काठमाडौं २ साउन / सरकारले नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयू) लाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराउँदा विद्यार्थी महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । 

उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहरमै जानुपर्ने बाध्यता हटाउन र उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउन दुई वर्षदेखि खुला विश्वविद्यालय सञ्चालित छ । तर महँगो शुल्क तिर्न र समय खर्चिन सक्नेले मात्रै विश्वविद्यालय शिक्षा हासिल गर्ने स्थिति छ ।

सरकारले एनओयूलाई आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च उपलब्ध गराएको थियो । शुक्रबार सम्पन्न विश्वविद्यालयको तेस्रो सभाले गत वर्षको २२ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्चको अनुमोदन गरेको उपकुलपति लेखनाथ शर्माले बताए ।

‘सरकारबाट प्राप्त रकमभन्दा सञ्चालन खर्च दुई तिहाइ बढी छ,’ उपकुलपति शर्मा भन्छन्, ‘सुरुवाती अवस्थामै शैक्षिक गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने ठहरसहित हामीले विद्यार्थीबाट केही बढी शुल्क लिएका छौं । यो शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि हो, कुनै पदाधिकारीको सेवा–सुविधा बढाउन होइन ।’

विश्वविद्यालयलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट सञ्चालन खर्च ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र भौतिक निर्माणमा ७
करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राजनीतिशास्त्र विषयमा एमफिलका शोधार्थी उपेन्द्र विश्वकर्मा दुर्गमका विद्यार्थी लक्षित खुला विश्वविद्यालयको शुल्क महँगो भएको बताउँछन् ।

‘खुला विश्वविद्यालय नभएको भए जागिरमा रहेकै बेला एमफिल, पीएचडी उपाधि लिन मुस्किल छ,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत प्राध्यापनरत विश्वकर्मा भन्छन्, ‘खुला विश्वविद्यालयले यो अवसर दिलाएको छ । काठमाडौंबाट टाढा रहेर भर्चुअल प्रविधिको माध्यमबाट समय सदुपयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ । शुल्कचाहिँ निजी क्याम्पसले लिनेजस्तो महँगो छ ।’

शोधार्थी विश्वकर्मा खुला अध्ययनलाई अझ सहज बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘दूरदराजमा रहेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सेमिनार, वर्कसपमा सहभागिता गराउन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा आफनै परिवेशमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सघाउ पुर्‍याओस् ।’ एनओयूमा एकवर्षे डिप्लोमा पढ्ने विद्यार्थीले २२ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी एमबीए, एमएसडीएमजीलगायत स्नातकोत्तर कोर्सका निम्ति २ लाख ४० हजार बुझाउनुपर्छ ।

दुईवर्षे एमफिल गर्नेले १ लाख १० हजार रुपैयाँ तिर्छन् । विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएर प्रारम्भिक कक्षा कार्यशालामा अनिवार्य सहभागिता जनाउनुपर्छ । हरेक आइतबार, सोमबार र मंगलबार साँझ ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म अनलाइनमार्फत पढ्छन् । आ–आफ्नै घरको कुनै एक कोठामा बस्छन् । साथमा इन्टरनेट जोडिएको ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर राख्छन् ।

त्यसमा जोडिएको एलएमएस (लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम) मा छ । त्यसमा विश्वविद्यालयमा ‘मुडल एप’ जोडिदिएको छ । प्रत्येक विद्यार्थीको आफ्नै आईडी र पासवर्ड हालेपछि खुल्छ । पाँच विषयको सिलेबल्स, कोर्सहरू खुल्छन् । विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको आईडीले गर्दा नेपालको कुनै कुनामा रहेर विदेशको कुनै सहरमा बसेर तोकिएको समयभित्र कक्षामा उपस्थित हुन सक्छ ।

‘सर्त पूरा नगरे एनक्यू (नट क्वालिफाई) लाग्छ,’ उपकुलपति शर्माको कथन छ । सरकारले उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २०७४ जेठबाट अस्तित्वमा ल्याएको हो । फरक शैलीमा स्थापित विश्वविद्यालयमा सामाजिक तथा शिक्षा संकाय, व्यवस्थापन तथा कानुन र विज्ञान, स्वास्थ्य र प्रविधि गरी तीन संकाय सुचारु छन् । हाल १७ वटा विषयको कोर्स पढ्ने विद्यार्थी संख्या ९ सय २ जना छन् । उसले आगामी अगस्टबाट पत्रकारितालगायत सात विषय थपिने जनाइएको छ ।

शुल्क केही बढी लिनुपर्ने बाध्यताले सामुदायिक विश्वविद्यालय भन्न गाह्रो भएको उपकुलपति शर्मा बताउँछन् । ‘गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने र डिग्री मिल नबनाउने नै हाम्रो अडान हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले गर्दा पढ्न चाहने र भर्ना भएका प्रत्येक विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको मापदण्ड पूरा नगरेसम्म परीक्षा दिलाउँदैनौं ।’

एनओयूको आफ्नै भौतिक संरचना छैन । ‘जग्गा प्राप्तिका निम्ति सरकारसँग अनुरोध भएको छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘भवन बनाउन हामीसित १६ करोड रुपैयाँ बजेट मौजुदा छ । जग्गा पाएमा तत्काल अघि बढ्छौं ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विशेष पहलमा सरकारले अघि बढाएको हो । एनआरएनएसित सहकार्य जारी रहेको उपकुलपति शर्माले जनाएका छन् ।

कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेका छन् ।