काठमाडौं - गत साताभरी छापामा प्रकाशित सामाग्री र सन्दर्भहरु पनि मूलुकको विद्यमान उच्च शिक्षाको अवस्थामा नै केन्द्रित भएका छन् । यी विषय मध्ये कानुन, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐनको विधेयक स्वीकृत नगरेको बिषयले उच्च स्थान पाएको छ । उच्च शिक्षाका संस्थाहरुमा फेरी पनि राजनीतिक आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति कार्यले निरन्तरता पाउन लागेको सम्बन्धमा चासो राख्दै थुप्रै विचार लेख तथा पाठक पत्र प्रकाशित भएका छन् ।  विद्यालय तहमा ग्रेडको महत्व तथा फाइदामा जोड दिदैँ लेखिएको विचार मूलक लेख प्रकाशन भएको छ । साथै कृषि विश्वविद्यालयका लागि छुट्टाइएको जग्गा प्रयोग गरेर क्रिकेट रंगशाला बनाउन लागिएको बिषयलाई अर्को एक विचार लेखमा उठान गरिएको छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय शिक्षा ऐन कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको छ । संसदमा विधेयक पेस गर्नु अगाडी कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विधेयक पठाएको थियो । विधेयकका प्रावधानमा अर्थ मन्त्रालयको असहमति भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

संघीय कानुन ढिला हुँदा मुलुककै शैक्षिक प्रणाली प्रभावित भएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पनि संघीय कानुनको अभावमा स्थानीय सरकारले पनि प्रभावकारी काम गर्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री के पी ओली शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सुझाव प्रति सकारात्मक छैनन् । मुख्य दलका नेताहरुमा शिक्षाका विषयमा विचारको भिन्नता रहेको उच्तस्तरीय आयोगका सदस्यहरुले दिदैं आएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि उक्त कुरा पुष्टि गरेको छ । खास गरी निजी विद्यालयहरुलाई गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने भनि आयोगले दिएको सुझाव र प्रधानमन्त्रीले निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन हुने गरी दिने गरेका अभिव्यक्तिले पनि उक्त तथ्य प्रमाणित भएको छ ।  

अभिभावकले बालबालिकाको क्षमता र व्यवहारलाई भन्दा ग्रेडलाई बढी महत्व दिएका छन् भन्ने बारेमा केन्द्रित भएर गत साता एक विचार लेख प्रकाशित भएको छ । अभिभावकले बालबालिकाको कलिलो मस्तिष्कमा व्यक्तिगत सुरक्षा र सजिलो मात्र सिकाएका छन् । यसले बालबालिकामा भावि जीवनमा समस्यासँग जुध्ने भन्ने नै हराएको छ । लेखमा उच्च शिक्षाको नेतृत्व र नैतिकतमा देखिएको समस्याले समग्र शैक्षिक प्रणाली र प्राज्ञिक संस्कृतिमा परेको असरलाई समेत सम्बन्धित गरेर व्याख्या गरिएको छ । 

कृषिका लागि छुट्टाइएको जग्गामा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने भनी गरेको विवादित निर्णयमा केन्द्रित भएर विचार मूलक लेख लेखिएको छ । लेखमा बर्षेनी ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्नु परेको र त्यसबाट व्यापार घाटा समेत बढ्दै जाँदा पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकतामा नदिएको भन्ने विषयमा जोड दिइएको छ । कृषि सम्बन्धी कार्यका लागि छुट्याइएको जमिनलाई अन्य असम्बन्धित पुर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्ने लगायतका सरकारका थुप्रै निर्णयले कृषि क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता नदिएको र आवश्यकता पहिचान गर्न असफल भएको अभिव्यक्ति लेखकले प्रस्तुत गरेका छन् ।

संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बीचमा समन्वय नभएको कारणले संघीय सरकारले नियुक्ति गरेर पठाएका शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले अस्वीकार गरेको समाचार पनि गत साता प्रकाशित भएको छ । यो समस्या ७७ ओटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले उनीहरुको रोजाइ अनुसारको स्थानमा पदस्थापनाका लागि सिफारिस गरे पछि उत्पन्न भएको हो । समाचार अनुसार स्थानीय सरकारहरुले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई स्वीकार नगरेको बताइएको छ । स्थानीय आवश्यकता र पालिकाहरुले तयार गरेका तथ्याङ्कका आधारमा शिक्षकको नियुक्ति गर्नुपर्ने धारणा काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले राखेका छन् ।

एउटा विचार लेखमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमकलाई मुलुकको संघीय संरचना अनुकुल हुने गरि परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय गरी तिनै तहमा शिक्षा क्षेत्रमा विकास गरिएका योजना र निर्धारण गरिएका उद्देश्यको अपनत्व ग्रहण गरेको खण्डमा मात्रै नेपालले लक्ष्य २०३० मा निर्धारण गरेको सबैका लागि  सुरक्षित र गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।  

अर्को एक विचार लेख मार्फत राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्दै अनुभव र क्षमताका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारि नियुक्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । पदाधिकारी नियुक्तिको गलत अभ्यासले परेको असर अहिले समाजमा प्रष्टसँग देखिएको छ । लेखमा भावि पुस्ता, विद्यार्थी र सिङ्गो समाजको भविष्यलाई खतरामा पार्न आफ्ना पार्टि सदस्य र आफन्तको हितमा केन्द्रित हुनेगरि राजनीतिक चलखेलबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि नागरिक समाजबाट उच्च तहको हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्न आवश्यक छ भन्ने विचार प्रस्तुत गरिएको छ ।

उच्च शिक्षा स्तर खस्किनुको मुख्य कारणको रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल रहेको आरोप सहितका लेख र पाठक पत्रहरु प्रकाशन भएका छन् । यस तथ्यले उच्च शिक्षाको संस्थाहरुलाई राम्रो बनाउन राज्य असफल भएको अवस्थाको संकेत गदर्छ । अर्को एक लेखमा हाम्रा विश्वविद्यालयहरु असफल हुनुका यस्ता मुख्य कारणका विषयमा छलफल नै गर्न सक्दैनन् भनिएको छ । यस विषयमा नियमित लेखहरु आइरहनुले पनि उच्च शिक्षामा भैरहेको बेथितिका विरुद्धमा नागरिक तहमा एक प्रकारको दबाब सुरु भएको संकेत गर्दछ । यसबाट छिटै नै राजनीतिक आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति हुने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि नागरिकस्तरबाट संगठित प्रयास हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गैसके पछि अबका शिक्षकहरुलाई तालिम दिने जिम्मेवार निकाय कुन हुने भन्ने बारेमा देखिएको अन्यौलता सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित भएको छ । 

त्रिवि सेवा आयोगमा भएको राजनीतिक नियुक्तिको निरन्तरता सम्बन्धमा पनि समाचारहरु आएका छन् । कलेजहरुमा नयाँ विद्यार्थीलाई गरिने एक प्रकारको दुव्यर्वयहारको अभ्यासलाई कम गर्न नेपाल प्रहरीले अभियान सुरुवात गरेको छ भने पछिल्ला २ सातामा मात्र १  हजार ६ सय ३८ जना विद्यार्थीमा यस्तो व्यवहार भएको पाइएको छ । अर्को एक समाचार अनुसार शैक्षिक भ्रमणका लगि विनियोजन गरेको बजेटबाट स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु भारत घुम्न गएका छन् । 

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), शिक्षक मासिक  BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७६ साउन १५ देखि २१ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Concerns over Politicization of Higher Education

गत साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : विश्वास गुमाउँदै शैक्षिक संस्थाहरू

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता