काठमाडौं - पुरानो एसएलसी परीक्षाले सिकाइ कमजोर भएको देखाइ रहन्थ्यो । नतिजा सार्वजनिक भए पछि सुधारका लम्बेतान भाषण र कार्ययोजना बन्थ्यो, अर्को बर्ष फेरी उही ताल ! 

नतिजामा सुधार गर्ने भन्दै अक्षराङ्कन प्रणालीको शुरुवात गरियो । 

विद्यार्थीको जिपीए भने कमजोर नै ! 

विद्यार्थीले सिकेको भए पो सुधार हुन्थ्यो ! 

गणित, विज्ञान, अँग्रेजी जस्ता विषयमा इ र डी प्लस आउनेको संख्याले नतिजा प्रकाशनको तरिकामा परिवर्तनले मात्रै हुँदैन भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । तर एसएलसी नतिजा प्रकाशन पश्चात हुने दन्तबजान कक्षा १० को अन्तिममा हुने परीक्षा र त्यसको नतिजा प्रकाशन पछि पनि उही रफ्तारमा जारी छ !

दाताको शर्तमा 'हस र हुन्छ हजुर !' भन्दै विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको कार्यान्वयन गर्नका लागि शैक्षिक अवस्थाको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्न २०६६ सालमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना  गरियो । स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउने, विज्ञहरुको सहभागितामा समग्र शैक्षिक व्यवस्था तथा सिकाइको मूल्याङ्कन गर्ने र मन्त्रालयलाई नीति निर्माणका लागि सूचना उपलब्ध गराउने भन्ने सुन्दर अवधारणा सहित मन्त्रालयको अस्थायी संरचनाका रुपमा एक सहसचिव र अन्य ८।१० जना कर्मचारीलाई काज खटाएर काम शुरु गरियो ।

केन्द्र स्थापनाको कल्पना त सुन्दर नै थियो तर यसको स्वतन्त्रता र स्वायतताको कुराले त हावा खायो नै स्थापना भएको नौ वर्ष पछि मन्त्रालय मातहत नै रहने गरी स्थायी संरचनाको रुपमा स्थापना भयो । मन्त्रालय मातहतको अड्डा, मन्त्री सचिव प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने, सह सचिव प्रमुख, कुनै खास विशेष सिप र क्षमता नचाहिने (सामान्य) उपसचिव र अधिकृतलाई खटाएर मन्त्रालयलाई नै सुझाव दिने तरिकाको कार्य सम्पादन जारी छ । विद्यमान संरचना कत्तिको व्यवहारिक भएको छ, कति सुझाव दिइएको छ र कार्यान्वयन कति भएको छ भन्ने तर्फ नदिईएको ध्यानले त्यसको हैसियत छर्लङ्ग बनाईरहेको छ । 

केन्द्रको प्रतिवेदनलाई सरकारले कत्तिको गम्भिरता पूर्वक लिन्छ भन्ने कुराका लागि गत वर्ष मन्त्रालयमा गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा आधा घण्टा समय निकाल्न नसक्ने मन्त्री र सचिव तथा अन्य सह सचिवहरुको व्यस्तता (?) ले प्रमाणित गरेकै थियो । 

तै पनि स्थापना भए देखि नै केन्द्रको एउटा नियमित काम विभिन्न कक्षाका विभिन्न विषयको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने रहेको छ । शैक्षिक सत्र २०६८ मा पहिलो पटक कक्षा ८ को परीक्षण गरे देखि हालसम्म कक्षा ८ को तीन पटक, कक्षा ५ को तीन पटक, कक्षा ३ को दुई पटक र कक्षा १० को एक पटक परीक्षण सम्पन्न भईसकेको छ । त्यसका आधारमा प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरिएका छन् । 

