काठमाडौं २७ साउन /  त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरुको मनोमानानी बढ्दै गएको छ।  पार्टी नेताका बलमा त्रिविबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका यस्ता कलेजहरुको अनुगमन, नियमन र दोषी पाइए कारवाही गर्ने आँट प्रशासनले नगर्दा मनोमानी बढ्दै गएको प्रष्ट भएको छ।  यस्ता कलेजहरुले भर्ना भएका विद्यार्थीमध्येबाट १० प्रतिशतलाई निःशुल्क छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था लत्याएका छन्।  उनीहरूले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा दिनुपर्ने कुनै पनि छात्रावृत्ति दिएका छैनन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धनसम्बन्धी विनियम २०७३ को परिच्छेद ९ को बुँदा नम्बर २२ को छात्रावृत्ति तथा विद्यार्थी कल्याण कोषमा गरिएको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धन प्राप्त प्रत्येक क्याम्पसमा छात्रावृत्ति तथा विद्यार्थी कल्याण कोष खडा गर्नुपर्छ।  त्यही कोषबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजले प्रत्येक तह र कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने कम्तीमा एक छात्रा र एक छात्रलाई जेहेन्दार छात्रावृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  यसैगरी बुँदा नम्बर २ मा निःशुल्क छात्रावृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ। 

यसअन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूले प्रत्येक तह र कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्येबाट हरेक वर्ष दस प्रतिशतलाई निःशुल्क छात्रावृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  यसरी छात्रावृत्ति प्रदान गर्दा सामुदायिक स्कुलबाट आएका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।  तर प्राविधिक शिक्षाको हकमा शिक्षा मन्त्रालयले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था छ।  आंगिक क्याम्पसहरूको हकमा स्नातक तहमा २० र स्नातकोत्तर तहमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

विनियममा भएको छात्रावृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई विश्वविद्यालयले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेपछि नेपाल विद्यार्थी संघ आन्दोलनमा उत्रेको छ।  संघका निवर्तमान महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको संयोजकत्वमा त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त र आंगिक कलेजहरुमा छात्रावृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएनआएको विषयमा अध्ययन गरेको थियो।  ‘हामीले त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त र आंगिक दुवै कलेजहरुमा नेवि संघका प्रतिनिधि पठाएरै छात्रावृत्तिबारे अध्ययन ग¥यौं,’ काफ्लेले भने, ‘उपत्यका र बाहिरका सबै निजी कलेजले कुनै पनि प्रकारको छात्रावृत्ति स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा दिएकै छैनन। 

विश्वविद्यालयले यसबारे अनुगमन नगरेको, चासो नराखेको पाइयो।  यति मात्र होइन, उपत्यकाका शंकरदेव, मिनभवन त्रिचन्द्रलगायत आंगिक कलेजमासमेत छात्रावृत्ति पारदर्शी नभएको हामीले पायौं। ’ कानुनअनुसार पाउने सुविधा कलेजले नदिँदा विद्यार्थी अन्यायमा परेको उनको ठहर छ। त्रिविका उपकुलपति तिर्थराज खनियाँलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए।

उपकुलपति खनियाँको निर्देशनमा त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक गंगाबहादुर थापामगरको संयोजकत्वमा गठन भएको वार्ताटोलीले आन्दोलित विद्यार्थीसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने सहमति गरेको छ।  पाँचबुँदे सहमतिमा छात्रावृत्ति कोटा बढाउने, छात्रावृत्ति कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा निःशुल्क छात्रावृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई रजिस्ट्रेसन, लाइब्रेरी, ल्याबलगायत शीर्षकमा कुल शुल्कको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिन नपाइनेलगायत विषय समेटिएको छ।

विद्यार्थी हकहित संरक्षण समिति संयोजक आशीष पौडेलले त्रिविका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले नियमअनुसार विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति उपलब्ध नगराउँदा पनि त्रिवि प्रशासन मौन बसेको बताए।  ‘हामी विद्यार्थी नै कलेज–कलेज धाएर छात्रावृत्तिबारे सोधखोज गर्दा सम्बन्धन प्राप्त कुनै पनि निजी कलेजले विवरण दिन मानेनन्,’ पौडेलले भने, ‘विश्वविद्यालयमा कुरा राख्दा पदाधिकारीले बेवास्ता गर्दै आएका छन्।  विश्वविद्यालयको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा निजी कलेजहरुको मनोमानी बढेको पाइयो।  आंगिक कलेजहरुले समेत पूर्ण रुपमा छात्रावृत्ति दिएका छैनन्।  केहीलाई जेहेन्दार छात्रावृत्ति दिएजस्तो गरेका छन्।  निजीले पनि केही उत्कृष्टलाई अलिअलि शुल्कमा छुट दिएर छात्रावृत्तिको कागज तयार पारी त्रिविमा पेस गरेको पाइएको छ। ’

त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालायका कार्यकारि निर्देशक थापामगरले विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालय प्रभावहीन हुँदा समस्या आएको स्वीकारे।  उनका अनुसार विश्वविद्यालयको अनुगमन र नियमन हुन नसक्दा निजी कलेजहरुले मनोमानी गरिरहेको छन्।  ‘सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरुले नियमअनुसार दिनुपर्ने छात्रावृत्ति दिएकै छैनन्।  आंगिक कलेजले केही दिए पनि त्यो पारदर्शी छैन,’ उनले भने, ‘नियमअनुसार छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउनबारे नेपाल विद्यार्थी संघसँग सहमति भएको छ।  अब त्रिविले समिति बनाएर निजी कलेजहरुको सेम्पलिङ गर्ने काम अघि बढाउँछ।  नियमभित्र नआए उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, नसिहत दिने र यतिले पनि नभए सम्बन्धन स्थगनसम्मको कारवाही हुन्छ।’

नागरिकमा त्रिविको अनुगमन फितलो : निजी कलेजले छात्रवृत्ति नदिँदा विद्यार्थी मारमा शिर्षकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।