काठमाडौं २४ साउन / सरकार आफैंले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसविपरीत विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया थालेको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारले भने पुरानै तरिकाअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा भागबन्डाकै आधारमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भइसकेका छन् । त्रिविमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि मन्त्री पोखरेलकै अध्यक्षतामा छनोट समिति सक्रिय छ । त्रिवि ऐनअनुसार सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्रीले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने र प्रधानमन्त्री एवं कुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानबाट नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेकाले शिक्षा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।

सुझावविपरीत पदाधिकारी नियुक्ति अघि बढाउँदा आयोगका विज्ञ सदस्यले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । सुझाव मागेर कार्यान्वयन नगर्नु आयोगप्रतिकै अपमान भएको उनीहरू बताउँछन् । सरकारले नियुक्त गर्ने पदाधिकारी योग्य र सक्षम हुनेमा शिक्षाविद् तथा आयोग सदस्य विद्यानाथ कोइरालाले आंशका व्यक्त गरे । ‘पार्टीका बफादारलाई नियुक्ति दिने परम्परा विगतदेखि चल्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट पार्टीभन्दा संस्था र विश्वविद्यालयप्रति काम गर्ने पदाधिकारी चयन गर्न सुझाव दिएका थियौं ।’

आयोगको प्रतिवेदन लुकाएको सरकारले सुझावहरूसमेत कार्यान्वयन नगरेकामा विज्ञ सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
त्रिविमा कर्मचारी भर्ना र बढुवा गर्ने सेवा आयोग अध्यक्षमा लालुप्रसाद पौडेल र सदस्यमा हेमराज ढकाल नियुक्त भएका छन् । उनीहरू सत्तारूढ दल नेकपानिकट हुन् । पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी ओली र सदस्य ढकाललाई शिक्षामन्त्रीले नियुक्त गर्न जोडबल गरेका थिए ।

उपकुलपतिको नाम सिफारिसका लागि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित समितिमा प्राध्यापक डिल्ली शर्मा र कमल गुरागाईं सदस्य छन् । नेकपानिकट प्राध्यापकहरू त्रिविसहित भदौदेखि रिक्त हुन लागेका ७ विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार बन्ने दौडधुपमा छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीनिकट प्राध्यापक संगठनमा आबद्ध तिनै प्राध्यापकमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्ने निश्चित छ ।

यस्तो छ आयोगको सुझाव
आयोगले कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिको पद्धति खारेज गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै नियुक्त गर्ने प्रावधान लागू गर्न जोड दिइएको छ ।

‘खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट कन्ट्र्याक्टमा आधारित छनोट प्रक्रियामार्फत् प्राज्ञिकहरूमध्येबाट विश्वविद्यालयको प्रेसिडेन्ट छनोट गर्नुपर्छ,’ आयोगको प्रतिवदेनमा छ । अधिकारसम्पन्न प्रेसिडेन्टले रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा डिन, डाइरेक्टर, विभाग प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख आदि नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।

उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थालाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अविलम्ब उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । आयोगले गत माघमै प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म संघीयताअनुसारको शिक्षा नीति र ऐनको टुंगो लाग्न सकेको छैन । आयोगले संघीय विश्वविद्यालयको संरक्षक प्रधानमन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।

अहिले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति र शिक्षामन्त्री सहउपकुलपति रहँदै आएका छन् । सरकारले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै आएको छ । योग्यभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेका छन् । प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट गर्न एउटै विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्रिविसहित अन्य विश्वविद्यालयका सेवा आयोगहरू कर्मचारी भर्नामा अनियमितताको विवादमा पटकपटक मुछिँदै आएका छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । उक्त आयोगमा बोर्ड अफ डिरेक्टिभ रहने र त्यसमा ६० प्रतिशत पदाधिकारी ख्यातिप्राप्त प्राज्ञमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत सरकारले नियुक्ति दिने संचरना निर्माण गर्न भनिएको छ । बोर्डमातहत कार्यकारी बोर्ड रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डका पदाधिकारी पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।