काठमाडौं १ भदौ / विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोट कार्य निकै सकसपूर्ण बनेको छ । उपकुलपति छनोट गर्न साउन १८ गते गठन भएको ‘सर्च कमिटी’ले पहिलोपटक पाएको एक साताको समयावधि गुज्रिएपछि पुनः दोस्रोपटक एकहप्ते समयावधि पाएको छ । 

सर्च कमिटीले शुक्रबार पुनः एक हप्ता म्याद थपिएको पत्र पाएको हो । गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले त्रिवि उपकुलपति छान्न सकस शिर्षकमा लेखेको खबर अनुसार त्रिविको उपकुलपति छनोटमा देखिएको सकसबाट अन्य विश्वविद्यालयको पदाधिकारी छनोटमा पनि उस्तै अवस्था आउनसक्ने देखिएको छ । शक्तिकेन्द्रमा धाउनेहरूको चर्काे दबाब र आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले सर्च कमिटीले तोकिएको समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको चर्चा शैक्षिक वृत्तमा निकै छ । 

सर्च कमिटीका संयोजकसमेत रहनुभएका त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सर्च कमिटीको दुईवटा बैठक बसेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “पहिले दिइएको समय अपुग भएपछि पुनः समय थपिएको पत्र पाएका छौँ । हामीहरू परामर्शमा व्यस्त छौँ । जस्तोसुकै व्यक्तिलाई सिफारिस नगरौँ भन्ने चाहना सर्च कमिटीको छ । हालका उपकुलपतिको समय नसकिँदै त्रिविलाई नयाँ उपकुलपति दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहनाअनुरूप काम गरिरहेका छौँ । ”

प्रतिस्पर्धा वा बोर्ड अफ ट्रस्टीको विधिबाट उपकुलपति छनोट गर्नुपर्ने माग प्राज्ञिक समूहबाट गरिँदै आए पनि विश्वविद्यालयहरूका ऐन संशोधन नभएकाले सर्च कमिटीले उपकुलपति छनोटका लागि परम्परागत विधि नै प्रयोग गर्दैछ । त्रिविका वर्तमान उपकुलपतिको समयावधि आगामी भदौ ७ गतेबाट सकिँदैछ । सर्च कमिटीमा मन्त्री पोखरेलबाहेक त्रिवि व्यवस्थापन सङ्कायका डिन डिल्लीप्रसाद शर्मा र मेची बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख कमलप्रसाद गुरागाईं हुनुहुन्छ । 

उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार त्रिविले बोकेको र त्रिविले पाउने नेतृत्वका आधारमा अन्य विश्वविद्यालयसँग पनि नेतृत्व छनोटको विषय गाँसिने भएकाले त्रिविका उपकुलपति छनोटमा समय लागेको तर्क शिक्षामन्त्री पोखरेलको छ । त्रिविबाहेक अन्य छवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको समयावधि आगामी असोजको पहिलो साताबाट सकिँदै छ । त्रिविको उपकुलपति सिफारिस गरेलगत्तै बाँकी अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको छनोट गर्न नयाँ सर्च कमिटी गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

हाल सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति पाएका हुन् । त्रिविमा दलीय भागबण्डाका आधारमा तत्कालीन तीन दलका निकटस्थ प्राध्यापकहरूलाई उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार बनाइएको थियो तर उहाँहरूबीच कुरा नमिल्दा लगभग पूरै समयसम्म विश्वविद्यालय तीन ध्रुवमा फर्किए। यसले गर्दा त्रिवि समस्याबाट उठ्न सकेन । त्यसैले अब एउटै राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्नेलाई विश्वविद्यालयको तीनवटै पदको जिम्मा दिइनुपर्ने प्रसङ्गलाई प्राज्ञिक थलोमा उठाइएको छ । 

विश्वविद्यालयहरूका सहकुलपतिसमेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले प्रस्टसँग भन्नुभयो, “अब भागबण्डा र दलीयकरणको कोणबाट जान सकिँदैन । ”उहाँले विश्वविद्यालयहरूमा धेरै समस्या रहेको, कतिपय विश्वविद्यालयले स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको, कतिपयको नतिजा राम्रो नभएको बताउँदै थप्नुभयो, “विकृति र विसङ्गतिका बीचमा छौँ । पुरानै ढङ्गले विश्वविद्यालय चलाउन पनि सकिँदैन । नेतृत्व छनोटलाई विश्वविद्यालयको समग्र सुधार र परिवर्तनको सोचलाई जोड्नुपर्छ । नेतृत्व गर्नसक्ने पात्र कुन मापदण्ड र आधारमा छनोट गर्ने भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित छौँ । ”

नेताहरूका ज्वाइँ, सम्धी, आफन्तका नाम यतिबेला निकै चर्चामा आएका छन् । विगतमा पदाधिकारी बनिसकेकाहरूलाई दोहो¥याउन दिइनुहुन्न भन्ने धारणा पनि सतहमा आएका छन् । शिक्षामन्त्रीले भने बाहिर चलेका चर्चालाई आफूले अस्वाभाविक नठान्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाँले आफ्नो पदावधि एक सय दिन बाँकी रहँदा कुलपति (प्रधानमन्त्री)समक्ष कम्तीमा तीन महिनाअघि नयाँ उपकुलपति छनोट गर्न आफूले पत्रमार्फत अनुरोध गरेको बताउनुभयो । 

खनियाँले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिको जिम्मेवारी दिँदा समयाभावले सबै सिनेटमा जान फुर्सद नमिल्ने भएकाले कुलपतिका बारेमा नयाँ बहस जरुरी भएको तर्क गर्दै पत्रपत्रिकामा लेख लेख्ने वा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिनेलाई भन्दा योग्यहरूको घरमै गएर सर्च कमिटीले पदाधिकारी बनिदिन आग्रह गर्ने परम्परा आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।