सार्वजनिक गरिएका प्रतिवेदनहरु विश्लेषण गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर हरेक वर्ष घट््दै गएको छ । सिकाइका भिन्नताहरु बढ्दै गएका छन् । सन् २०११ मा जे जे कुरा भनिएको छ सात वर्ष पछिका नतिजामा पनि त्यही छ । 

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला यसलाई छोटकरीमा 'दशा' भन्छन् । यो दशाबाट मुक्ति दिने मुख्य दायित्व शिक्षा मन्त्रालयको हो तर कोइरालाकै भाषामा शिक्षा मन्त्रालय यस तर्फ बेखबर झैं छ । 

'हरेक बर्ष उस्तै तथ्यका रिपोर्ट सार्वजनिक भईरहने तर सुधार नहुने भने पछि यसमा मुख्य दोष त शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायकै त भयो नी' उनी भन्छन्, 'नीति कसले बनाउँछ ? कसको लागू हुन्छ ? सिक्ने सिकाउने तरिका के हो ? देशको संरचना बदलिएको अवस्थामा सुधारको परिवेश बनेको थियो, तर त्यस तर्फ गम्भिरता देखिएको छैन ।' 

शिक्षित अभिभावकका छोराछोरीले राम्रो गरे । जागिर, व्यापार गर्नेका छोराछोरीले राम्रो गरे । धनीका छोराछोरीले राम्रो गरे । संस्थागतले राम्रो गरे । गणितमा धेरै कमजोर छ । नेपाली पनि राम्रो छैन । विद्यालयमा हुने दुव्यर्वहारले सिकाइमा असर गरेको छ । गृहकार्यले असर गरेको छ । पाठ्यपुस्तक नहुँदा असर परेको छ । व्राम्हण  क्षेत्रीका सन्तानले राम्रो गरे दलितको कमजोर छ । यस्ता धेरै कुराहरु छन् जुन कुनै पनि तथ्यमा परिवर्तन आएकै छैन । 

केन्द्र हरेक वर्ष परीक्षण गर्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दौडमा छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रका तर्फबाट एउटा परीक्षण सक्न तीन वर्ष लाग्छ भनेर चक्र प्रस्तुत गरिन्छ तर त्यही तीन वर्षमा अरु दुई परीक्षण भइसक्छन् । २०७४ फागुनमा भएको परीक्षणको नतिजा सोमबार  सार्वजनिक गरियो । २०७५ मा अर्को परीक्षण भएको छ । २०७६ मा अर्को हुनेछ । असारको अन्तिम तिर कक्षा ९ का विद्यार्थीमा कक्षा ८ को प्रश्नावली परीक्षण गरिएको छ । केही शिक्षकहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् केन्द्रको उक्त काम प्रति व्यङ्ग समेत गरेका छन् । 

सोमबार शिक्षा पत्रकार सञ्जालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार कक्षा ५ का गणितका ३२ प्रतिशत र नेपालीका २० प्रतिशत विद्यार्थी एकदम कमजोर छन् । यो तथ्य ती विद्यार्थी ७ कक्षामा पुग्दा आइ पुग्यो यसले सुधारमा कति सहयोग गर्ला ? यो प्रश्नको उत्तर सहज छैन, त्यसैले टिप्पणीलाई त्यता केन्द्रित नगरौँ । परीक्षणमा शिक्षक र प्रअसँग पनि प्रश्नावली भराइने भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ तर त्यसको नतिजा भने विगतमा जस्तै सार्वजनिक गरिएको छैन । सन् २०११ को रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा ४८ वर्ष माथिका शिक्षकले पढाएको उपलब्धि कमजोर छ भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो, तर त्यस पछिका प्रतिवेदनमा शिक्षक र प्रअसँग सम्बन्धित तथ्यहरु सार्वजनिक गरिएको छैन । 

गत वर्ष विद्यालयमा शिक्षकहरु ढिलो आउने र छिटो जाने, खबर नगरी विदामा बस्ने, विद्यार्थीलाई शारीरिक सजाय दिने जस्ता केही तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको थियो तर यो वर्ष ती विवरणहरु पनि आएका छैनन्  । केन्द्रले हरेक वर्ष परीक्षण गरिरहने, प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहने तर नतिजा र अवस्थामा किन कुनै परिवर्तन नआउने ? 

