काठमाडौं १२ साउन / सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि गत ६ वर्षयता शिक्षक तालिममा मात्रै दुई अर्ब २५ करोड आठ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर कक्षा १० को एसइई नतिजा हेर्दा सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयको शिक्षामा सुधारको कुनै संकेत देखिन्न। सामुदायिक विद्यालयमा एसइईको नतिजा ३० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन। तालिमका नाममा ठूलो धनराशि खर्च भए पनि कक्षाकोठाको पठनपाठनमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको हो।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याउन पाँच वर्षअघि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको प्रभावमा एसइईमा अक्षरांकन पद्धतिबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था सुरु ग¥यो। तर हालसम्म दिइँदै आएको शिक्षक तालिम अक्षरांकन प्रणाली (ग्रेडिङ सिस्टम) सँग मेल नखाएकाले कक्षाकोठामा पठनपाठन सुधार हुन नसकेको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेको ठहर छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका कार्यक्रम शाखा अधिकृत अर्जुन ढकालले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार देशभरका २९ शैक्षिक तालिम केन्द्रमार्फत ९६ करोड ८७ लाख ९१ हजार खर्च भएको थियो। बाँकी रकम प्रशासन सञ्चालन, पाठ्यक्रम विकासलगायतमा खर्च भएको हो। यसबाहेक सरकारले सञ्चालन गरेको टिचर एजुकेसन प्रोजेक्ट (२०६१–२०६५) ले प्राथमिक तहका सबै शिक्षकलाई सेवाकालीन तालिम दिएको थियो। सो प्रोजेक्टमा नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको गरी दुई अर्ब ५० करोड रकम खर्च भएको थियो। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई सेवाकालीन तालिम दिँदै आएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता दीपक शर्माले अक्षरांकन प्रणाली विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग सम्बन्धित रहेको तर शिक्षक तालिम र पाठ्यक्रमबीच ‘ग्याप’ भएको अाैंल्याए। ‘पाठ्यक्रम कस्तो बनाइयो, शिक्षक तालिम कस्तो रह्यो र त्यसलाई कक्षामा कसरी प्रयोग गरियो ? ती सबै विद्यार्थीको नतिजाले देखाउँछ,’ उनले भने, ‘हालको नतिजाले पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन र तालिमको कक्षाकोठामा कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो ग्याप रह्यो।’

खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति एवं अक्षरांकन मूल्याँकन पद्धति कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै लागिपरेका लेखनाथ शर्माका अनुसार सरकारले अक्षरांकन लागू गरेपछि शिक्षकहरूलाई भने पुरानै ढर्रामै तालिम दिँदै आयो। ‘पाँच वर्षअघि त ग्रेडिङ कार्यान्वयन भइसकेको थियो। सरकारले अक्षरांकन मोडेलको शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्नुको साटो पुरानै कायम राख्यो,’ उनले भने, ‘त्यो तालिमको हाल कुनै काम छैन। अर्बौं रकम पनि खेर गयो। उपलब्धि पनि शून्य भयो।’

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले सरकारी स्कुलमा पठनपाठन गराउन सक्ने क्षमतावान् शिक्षक तयार पार्न अक्षरांकन पद्धतिको मर्ममा आधारित पाठ्यक्रम तयार पारेर तालिम दिनुपर्ने औंल्याए। शिक्षाविद् वाग्लेले आन्तरिक मूल्यांकनबारे समेत स्कुलका शिक्षकहरूले सही सूचना नपाएको औंल्याए।

‘यस वर्षको एसइईको नतिजामा गणितबाहेक सबैमा पास भए। गणितबाहेक सबैमा २५ नम्बर स्कुलले दिएको हो,’ शिक्षविद् वाग्लेले आंैल्याए, ‘यसरी शिक्षामा सुधार हुँदैन। साँच्चै अक्षरांकनअनुसार जाने हो भने शिक्षकहरूले विद्यार्थीको क्रियाकलाप मूल्यांकन गर्दै त्यहीअनुसारको कक्षा चढाउँदै जानुपर्छ। शिक्षकले यही विषय हालको तालिममा सिक्न सकेनन्।’

