काठमाडौं २७ साउन / दार्चुलाका शिक्षक काशीदत्त भट्ट केही समययता काठमाडौं धाइरहेका छन् । उनी प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षक हुन् । ६० वर्षीय उनी पेन्सनपट्टालगायत कागजात मिलाउन काठमाडौं आएका हुन् । दाङका भर्खरै अवकाश पाएका शिक्षक बहिदार चौधरी पनि पेन्सनपट्टाको कागज बनाउन काठमाडौं आइपुगेका छन् । 

देश संघीयतामा गए पनि सुविधा लिन काठमाडौं धाउनु पर्ने बाध्यता नहटेकोमा दिक्क मानेका शिक्षकहरुको भोगाइ बारे कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेको उक्त खबर अनुसार   भट्ट र चौधरीजस्त सयौं शिक्षक–शिक्षिका अवकाशपछि कागजात मिलाउन काठमाडौं महानगरपालिका–१३, ताहाचलस्थित विद्यालय शिक्षक किताबखाना धाइरहेका छन् ।

‘देश संघीयतामा गयो भन्छन्, हामीचाहिँ काठमाडौं धाउँदै हैरान छौं,’ शिक्षक भट्टले भने, ‘शिक्षक किताबखाना प्रदेशमै भएको भए यसरी दुःख पाइरहनु पर्दैनथ्यो ।’ बुढ्यौलीले आँखा धमिलिएकाले कागजातमा लेख्न अर्कै व्यक्तिको सहारा लिनुपरेको उनले सुनाए । अर्का शिक्षक चौधरी सहयोगीमार्फत आफ्नो विवरण फाराम भराइरहेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको किताबखाना सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण राख्ने एक मात्र केन्द्रीय निकाय हो ।

किताबखानाले शिक्षक तथ्यांक, निवृत्तिभरण, उपदान, पारिवारिक वृत्ति, शैक्षिक भत्ता तथा सन्तति वृत्ति, सञ्चित बिरामी बिदा र अस्थायी शिक्षकको समेत विवरण राख्छ । पछिल्लो पटक सबै शिक्षकको सम्पत्ति विवरण, भर्खरै आयोगबाट स्थायी बनेका शिक्षकको वैयक्तिक तथा नोकरी विवरण (सिट रोल) भराउने गरेको छ । ती सबै विवरण ७७ वटै जिल्लाका शिक्षकले केन्द्रमै बुझाउन आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अहिले शिक्षक किताबखाना खोज्दै काठमाडौं आउनेको लर्को छ । शिक्षक सेवा आयोगले १२ हजारभन्दा बढी शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरेको छ । त्यसैगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट माध्यमिक तहका १ हजार ९७, निमावि तहका १ हजार ६ सय ३५ र प्राथमिक तहका ९ हजार ९ सय ९६ शिक्षक पदपूर्ति गरेको छ । पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका शिक्षकले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ (सेवा अवधिको निश्चित रकम) लिएर अवकाश लिएका छन् ।

तिनै शिक्षक आफूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाका निम्ति काठमाडौं धाइरहेका छन् । ती शिक्षकले पढाएको विद्यालय तथा सेवा क्षेत्रलाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सिफारिस गर्छ । त्यसलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ (साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय) ले प्रमाणित गरेको कागजात लिएर शिक्षक किताबखाना आउने गरेका छन् ।

संविधानतः विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो तर शिक्षक भर्नाका सम्पूर्ण प्रक्रिया केन्द्रीकृत छ । ‘मुलुक संघीयतामा गएकाले सातै प्रदेशमा विद्यालय शिक्षक किताबखानाको शाखा भएको भए सेवाग्राहीले यसरी काठमाडौं धाइरहनु पर्दैनथ्यो,’ किताबखानाका कामु महानिर्देशक दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सकेसम्म कागजात प्रमाण पुर्‍याएर सेवा–सुविधा दिलाउन समन्वय एकाइलाई सिफारिस गर्दै आएका छौं । कतिपय शिक्षकको कागजात अपूरो हुँदा दोहोरो तेहरो दुःख पाइरहनुभएको छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । किताबखानाको तथ्यांकअनुसार गत असार १४ गतेसम्ममा ७ हजार ४ सय १२ जनाले सुविधा लिइसकेका छन् । ‘साउन २६ गतेसम्ममा १० हजार ५ सय १९ जनाले आवेदन दिएका छन्,’ कामु महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘९ हजार ३ सय जनाको कागजात यकिन भइसकेको छ । भदौ १५ गतेभित्र बजेट निकासा भइसक्नेछ ।’

अवकाशप्राप्त शिक्षकले सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सेवा–सुविधा लिन सक्छन् । देशभरिमा १ लाख ७ हजार ८ सय ६० शिक्षक दरबन्दी छ । तीमध्ये हाल ९० हजार स्थायी छन् । शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षकले ६० वर्ष उमेरसम्म मात्र सेवा गर्न पाउँछन् । किताबखानाको रेकर्डअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार ३ सय ५० शिक्षकले अवकाश लिएका थिए ।

किताबखानाले प्रत्येक शिक्षकको सम्पत्ति विवरण र नयाँ शिक्षकलाई वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) बुझाउन भनेको छ । उक्त विवरण सम्बन्धित जिल्लाको एकाइमा लिखित रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

हरेक शिक्षकले स्थायी भएको तीन महिनाभित्र सिटरोल बुझाइसक्नुपर्छ । सिटरोल बुझाएपछि शिक्षकलाई एसएमएसमार्फत संकेत नम्बर उपलब्ध गराइने कामु महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

सुविधा लिन काठमाडौं धाउँदै शिक्षक शिर्षकमा कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेको खबर ।