काठमाडौं १२ साउन / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको कर्मचारीतर्फको सचिवालयका निजी सचिव उपसचिव पुष्पराज ढकाल अहिलेसम्म समायोजित स्थानीय निकायमा हाजिर हुनुभएको छैन ।

पोखरेल मन्त्री भएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट काजमा मन्त्रालय आउनुभएका ढकाललाई प्रदेश नम्बर–२ धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा समायोजन गरिएको थियो । तर प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको स्थानीय निकायमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई संघीय सरकारले सरुवा गर्न नमिल्ने भए पनि उपसचिव ढकालले उक्त नगरपालिकाबाट आफू सरुवा प्रकृयामा रहेको दावी गर्दै त्यहाँ जान इन्कार गर्नुभएको समाचार स्रोतको भनाइ छ ।

उपसचिव ढकाल काममा नगएकाले उक्त नगरपालिकाले नगराइन माविका प्रधानाध्यापक देवेन्द्रकुमार कर्णलाई शिक्षा शाखा हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, जवकि शिक्षकलाई नगरपालिकाको कुनै पदीय जिम्मेवारी दिन मिल्दैन । मेयर प्रमेश्वर यादवले अटेर उपसचिवको कारण नगरपालिकाको शिक्षाको सम्पूर्ण काम लथालिङ्ग भएको बताउँदै भन्नुभयो–ढकालजीको नाम सुनेको छु, तर कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन । उहाँलाई काममा पठाइदिन मन्त्रालयका सचिवलाई भनेका छौँ, हालसम्म केही जवाफ पाएका छैनौँ ।’

सो नगरपालिकामा शिक्षा विभागका एक जना पनि कर्मचारी छैनन् । उपसचिव ढकाल कार्यालयमा नआए कानुनी उपचारमा जाने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ । तर उपसचिव ढकालले भन्नुभयो–प्रकृया मिलाउँदैछौँ, अहिले तत्काल जाने अवस्था छैन ।’

आफूले सरकारको निर्णय अटेर नगरेको जीकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो–मैँले अटेर गरेको छैन । पत्र बुझेको पनि छैन । तर समाचार स्रोतका अनुसार उपसचिव ढकाल पत्र बुझेर पनि मन्त्रीको शक्ति देखाउँदै हाजिर हुन नजानुभएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले जोसुकै भए पनि समायोजन भएको कार्यालयमा तत्काल हाजिर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सचिव बरालले भन्नुभयो–कुनै पनि कर्मचारीले अटेर गर्न पाइदैँन नियमअनुसार हाजिर हुन जानैपर्छ । उहाँको अब साउन महिनादेखिको तलबसमेत समायोजन भएको निकाय गैसकेको अवस्थामा तत्काल सरुवा भएको स्थानमा जानुको विकल्प नभएको सचिव बरालले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले गएको बैशाख २६ गते समायोजनमा नजाने कर्मचारीको लागि सूचना जारी गर्दै तत्काल समायोजन गरेको स्थानीय तहमा हाजिर हुन कडा निर्देशन दिएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले हस्ताक्षर गर्नुभएको सूचनामा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम यस मन्त्रालयको निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शिक्षा सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूहका कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट कार्यरत कार्यालयमार्फत समायोजन पत्र पठाइसकिएको र इमेल ठेगाना भएका कर्मचारीको इमेलमा स्क्यानसमेत गरी पठाइसकेको अवस्थामा तत्काल पत्र बुझी सम्बन्धित निकायमा हाजिर हुन जान अनुरोध गरिएको थियो ।

सूचनामा कतिपय कर्मचारीले समायोजनाको पत्र कार्यालयमा प्राप्त भैसकेपछि पनि नबुझेको, पत्र बुझिसकेपछि पनि रमाना लिई हाजिर हुन नगएको पाइएकाले तत्काल पत्र बुझी नियमअनुसार रमाना लिई हाजिर हुन आव्हान गरिएको छ ।’

उक्त सूचनामा समायोजन पत्र बुझेर पनि रमाना नलिने कर्मचारीलाई समायोजन ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १३ मा ऐनबमोजिम समायोजित भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य रुपमा हाजिर हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘हामीले पत्र दिएर समायोजन भएको स्थानीय तहमा जानुस् भनेका थियौँ, अहिलेसम्म जानुभएको छैन–सचिव बरालको भनाइ थियो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भुपाल बरालले समायोजन भएको कार्यालयमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले बर्खास्त गर्नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सचिवालयमा मन्त्रीको स्वकीय सचिव ढकाल र अवैतनिक सल्लाहकार जीवन गौतम हाबी हुने गरेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । मन्त्री पोखरेलले करिब दुई साताअघि संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य–४ (शिक्षा) सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा शिक्षा विशेषज्ञको रुपमा नीजि सचिव ढकाललाई नै सहभागी गराउनुभएको थियो ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।