आफ्ना काठमाडौं उपत्यका इञ्चार्ज माइला लामालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा नेकपा विप्लव समूहले बुधबार साविकको वाग्मती र नारायणी अञ्चल तथा रामेछाप र दोलखा जिल्ला बन्द आह्वान गरेको छ । ठाउँ ठाउँमा विस्फोट र आगजनीका खबरले आम जनजीवन त्रस्त त छ नै, विना कुनै सरोकार कलिला बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन् । शहरी क्षेत्रमा बन्दको कम असर देखिए पनि त्यही त्रासले विद्यार्थीको मनोविज्ञान र शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । विनाकारण शैक्षिक संस्था बन्द भएका छन् । यसले उत्पन्न गर्ने असर दिर्घकानिल रुपमा नकारात्मक पर्ने छ ।

१७ हजार नेपालीको ज्यान र अर्वौको सम्पत्तिको क्षती पछि बदलिएको नेपालको राजनीतिक कोर्षमा पछिल्लो समय फेरी 'बादल' मडारिएको छ । र, त्यो 'बादल'को अन्धकार भित्र विद्यार्थी र शैक्षिक संस्था हराउन बाध्य भएका छन् । 

विडम्वना यस विषयमा बोलिदिने कोही छैनन् ! 

कलिलो मस्तिष्कमा उब्जेको - मैले किन पढ्न पाईन ? भन्ने बालसुलभ प्रश्नको सामना गर्ने हिम्मत छ, बन्दकर्तामा ?

सत्ता प्रतिको आक्रोश विद्यार्थी र शैक्षिक संस्था माथि किन ?

यसको नकारात्मक प्रभाव मूलुकले लामो समय सम्म वेहोर्नु पर्ने छ भन्ने हेक्का राख्ने कहिले ?

राजनीतिक गतिविधिका बारेमा बहस छलफल गर्ने मञ्च अर्कै छ । किन सँधै विद्यार्थी र शैक्षिक संस्था माथि अन्याय ? 

हामी हाम्रा राजनीतिक माग राजनीति मञ्चबाट बुलन्द गर्ने छौं, भोलि जिम्मेवार नागरिक बन्ने बाटोमा हिँडिरहेका कलिला बालबालिका प्रति हाम्रो जिम्मेवारी छ, उनीहरुले पठन पाठन गर्न पाउनु पर्छ हामी त्यसको ग्यारेण्टि गर्छौ, भन्ने साहस गरेको दिन लाखौं विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले फरक तरिकाले स्मरण गर्ने छन् भन्ने थाह छ की छैन ?

विना कुनै सरोकार अन्यायमा परेका विद्यार्थीका पक्षमा कहिले बोल्ने ? 

गिरफ्तार भएका आफ्ना एक दर्जन धेरै कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्दै सोही समुहको विद्यार्थी संगठनले गरेको शैक्षिक हड्तालका कारण गत असार ६ गते विभिन्न ११ जिल्लाका लाखौं विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भए । जेठ १३ गते गरेको बन्दलाई सफल बनाउन अघिल्लै दिन ठाउँ ठाउँमा विस्फोट र आगजनी गरेर आम जनजीवन त्रस्त बनाउँदै सोही समूहले विना कुनै सरोकार कलिला बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित गरेको थियो । 

लाखौं विद्यार्थीले पटक पटक पढ्न पाएका छैनन् । तर सरकार बेखबर छ । उ समृद्धिको यात्रामा लिन छ । शायद, विना पठन पाठन कुन देश समृद्ध भएको छ भन्ने खोजिमा सकृय होला सरकार ! हैन भने लाखौं विद्यार्थीले पटक पटक पढ्न नपाउँदा किन छुँदैन ? 

हो, सत्ताको विरुद्धमा उत्रिएको समूहसँगका राजनीतिक मतभेद होलान् त्यो फरक कुरा हो । तर बन्दकर्तालाई सम्बोधन गरेर कमसेकम विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्न सकिन्न ?

शिक्षाको तालुकदार निकाय शिक्षा मन्त्रालयले यसको संयोजन गर्न सक्दैन ?

आम अभिभावक नागरिक समाज, समाजका प्रवुद्ध व्यक्ति मार्फत् बन्दकर्ता समक्ष सहजीकरण गर्न आग्रह गर्न सक्दैन ?

सत्ताको उन्मादले भविष्य सुरक्षित हुँदैन भन्ने कुराको प्रमाण एक दशक अघि मात्रै  सत्ताच्युत भएको घटनाको हेक्का राख्नु पर्दैन ?   

देशमा चलेको १२ बर्षे शसस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षका बेला राजनीतिक विषय छुट्टै हो, त्यसको बहस र छलफल गर्ने मञ्च फरक हो तर विद्यालय र विद्यार्थी शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने मानक स्थापित भएको थियो । विभिन्न गैह्र सरकारी संस्थाको पहलमा शुरु भएको त्यो अभियानले राज्यलाई नीति नियम तर्जुमा गर्ने ठाउँ सम्म ल्याउन सफल भएको पनि हो । तर पछिल्लो समय उही बेलाको झल्को आउन थालेको लामै समय वित्यो तर त्यो अभियानको जस लिनेहरु पनि वेपत्ता छन् । 

नेपालमा अधिकारको आवाज पछिल्तिर परियोजनामा आउने 'द्रव्य'को 'भोल्युम'ले काम गर्छ भन्ने आम बुझाईलाई चरितार्थ पार्दै छ उनीहरुको मौनताले । विद्यालय शान्ति क्षेत्र र बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानका नाममा परियोजना बने पछि मात्रै बोल्ने हो की यो निरन्तरताको खबरदारी को विषय बनाउने हो ? सरकार र विद्रोहीलाई जिम्मेवार बनाउने काम कति 'द्रव्य' आए पछि शुरु गर्ने योजना छ ? चिल्ला रिपोर्टले मात्रै शिक्षा सुधार हुन्छ ?

यो प्रश्न को सपाट उत्तर दिने काम तिनै जस लिनेहरुको 'कोर्ट'मा छ । नत्र 'द्रव्य आए मात्रै अधिकार' भन्ने मानक स्थापित हुने छ, शिक्षा र विद्यार्थीका पक्षमा बोल्ने हामी हौँ भन्ने दावी फत्तुर गफ बाहेक केही हुने छैन ।