काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री संयोजकत्वको सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस अनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्दा समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त प्रा.डा. हेमराज ढकालको पदवहाली रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको असहमतीका कारण अन्तिम समयमा आएर ढकालले नियुक्ति पत्र नपाएका श्रोतले जनाएको छ । जसका कारण उही प्रकृयाबाट अध्यक्षमा नियुक्त प्रा.डा. लालु पौडेलले मात्रै आईतबार पदवहाली गरेका छन् ।  

आयोगका सदस्य प्रा.डा. चिन्तामणि पोखरेलको अवधि २०७७ साल मंसिर सम्म बाँकी रहेका कारण ढकालको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले असहमती जनाएको उक्त श्रोतको तर्क छ । आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन अन्तर्गत विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदको स्थायी पदपूर्तिका लागि भएको लिखित परीक्षामा प्राप्ताङ्क फेरबदल गरी आफन्तलाई उत्तीर्ण गराई अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालिन अध्यक्ष चैतन्य शर्मा र पोखरेल सहित आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी गरी १० जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

पोखरेल निलम्बनमा मात्रै परेकोले पछि सफाई पाए भने के गर्ने ? भन्ने कानूनी अड्चन आउने तर्क गर्दै ढकाललाई नियुक्ति दिन नसकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रोतको तर्क छ । विश्वविद्यालय ऐनमा निलम्बनमा परेको सदस्यको मुद्दा किनारा नलागे सम्म नयाँ नियुक्ति नहुने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीले सदस्यको नाम समेत सिफारिस गर्न गत १४ गते शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा भौतिक शास्त्र केन्द्रिय विभागका प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्याल र व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा.डा. डिल्लीराज शर्मा सदस्य रहेको सर्च कमिटि गठन गरेका थिए । उक्त  कमिटिले गरेको सिफारिसका आधारमा ओलीले सिंगापुर जानु अघि शनिबार अध्यक्षमा पौडेल र सदस्यमा ढकालको नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए । 

अध्यक्ष शर्माको तीन वर्षे पदावधि गत साउन ५ गते सकिए पछि आयोग रिक्त थियो । आयोगका सदस्यहरु मध्ये लोक सेवा आयोगका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ब्रम्हदेव राय भने पदेन सदस्य यथावत छन् ।