काठमाडौं - शिक्षण पेशाको स्तरीकरण गर्न शिक्षकको सुविधा अन्य सेवा भन्दा उच्च बनाउने सरकारले तयारी गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको भनिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदामा शिक्षण पेशामा मेधावी प्रतिभालाई आकर्षित गर्न उक्त प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ ।

'मेधावी प्रतिभालाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न सकारात्मक उपायहरूको अवलम्बन गर्नुका साथै शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न सहज बनाउने र शिक्षकलाई थप सुविधा सहित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने' शिक्षण पेशाको स्तरीकरणका लागि आवश्यक रणनीतिमा भनिएको छ, 'सबै भन्दा मेधावी र योग्य व्यक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न शिक्षकको तलब सुविधा र वृत्ति विकासको अवसरलाई समान तहका अन्य सेवा भन्दा उच्च स्तरको बनाइने छ ।'

दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा थप सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरिने भन्दै उक्त नीतिमा विश्वविद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण वा विशिष्टता प्राप्त गरेका मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यालय नेतृत्वको भूमिका सवलीकरण गर्न प्रधानाध्यापकको योग्यता, सक्षमता र सुविधा वृद्धि गर्नुका साथै छनौट प्रक्रियालाई योग्यता प्रणालीमा आधारित एवम् पारदर्शी बनाउने नीतिको रणनीतिमा उल्लेख छ ।

'सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व र ब्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार एवम् अधिकार सम्पन्न बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिने छ' मन्त्रीपरिषद् श्रोतबाट एडुखबरले प्राप्त गरेको उक्त नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ 'माध्यमिक तहसम्म सञ्चालित विद्यालयमा आधारभूत तहको लागि छुट्टै आधारभूत तह इञ्चार्ज व्यवस्था गरिनेछ ।'

माध्यमिक तहमा सञ्चालित आधारभूत कक्षाका लागि एक अलग सहायक प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गरिने भन्दै नीतिमा प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी दिई नतिजाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र कार्य वोझ तथा कार्यसम्पादनका आधारमा तलबमानको दश प्रतिशतसम्म भत्ता दिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रधानाध्यापकलाई आकर्षक तलबमान र सुविधाको ब्यवस्था गरेर सम्बन्धित तहमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएको सक्षम र क्षमतावान व्यक्तिलाई नेतृत्व परीक्षणका आधारमा प्रधानाध्यापक बनाइने भन्दै नीतिमा शैक्षिक व्यवस्थापनको क्षमता अभिबृद्धि तथा संस्थागत विकासका निमित्त प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी एवम् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

देशको संरचना र व्यवस्था बदलिए सँगै बनाउनु पर्ने शिक्षा नीति तय गर्न सरकारले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत नगरेको भन्दै तिब्र आलोचना भए पछि मन्त्री पोखरेलले नीति बनाउन शुरु गरेका थिए । आयोगकै सुझावका आधारमा नीति बनाएको मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । उनको सचिवालयको अगुवाईमा बनाईएको उक्त नीति निकै गोप्य राखिएको छ ।  

यस अघि निर्माणकै चरणमा रहेको शिक्षा ऐनको मस्यौदाबारे खबर सार्वजनिक भए पछि करारका शिक्षकले आन्दोलन गरेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले आफ्नो सचिवालयबाट मात्रै गोप्य रुपमा काम गर्ने तरिका अपनाएका मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।  

मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतको सामाजिक समितिमा पटक पटक छलफल भए पनि त्यसको अन्तिम रुप कस्तो बन्यो भन्ने बारेमा आफूहरु नै अनविज्ञ रहेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।

'नीति बनाउँदा त बृहत छलफल गर्नु पर्ने हो तर देख्छन् की भने जस्तो गरी लुकाई छिपाई काम भएको छ' ती सहसचिवले दावि गरे, 'देशका लागि गर्ने काम त सरोकारवालाहरु बिच ब्यापक छलफल गरेर गरेको भए जाति नै हुन्थ्यो, हामीसँग त छलफल हुन्न ठूलो दायरामा छलफलको अपेक्षा के गर्नु र !'