काठमाडौं - कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अनुपस्थितीमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको आठौं सिनेट बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो होस् भनेर पछिल्लो समय निवासमै बैठक बस्ने चलन शुरु गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीकै अनुपस्थितीलाई सिनेटरहरुले सरकारले प्राथमिकता नदिएको रुपमा बुझेको प्रतिकृया दिएका छन् । 

'यो सरकारको उदासिनताको उदाहरण हो' एक जना सिनेटरले भने, 'सरकार समृद्धिको कुरा गर्छ, तर कृषि र बन जस्ता प्राकृतिक श्रोतसँग जोडिएको विषयमा उदासिन हुन्छ, यसले  ठिक गन्तव्यमा पुर्याउँदैन ।' 

विश्वविद्यालयको जग्गा तथा बजेटका कारण भएको विवादले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको हुन सक्ने ती सिनेटरले अनुमान गरेका छन् । २०७५ भदौ २९ गते आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सिनेटबाट विश्वविद्यालयको जग्गा क्रिकेट रंगशालालाई दिने एजेन्डा अस्वीकृत भए पनि पछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल र राजनीतिक पार्टीका प्रमुख लगायत त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति सहितको बैठकले रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

रंगशाला आवश्यक भए पनि दशौं हजार विद्यार्थी पढाउनु पर्ने जग्गामा धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनलाई रंगशाला बनाउन दिएको भन्दै आलोचना जारी छ । यही आलोचनाबाट बच्न बैठकमा नआएको ती सिनेटरको दावी छ ।  यस्तै विश्वविद्यायको बजेटका बारेमा पनि प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुन नसकेको बताईएको छ । 

प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भए पछि सहकुलपती तथा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बैठक सञ्चालन गरेका थिए । 

'प्रधानमन्त्री ज्यू हिजो मात्रै उपचार गरेर फर्कनु भएको छ, विहान भरीको भेटघाट र अन्य कामका कारण म उपस्थित हुन सक्दिन तपाईले गर्नुहोस्  भन्नु भएको छ' पोखरेलले बैठकको शुरुमै भनेको कुरा उदृत गर्दै श्रोतले भन्यो । 

बैठकले चालु आर्थिक बर्षका लागि तय गरेको बजेट पारित गरेन । बजेट हचुवाका भरमा आएको भन्दै त्यसलाई पुर्नलेखन गरी यथार्थ परक बनाउनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष भिम प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, शिक्षा सचिव, रजिस्ट्रार सहितको एक कार्यदलल गठन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षका लागि विश्वविद्यालयले पुंजीगत तर्फ २ अर्ब २ करोड ४५ लाख,  नियमित कार्यक्रम तर्फ १ अर्ब २५ करोड ६२ लाख ६९ हजार र आन्तरिक श्रोत तर्फ ४ करोड ५ लाख ३ हजार गरी कूल ३ अर्ब ३२ करोड १२ लाख ७२ हजारको  कार्यक्रम तथा बजेट बैठकबाट पास गराउने गरी प्रस्ताव ल्याएको थियो । 

उक्त कार्यदलले त्रिवि र कृषि विश्वविद्यालयको जग्गाको स्वामित्वको विवादबारे पनि अध्ययन गर्ने बताईएको छ । 

यी दुई विश्वविद्यालयको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण मुद्दा सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन छ । मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै नेताहरू बसेर जग्गा भागवण्डा भएको भन्दै आलोचना जारी छ । 

यसै गरी बैठकमा विश्वविद्यालयले दिएको निजी सम्बन्धनका कारण भएको विवादप्रति शिक्षा मन्त्री पोखरेल कडा रुपमा प्रस्तुत भएको उक्त श्रोतले जनाएको छ । अनावश्यक सम्बन्धनका कारण एक वर्ष खेर गएको भन्दै पोखरेलले उपकुलपति प्रा.डा. ईश्वरीप्रसाद ढकाल प्रति आक्रोश व्यक्त गरेको उक्त श्रोतले जानकारी दिएको छ । 

२०६७ असारमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो ।