काठमाडौं - गत साताका समाचारहरूमा कक्षा १० को नतिजा एसईई लाई विभिन्न आयामबाट प्रस्तुत गरिए । कक्षा १० पछिको प्लस टु शिक्षा र त्यसका विषयको सम्बन्धमा खोजमूलक सामग्री तथा पाठ्यक्रम र शुल्कसँग सम्बन्धित विषय विचार मूलक लेख तथा सामग्रीको रुपमा प्रकाशित भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भैरहेको   भष्टाचार र अनियमितता तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बिरुद्ध गरिएको कारबाही सम्बन्धी बिषय बस्तुले गत साता पनि निरन्तरता पाएका छन् । निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयको नतिजामा अन्तर बढ्दै गएको बिषयमा पनि बिचार लेखहरु आएका छन् । समावेशी तरिकाले भर्ना गराइ त्यसको क्षेत्र बढाउनका लागि फ्रेञ्च विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षा हटाएको बिषयले अन्तराष्ट्रिय समाचारको रुपमा स्थान पाएको छ । 

सरकारले विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी तथा आम समुदायलाई लेटर ग्रेडिङ्ग प्रणाली र यसका फाइदा बारेमा प्रष्ट बुझाउन नसक्दा यस प्रणाली कार्यान्वयको संक्रमणकालिन अवधि लम्बिरहेको छ भन्ने विषय मुख्य लेखको रुपमा प्रकिशत भयो । लेटर ग्रेडिङ्ग पद्धतिले विद्यार्थीको सिकाइ र क्षमताको मापन राम्रोसँग गर्छ भन्ने हो तर यस पद्धतिलाई वैज्ञानिक तरिकाले सवल नबनाउँदासम्म यसले शिक्षक र विद्यार्थी तथा सबैलाई अन्यौलमा पारेको छ । लेटर ग्रेडिङ् पद्धतीले उत्तीर्ण र अनुत्तिर्ण बीचको विभाजन रेखा हटाएर विद्यार्थीलाई सानो उमेरमा असफलताबाट मुक्त पार्ने भनेर यसको प्रमुख फाइदाका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । सरकारले सस्तो लोकप्रीयताका लागि निर्णय गर्ने बानीका कारण ग्रेडिङ् प्रणाली अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने लेखको निष्कर्ष रहेको छ ।

लेखमा विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार यसको अनुकुल हुने गरी विद्यालय तहका पाठ्यक्रमहरु अध्यावधिक गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । मानिसको क्षमता ठ्याक्कै यति भनेर मापन गर्न नसकिने हुँदा त्यसलाई कुनै निश्चित आधार भित्र औसतमा यति देखि यति सम्म भनेर मापन गरिनु पर्छ भन्ने मान्यतामा अक्षराङ्कन पद्दति आधारित छ । तर सरकारले अङ्कलाई सिधै ग्रेड वा अक्षरमा परिवर्तन गरेर मात्र यो पद्धति वैज्ञानिक हुन सक्दैन । जतिबेला सरकारले न्यूतस्तरको ग्रेड प्रात गर्ने विद्यार्थीलाई ब्यवसायिक शिक्षा र तालिममा जान सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ त्यति बेला मात्रै उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णका बिचमा भिन्नता नभएको अवस्था प्रभावकारी हुनेछ । अक्षरांकन पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन र समाजमा यस पद्धतिको मान्यता बारे सकारात्मक बुझाइ विकास गराउन सरकारले धेरै गर्नु बाँकी छ । यस पद्धती मार्फत कक्षाकोठाको मूल्याङ्कन पद्धतीमा परिवर्तन गर्ने र समग्र शैक्षिक प्रणालीमा शिक्षाको अवसरमा निरन्तरता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भैरहेको अनियमितता रोक्नका लागि एक उच्चस्तरीय प्राज्ञिक समिति गठन गर्ने र यस्ता अनियमितता रोक्नलाई प्रविधिको अध्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरु नै विद्यार्थी र जागिरका लागि आवेदन गरेका व्यक्तिहरूको प्राप्ताङ्क परिवर्तन गर्ने काममा संलग्न भएको पाइए पछी विश्वविद्यालयले आफ्नो नियममा परिवर्तन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

त्रिविको अनियमितताका विषय निकै जटिल र गम्भीर छन् र त्यसका लागि कडा भन्दा कडा निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले कुनै एउटा समिति गठन मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्दै द हिमालय टाइम्समा सम्पादकीय प्रकाशन भएको छ । त्रिविको यो निर्णय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुबाट परीक्षामै अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई  अङ्क थपेर पदकका लागि योग्य बनाएको भन्ने आरोप लागे पछि गरिएको हो । त्रिवि राजनीतिक दल, त्यसका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको लागि खेलमैदान बनेको छ, जहाँ उनीहरु आआफ्ना पार्टिका सिद्धान्तर कार्यक्रमको प्रबर्धनमा लागेका हुन्छन् । त्यसैले समिति रत्रिविले अनियमितताको विरुद्ध चाल्ने कदमको सफलता भनेको राजनीतिक इच्छा शक्तिमा मात्र भर पर्छ र त्यसमा सुधारको चाहना हुनुपर्छ । सम्पादकीयमा त्रिवि वास्तविक विश्वविद्यालय जस्तो बन्न आफुलाईप्राज्ञिक गतिबिधिमा मात्रध्यान दिनु पर्छ भनिएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयको पुर्नसंरचनाका विषयमा विचार मूलक लेख प्रकाशन भएको छ । लेखमा डरलाग्दो गरी कमजोर भएको सामुदायिक विद्यालयको स्तरले राज्यले पुन शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तुको रुपमा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा चुनौतिपूर्ण भएको छ भनिएको छ । सामुदायिक शिक्षाको मुख्य समस्या जवाफदेहितामा छ, भनिएको छ । सरकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यालयमा उपस्थित नभएरै पनि तलब दिइरहेको छ । यस्ता उपस्थित नहुने शिक्षकहरूलाई आफूलाई जागिरबाट हटाइन्छ भन्ने कुनै डरै छैन वा थोरै मात्र छ । लेखकले विद्यालयमा अनुदान व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने भन्दै भौचर प्रणाली विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय सरकार तथा राज्यले विद्यालयलाई दिने अनुदानको केही प्रतिशत मात्र भए पनि नगद भौचर प्रणालीबाट दिनुपर्छ भन्ने तर्क गरेका छन् । यसले विद्यार्थीको रोजाइ अनुसार (सामुदायिक वा संस्थागत) उसलाई वास्तविक खर्च उपलब्ध गराउँछ । राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक र विद्यार्थीको अपनत्व बढाउन पनि यसमा जोड दिनुपर्ने भनिएको छ । नगदै पैसा दिने व्यवस्थाले शिक्षकमा उत्प्रेरणा र जवाफदेहिता बढाउनुका साथै उनीहरुले आफ्नो कार्यसम्पादनका आधारमा आम्दानी गर्न सक्छन् । यो व्यवस्थाले निजी र सामुदायिकको प्रतिस्पर्धा घटाउने मात्र होइन सामुदायिक शिक्षामा भएको बजेटको कमजोर व्यवस्थापन र अनियमितता पनि कम गर्न सघाउँछ । 

अर्को विचार मूलक लेखमा सामुदायिक विद्यालयका २७९२ विद्यार्थीले ल्याएको ए प्लस ग्रेडको पक्षमा र अन्यको कमजोर ग्रेडका लागि दोष लगाइएको छ । लेखमा सामुदायिक र निजीको नतिजा तुलना गर्दा विद्यार्थीको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई ध्यान नदिई तुलना गर्नु हुदैँन भन्ने तर्क गरिएको छ । निजी र सामुदायिकको नतिजा तुलना गर्ने सवालमा यो महत्वपूर्ण पनि हो । यदि अभिभावकको सामाजिक आर्थिक अवस्था र परिवारीक अवस्थाको विश्लेषण गरेर यसलाई तुलना गर्दा यसको परिदृश्य पक्कै पनि फरक पर्नेछ । धेरै सामुदायिक विद्यालयले परिवारको पहिलो पुस्तालाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । लेखमा जेजस्तो तर्क गरिए पनि शिक्षकको जवाफदेहिता र सामुदायिक विद्यालयको प्रणालीगत सुधार गर्ने विषयमा भने सहमत हुनै पर्छ । 

सरकारले विद्यालयको परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नियमावली जारी गरेको छ । गत साता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि सो नियम लागू भएको हो । यसमा हाल विद्यालय तहको परीक्षा प्रणालीमा देखिएको अनियमितता अन्त्यका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने प्राबधान रहेको छ । यसमा बोर्डका प्रमुख काम, कर्तब्य र अधिकार उल्लेख गरिनुका साथै स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम परीक्षा प्रणालीमा कायम रहेका कमजोरीलाई अध्ययन, अनुसन्धान र मुल्यांकन मार्फत पहिचान गरेर सुधार गर्नुपर्ने व्यबस्था रहेको छ । यसले बोर्डका लागी आवश्यक जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्ने, बोर्डको अभिलेखका आधारमा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित तथा जारी गर्ने, परीक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्नका लागि आवश्यक कदम चालनका लागि बोर्डलाई सक्षम बनाएको छ ।

यो एउटा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हो । मूल्याङ्कन र परीक्षा पद्धतिमा सुधार गरिनुले कक्षा कोठाको सुधारका लागि शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापनलाई पनि निर्देश गर्छ । निरन्तर र समावेशि मूल्याङ्कन पद्धतिमा जोड दिनुले विद्यालय शिक्षालाई अझ बढी सान्दर्भिक बनाउनुका साथै यसको सक्षमतामा समेत सुधार ल्याउँछ । साथै यसले विद्यालय छोड्ने दरमा न्यूनीकरण गरी उच्च शिक्षामा भर्ना बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

उच्च स्तरको फ्रेञ्च विश्वविद्यालयले कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नका लागि प्रवेश परीक्षा हटाउने भएको छ । सेप्टेम्बर २०२१ बाट आवेदकहरुले अनलाइन अन्तर्वार्ता, परीक्षाको नतिजा, उत्प्रेरणा र विद्यालयको कार्यका आधारमा प्रथम चरणको छनौट गरिनेछ । आवेदन दिनेमध्ये आधा विदेशी र प्राथमिकतामा पर्ने विद्यार्थीका लागि पहिल्यै परीक्षा लिइनेछ । पेरिस इन्स्टीच्युट अफ पोलिटिकल साइन्स खासगरी उच्च वर्गको विश्वविद्यालयको रुपमा परिचित छ । यसका पूर्व विद्यार्थीमा फ्रेन्च राष्ट्रपति इमानुयल माक्रोन र महिला अधिकारकर्मी सिमोन वेल पर्छन् । हामी विभिन्न क्षेत्रका र वर्गका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने गरी अझै सक्षम र निश्पक्ष प्रणाली विकास गर्दैछौँ स्कुल निर्देशक फ्रेडरिक मिओनको भनाई समाचारमा उल्लेख छ । उच्चस्तरका अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रीज जस्ता संस्थाहरुले पनि आफूहरुलाई लाग्ने गरेको उच्च वर्गको संस्था भन्ने आरोपबाट बच्च विभिन्न जनजाती समूहलाई भर्ना गर्ने प्रयास गरेका छन् । 

यस साता प्रकाशित अन्य बिषयबस्तुमा नेपाली सेनालेप्रतिरक्षा विश्वविद्यालयखोल्ने प्रकियालाई गति दिन सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको, पाठ्यक्रमको क्रियाकलापअन्तरगत विद्यार्थीले पत्रपत्रिकाकोनियमित मूल्यांकन गरेको, प्रदेश नं ३ मा सुस्तश्रवणहरुका लागि नमुना विद्यालयको विकास गरिदै, मदरसा शिक्षालाई शिक्षा प्रणालीमा मूलप्रबाहिकरण गर्नमा कठिनाई, अष्ट्रेलियामा नेपाली सिकाइदै, सिट निर्धारणमा कानुनको अबज्ञा गरेको भनेर परेको उजुरीमासर्वोच्च अदालतले  विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई भर्ना प्रकिया स्थगित गर्न आदेश दिएको विषयहरु रहेका थिए ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७६ असार १८ गते देखि २४  गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : SEE results, +2 options and Addressing corruption in higher education

गत साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र चिकित्सा शिक्षा

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता