काठमाडौं २३ साउन / सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको प्रकृया जारी राखेकै बेला मेडिकल कलेजहरुले आयोग गठन हुनु  भन्दा पहिल्यै भर्ना प्रकृया शुरु गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । एमबिबिएसमा ७५५ विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी, कानुन छल्न भर्ना सुरु/सिट, शुल्क र छात्रवृत्तिमा आयोगलाई छल्न हतारहतार भर्ना सुरु शिर्षकमा भवानीश्वर गौतमले लेखेको उक्त खबरमा चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार मेडिकल कलेजको सिट संख्या र शुल्क आयोगले तोक्छ, अझ सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ, त्यही व्यवस्था छल्न आयोग भन्दा हतार गरेर सार्वजनिक कलेजले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका उल्लेख छ । 

१० जना विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्दै आएको धरानमा अब ७५ विद्यार्थीलाई यो सुविधा कानुनतः निश्चित गरिएको भनदै उत्त,खबरमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिँदै आएको महाराजगन्ज क्याम्पसले पनि ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने विषउलाई पनि समेटिएको छ । यस्तै वर्षमा एकजनालाई मात्र निःशुल्क पढाउँदै आएको केयूको धुलिखेल अस्पताललाई ७५ प्रतिशत अनिवार्य, देवदह मेडिकल कलेजमा पनि केयूकै विस्तारित कार्यक्रम, ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू हुने, १० जना विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्दै आएको पाटनमा पनि अब कम्तीमा ७५ विद्यार्थीलाई यो सुविधा निश्चित, सैनिक कलेजमा सय विद्यार्थीमध्ये अहिलेसम्म जम्मा १० जनालाई निःशुल्क, अब कम्तीमा ७५ लाई, केयूको विस्तारित कार्यक्रम चलाएको विराट पनि सार्वजनिक संस्थानसरह, छात्रवृत्ति ७५ प्रतिशत, चिकित्सा शिक्षा ऐनले फेजआउट गर्ने भनेको कार्यक्रममा सिटिइभिटीद्वारा आठ हजार भर्ना आह्वान जस्ता विषयलाई विस्तृतमा प्रकाशन गरिएको छ । 

आयोगको उपाध्यक्ष हुन वरिष्ठ चिकित्सकहरूले रुचि नदेखाएको भन्दै उक्त खबरमा पहिलोपटकको विज्ञापनमा जम्मा पाँचजनाले आवेदन दिएपछि आयोगले दोस्रो विज्ञापन गरेको स्मरण गरार्यएको छ । तर, दोस्रोपटक पनि  प्रख्यात अगुवाले आवेदन दिएका छैनन् । 

दोस्रो पटक निर्धारित समयमा ११ जनाको मात्रै आवेदन परेको छ । तर, माथेमा आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनका लागि सुरुदेखि भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूले पनि आवेदन दिएका छैनन् । जब कि, चिकित्सा शिक्षा ऐनले उपाध्यक्ष नै आयोगको कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । 

अझ दोस्रोपटक आवेदन दिनेमध्ये पनि प्रमोदकुमार सर्राफ र जेएन पाण्डेको आवेदन नै रद्द भएको छ ।   अब नौजना प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, प्रा.डा. यहुनचन्द्र सिवाकोटी, प्रा.डा. तरुण पौडेल, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, प्रा.डा. नीलमणि उपाध्याय, प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, प्रा.डा. पारस पोखरेल, प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद साह र प्रा.डा. शम्भु पहारी प्रेजेन्टेसन र अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका हुन् । उनीहरूले पेस गरेको चारवर्षे कार्ययोजना, भिजनको समेत मूल्यांकन हुनेछ ।

प्रतियोगीहरूलाई आयोगले २६ र २७ साउनमा प्रस्तुतिका लागि बोलाएको छ । मन्त्रालयले उपाध्यक्षको दाबेदारसँग तीन हजार शब्दको भिजन र चारवर्षे व्यावसायिक योजना पनि माग गरेको छ ।