केन्द्रका अनुसार कुल स्थायी शिक्षक दरबन्दी १ लाख ७ हजारमध्ये ८० हजार शिक्षक प्राथमिक तहका छन्। तालिम लिने शिक्षकमा पनि प्राथमिक तहका ९८.२ प्रतिशत छन्। शिक्षकले तालिममा प्राप्त गरेको ज्ञानलाई कक्षाकोठामा प्रयोग गर्न नसकेको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलको अनुभव छ। ‘शिक्षक तालिम एकातिर अनि अक्षरांकन पद्धतिको पठनपाठन अर्कोतिर भयो,’ उनले भने, ‘शिक्षकले तालिम लिएर कक्षाकोठामा प्रयोग गर्न सकेनन्। जसले गर्दा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि सुधार हुन सकेन।

नतिजा ज्यूँका त्यूँ आयो।’ यो व्यवस्थाले मूल्यांकन प्रणालीलाई राम्रो देखाउन सफल भयो तर बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि तथा कक्षाकोठामा पठनपाठन सुधार गर्न नसकेको यस वर्षको नतिजाले प्रस्ट पारेको छ। अक्षरांकन प्रणालीले विद्यालय शिक्षामा कमजोर विद्यार्थीको बिगबिगी बढाइदिएको प्रधानाध्यापक कँडेलको निचोड छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार यस वर्ष कक्षा १० को नतिजामा करिब ४९ प्रतिशत विद्यार्थी कमजोर ग्रेडका रहे। यी विद्यार्थी कक्षा ११ मा प्रवेश पाए पनि रुचाएको विषय भने अध्ययन गर्न नपाइने उनले जनाए। ‘सवा दुई लाख विद्यार्थी जिपिए १.६ मुनिका छन्,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘त्यसमाथि साढे दुई लाख विद्यार्थी गणितमा फेल नै छन्।’

दातृ निकायको पछि कुद्नु ठूलो भूल
सरकारले विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित २०७३/७४ देखि २०७९÷८० सम्मको अवधिका लागि (१०.५८ बिलियन अमेरिकी डलर) ११ खर्ब ६४ अर्बभन्दा बढी रकमको सातवर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्यायो। एसएसडिपीको मुख्य लक्ष्य नै आधारभूत तहको शिक्षामा भर्ना दर सन् २०३० सम्म सय प्रतिशत पु¥याउनु र सरकारी शिक्षाको नतिजा सुधार गर्नु हो। जसमा सरकारको लगानी ८८ प्रतिशत र दातृ निकायको १२ प्रतिशत मात्र छ। यस कार्यक्रममा पनि शिक्षक तालिममै प्राथमिकता छ। कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम शिक्षक व्यवस्थापनमा खर्च गरिने एसएसडिपीको कार्यक्रममा उल्लेख छ।

विगतमा एसएलसीको नतिजा प्रतिशतमा प्रकाशित हुँदा पनि सार्वजनिक विद्यालयको नतिजा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरेको थियो। जसमा दातृ निकायहरूले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयालाई पटकपटक सार्वजनिक शिक्षाको नतिजा सुधार गर्न दबाब दिँदै आएको अध्यक्ष पौडेलले खुलाए। ‘दातृ निकायले पटकपटक नतिजा सुधार गर्न मन्त्रालयलाई दबाब दिएकै हो,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘दातृ निकायले कक्षाकोठा राम्रो गर भनेको हो तर मन्त्रालयले फेल भन्ने हटायो। यसबाट शिक्षकले नपढाए पनि र विद्यार्थीले नपढे पनि सबै पास भइहाल्ने भन्ने गलत सन्देश शिक्षक र विद्यार्थीमा गएकाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा थप चुनौती थपिएको देखिन्छ।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार सरकारले कोही फेल नहुने सन्देश फिजाएर सबैलाई झुक्याएको आरोप लगाए। ग्रेडिङले विद्यार्थीको आन्तरिक सक्षमता बढाउने हो तर नेपालमा यसले परीक्षा प्रणालीको सक्षमता बढाएको देखिएको उनले औल्याए। ‘विश्व बैंकलगायत दातृ निकायहरूले विद्यालय शिक्षाको ठूलो लगानी खेर गइरहेको बारम्बार आंैल्याउँदै आएका थिए,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘कोही फेल नहुने हल्ला फिजाएर सरकारले जनता झुक्यायो। उनले थपे, ‘एकातिर सबै विद्यार्थी पास भनेपछि कागजमा विद्यालयको सबै विद्यार्थी पास भए दाता खुसी भइहाल्छ। कक्षाकोठा सुधारतर्फ कोही लागेको देखिँदैन।’

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।