काठमाडौं - साविकको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई बोलाएको छ । न्यायाधिस अनिल कुमार सिन्हाको ईजलासले विपक्षीहरुलाई एक साता भित्र छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको अधिवक्ता विश्वम्भर बुढाथोकीले जानकारी दिए । 

आयोगले खोलेको लाईसेन्सको परीक्षामा उल्लेख विज्ञापन नम्बर ३५ ले आफूहरुलाई समेट्न नसक्ने भन्दै माध्यमिक विद्यालय शिक्षक यूनियनका अध्यक्ष पुष्प प्रसाद न्यौपाने सहित ६ जना शिक्षकहरुले सोमबार मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अहिले गरिएको विज्ञापन खारेज गरी विषयगत रुपमा लाईसेन्सको परीक्षा गर्नु पर्ने माग गरिएको छ । मुद्दामा आयोग सहित शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रलाई विपक्षी बनाईएको छ । 

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गरी कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाए पनि कक्षा १० मा पढाई हुने र ११ र १२ मा पढाई हुने विषयहरु नमिल्ने भए पछि यो उल्झन् आएको हो । कक्षा ११ र १२ मा झण्डै १ सय ६० विषय पढाई हुन्छ । तर आयोगले कक्षा १० कै तरिकाले सोच्दा समस्या भएको शिक्षकहरुको तर्क छ । यो उल्झन् नसल्टिदैं आयोगले माध्यमिक तहको विभिन्न तीन, निमाविको एक र प्राविको एक गरी विभिन्न पाँच किसिमको विज्ञापन गरेको थियो । 

लामो समय रोकिएको लाईसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले गत असार २ गते विज्ञापन खालेको थियो । उक्त विज्ञापनको परीक्षा असोज ९ देखि ११ सम्म सञ्चालन गर्ने आयोगले तय गरिसकेको छ ।