ठाउँ, अवस्था, विद्यालय जस्ता कारणले फरक फरक ठाउँको सिकाइका तौर तरिका फरक फरक हुन सकने र त्यही अनुसार प्रणाली विकास गर्न देशैभरी सम्वादको जरुरी रहेको कोइराला बताउँछन् । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ प्रसाद अर्याल केन्द्रको स्वतन्त्र अनुगमन विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सामग्री भएको दावी गर्छन् । 

'देशको शिक्षा सुधारका लागि मन्त्रालय र अन्र्तगतका निकायहरु कृयाशील छन्, केन्द्रको परीक्षण त्यसका लागि महत्वपूर्ण सामग्री हो' उनले भने 'सुधारको कुरा भनेको शिक्षाका सबै सरोकारवालाको सामूहिक प्रयत्नबाट मात्रै सम्भव हुने हुँदा त्यस तर्फ मन्त्रालय गम्भिर छ ।'

यो वर्ष सार्वजनिक गरिएको नतिजा अनुसार विद्यार्थीले सिकाइ उपलब्धिमा राम्रो गर्नका लागि ट्युशन पढ्नु पर्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ । परीक्षणका अनुसार ट्युशन पढ्ने विद्यार्थीको उपलब्धि गणितमा ५११ र नेपालीमा ५१० रहेको छ । शिक्षकले कक्षा कोठामा राम्रोसँग नपढाएका कारण विद्यार्थी ट्युशन पढ्ने हुन् वा नबुझेका कारणले ट्युशन पढ्छन् भन्ने अध्ययनमा थप विश्लेषण गरिएको छैन । 

विद्यालयमा विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रकारका दुव्यर्वहार हुने र त्यसको मात्रा अनुसार सिकाइमा प्रभाव पार्ने विषयलाई नतिजामा उल्लेख गरिएको छ । विद्यालमा विद्यार्थीलाई जति धेरै दुव्यर्वहार हुन्छ त्यति नै उसको सिकाइमा नकारात्मक असर पर्छ भनिएको छ । यसले विद्यालयहरु कति बालमैत्री छन् भन्ने पनि देखाउँछ । प्रदेशगत रुपमा भएका विभिन्न असमानता तथा विद्यार्थीलाई विभिन्न तहमा विभाजन गरी प्रस्तुत गरिएको नतिजाले समग्रमा कमजोर र अघिल्ला वर्षको तुलनामा गणितमा कमजोर नै भएको  र नेपालीमा कमजोर नभए पनि उल्लेखनीय सुधार नभएको उल्लेख छ ।  

हरेक बर्ष परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तर सुधार नहुने हो भने यस्ता परीक्षणको के औचित्य ? केन्द्रका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डे मूल्याँकन भन्ना साथ फेल पास मात्रै हो भन्ने बुझाईबाट माथि उठेर समग्र शैक्षणिक सुधारमा केन्द्रित नहुँदा सम्म यस्ता प्रश्न आईरहने बताउँछन् । 

'केन्द्रको परीक्षण आत्मसात गरेर देशको शिक्षा नीति निर्माण र योजना बन्नु पर्ने हो, शिक्षा मन्त्री ज्यूले सार्वजनिक गर्नु भएको सुधारका कार्यक्रम त यसकै वरीपरिका विषय हुन्' उनले भने, 'तर, शैक्षणिक सुधारका एजेण्डा शिक्षा मन्त्रालयको मात्रै वा केन्द्रको मात्रै भन्ने कुरै हैन मन्त्रीपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय सहित सिंगो सरकारलाई यसको मर्म बोध गराउनु पर्ने हाम्रो चुनौती छ ।'