काठमाडौं - छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नेलाई पढाई सके पछि चाहेको ठाउँमा खटाउन आवश्यक विधि निर्माणका लागि सरकारले समिति गठन गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा. भिमप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय समितिले एक महिना भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउने गरी शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समिति गठनको निर्णय गरेका हुन् । 

उच्च शिक्षाका कृषि, इन्जिनियरिङ्ग, वन, पशु विज्ञान, लगायतका प्राविधिक विधा तर्फका सबैं शैंक्षिक कार्यक्रमहरुमा स्वास्थ्य शिक्षाका विधा सरह आंशिक तथा पूर्ण छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अध्ययन समाप्ती पश्चात सरकारले खटाएको स्थानमा अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने गरी विधि निर्माण गर्न जिम्मा दिईएको छ । राष्ट्रलाई आवश्यक परेका विषय क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न गठित उक्त ७ सदस्यीय समितिको सदस्यहरुमा सबै विश्व विद्यालयका रजिष्ट्रारहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहेका जनाईएको छ ।