विद्यालयगत अभिलेख व्यवस्थित गर्ने भएका छन्।  जसमा विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, दरबन्दी संख्या व्यवस्थित गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र सहयोगी कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख तयार गरिने छ।

आफ्नो नगर क्षेत्रमा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न पुनः नक्सांकन गरेर आवश्यक विद्यालयको संख्या निर्धारण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।  नक्सांकनको आधारमा विद्यालय गाभ्ने, थप्ने तथा दरबन्दी मिलान गर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित निकायमा पठाउने, पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा उपलब्ध भएका शिक्षक दरबन्दी विषयगत रूपमा मिलान गर्ने सबै स्थानीय तहले सहमति गरेका छन्।  संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्नुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको छ।

 शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि जिल्लामा रहेका सातवटै स्थानीय तहले एकीकृत रूपमा १९बुँदे घोषणापत्रसमेत तयार गरेका छन्।
जिल्लामा एक महानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र एक गाउँपालिका रहेका छन्।  शिक्षामा एकरूपता ल्याउन जिल्लाभरि कक्षा पाँचको एउटै सिकाइ उपलब्धि परीक्षा लिने, कक्षा आठको आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालनका लागि जिल्लाभरिको साझा प्रश्न–संग्रह तयार पारी उपयोग गर्ने सहमतिसमेत गरिएको छ।  शिक्षक, कर्मचारी, बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र सहयोगी कर्मचारी नियुक्तिको अनुमति प्रदान गरी अभिलेख राख्ने, गाउँ र नगर शिक्षा कोषमा रकम जम्मा गरी शैक्षिक गुणस्तर र समतामूलक पहुँचका लागि कोष व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरी खर्च गर्ने व्यवस्था समेत घोषणापत्रमार्फत गरिएको भरतपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर पार्वती शाह ठकुरी बताउँछिन्।

स्थानीय शिक्षा ऐन र नियमावलीका आधारमा आफ्नो पालिकाभित्र र अन्तर स्थानीय तह तथा अन्तर जिल्लामा शिक्षक सरुवा गर्नेसमेत सहमति गरिएको उनले बताइन्।  यस्तै, स्थानीय तहभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई विषय र विज्ञताका आधारमा एकभन्दा बढी विद्यालयमा घुम्ती शिक्षकका रूपमा अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारका लागि प्रधानाध्यापकले शिक्षा शाखा प्रमुखसँग शिक्षकले प्रधानाध्यापकसँग वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन करार गर्ने, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सामुदायिक विद्यालयमा तथा समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्र र कक्षा एकमा अध्ययनरत बालबालिकालाई आन्तरिक स्रोतबाट क्रमशः दिवा खाजा व्यवस्था गर्ने स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासमेत गरेका छन्।

घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा प्रमुख संयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र शिक्षा अधिकृत सदस्य सचिव रहने कार्यदलसमेत बनाइनेछ।  विद्यालयको अनुगमनका लागि शिक्षा समितिका अतिरिक्त स्थानीय तहका सबै वडाका अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाई त्रैमासिक रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने र प्रतिवेदनमाथि शिक्षा समितिमा छलफल गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, वार्षिक रूपमा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक प्रदर्शनी आयोजना गरी पुरस्कृत गरिनेछ।