काठमाडौं - कम वेतनमा काम गर्न वाध्य सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको पक्षमा संसद बैठकमा चर्चा भएको छ । सांसद टेकबहादुर बस्नेतले अन्य कर्मचारीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको तलबमा भएको विभेद प्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको तलबमा भएको विभेदका बारे बोल्दै सांसद बस्नेतले उक्त कार्यले नेपाल सरकारले गत बर्ष जारी गरेको श्रम ऐनको समेत उलंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । 

'तेरो देशमा मजदूरको न्यूनतम ज्याला कति छ भनेर कुनै विदेशी नागरिकले सोध्यो भने कति छ भनेर जवाफ दिउँ ? दैनिक रु ६६ रुपैंया ६६ पैसा वा ५ सय वायो भन्दा बढी ? सिद्धान्त र व्यवहारको अन्तर देख्दा लज्जाले शिर निहुरिएको छ' उनले भने,  'गत साउन १ गते देखि लागू भएको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब बृद्धिमा शुरुको कर्मचारी कार्यालय सहयोगीको तलब भत्ता १९ हजार ४ सय ८०, लेखापालको २८ हजार २ सय मा महंगी भत्ता थप गरी २१ हजार र ३० हजार भन्दा बढी हुन आउँछ,जब की सोही पद र समान दर्जाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहउोगीको तलब मासिक २ हजार देखि ७ हजार ५ सय छ भने लेखापालको तलब मासिक ११ हजार ५ सय मात्रै छ ।'

उनीहरुलाई अन्य कनै थप सेवा सुविधाको समेत ब्यवस्था नभएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।