२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि शुरु भएको आधुनिक शिक्षासँगै नेपालले राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय रुपमा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि निकै पहल गरेको पाइन्छ । बिसांै सताब्दीको अन्तिम दशकमा संयुक्त राष्ट्र संघका विश्व सम्मेलनहरुले २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षाकोअ भाियालाई समर्थन गरी नेपालले पनि सहस्राब्दी लक्ष्य पुरा गर्न विभिन्न कार्य गर्यो । राष्ट्र संघले १९९० मा न्यूयोर्कमा बालबालिकाहरु भोलिका विश्वका नागरिक भएकोले उनीहरुको बचावट, संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने बिषयमा सम्पन्न गरेको विश्व शिखर सम्मेलनका एजेण्डामा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरी सहमति जनायो ।

राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुको सन् १९९० मा थाईल्याण्डको जोम्टीयनमा भएको विश्व सम्मेलनमा शिक्षा मानवीय र भौतिक विकासको पूर्वाधार भएकोले परम्परागत विद्यालयका अतिरिक्त शिक्षा प्रदान गर्ने अन्य वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गरी शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिका तथा प्रौढहरुलाई शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दियो । यस सम्मेलनमा राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुले आ–आफ्ना देशका नागरिकहरुलाई शिक्षाको सर्वसुलभ पहुँच प्रदान गर्ने बचनवद्घता जाहेर गरे । नेपालले पनि गर्यो ।

शिक्षामा सबैको पहुँचको लागि समाहित शिक्षा अन्तरगत सन १९९४ मा स्पेनको सालामाङ्कामा विश्व सम्मेलन गरियो । यस सम्मेलनको उद्देश्य हरेक राज्यले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएका गरिव, बालश्रमिक, सडक बालबालिका, भाषिक कठिनाई भएका, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले पिछडिएका तथा फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई उनीहरुको आवश्यकता, क्षमता, चहाना, रुची र उमेर अनुसारको शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराई शिक्षा दिनु पर्दछ भन्ने बिषयमा केन्द्रीत थियो । बिशेष रुपमा  अल्पविकसित र विकास उन्मुख देशका बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित हुन परेको अवस्थाका बारेमा यस सम्मेलनले विश्व समुदायलाई घच्घच्याएको थियो । नेपाल पनि घच्घचीयो ।

यसै क्रममा सन १९९० मा थाईल्याण्डको जोम्टियनमा भएको सबैको पहुँचमा शिक्षा र यसै लाई बलपुग्ने गरी १९९४ मा भएको सालामाङ् सम्मेलनले शिक्षामा सबैको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने बिषयमा जोड दिएकोमा शिक्षाको प्रगति मूल्याङ्कन गर्नको लागि सन् १९९६ मा जोडर्नको राजधानी अम्मानमा अन्तराष्ट्रिय परामर्श दातृ मञ्चको बैठक बस्यो । यसै गरी सन २००० को अप्रिलमा विगतको दशकमा भएको प्राथमिक शिक्षाको प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्नको लागि सेनेगलको डकारमा विश्व समुदायको सम्मेलन गरियो । यस सम्मेलनले विश्वका लगभग ११ करोड ३० लाख बालबालिकाले शिक्षाबाट बञ्चित भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।  सबैका लागि प्राथमिक शिक्षाको लक्ष्य पुरा गर्न सन् २०१५ सम्ममा हरेक राष्ट्रहरुले जिम्मेवार हुन पर्ने कुरामा जोड दियो । नेपालले पनि शिक्षाको विकासमा पहल गरिएका उल्लेखित अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुलाई प्रेरणाको रुपमा लिंदै शिक्षाको विकासमा पहल गरेको देखिन्छ ।

नेपालको शिक्षाको विकासको इतिहासमा २००७ सालसम्म राणाहरुले नेपाली जनताहरुलाई  शिक्षाबाट बञ्चित गरेको अवस्था थियो । प्रजातन्त्रको उदय संग संगै  राज्यले शिक्षालाई समयानुकुल विकास गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा शिक्षा आयोगहरु बनाएर ती आयोगहरुले दिएका सिफरिसहरुको आधारमा शिक्षाको सुधार गर्ने पहल गर्यो । २००९ सालमा शिक्षावोर्डको गठन भयो र यसको राय, सल्लाह अनुसार २०१० सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग बन्यो । २०१७ सालको राजनितिक परिवर्तन पछाडि २०१८ सालमा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन गरि शिक्षालाई राजनितिक परिवर्तन अनुकुल समय सापेक्ष बनाउने कोशीस गरीयो । यसै क्रममा राष्ट्रिय शिक्षा पद्घति योजना २०२८ ले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन गर्नुका साथै नयाँ अवधारणाको विकास गरेको पाइन्छ ।  

नेपालमा सात दशकको अवधिमा भएका राजनितिक परिवर्तनहरुले देशको शिक्षाकोे संरचना, पाठ्यक्रम एवं पाठ्पुस्तक निर्माणका साथै मूल्याङ्कन पद्धतिलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रभाव पारी रह्यो । २०४६ सालको राजनितिक परिवर्तन पछि शिक्षामा स्पष्ट अवधारणा निमार्ण गर्नको लागि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भयो र यसले शैक्षिक निति, व्यवस्थापन र संरचनामा फेरबदल गर्यो । शिक्षालाई परिवर्तित समय अनुकुल बनाउने उद्देश्यले २०५५ सालमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरी यसले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षाको विकास गर्दै २०६३ सालमा तहगत पाठ्यपुस्तकहरुमा संशोधन, परिमार्जन र परिवर्तन गरियो । शिक्षा नियमावलीको आठौं संशोधन ०७३ सम्म आईपुग्दा शिक्षामा क्रमिक रुपमा विकास भएको पाईन्छ । शिक्षा आयोगहरुका सुझाव, राय सहितका प्रतिवेदन अनुसार शिक्षाको विकासमा तहगत, संरचनागत, पाठ्यक्रम र पाठ्यपस्ुतक निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरु भएका छन् । संख्यात्मक रुपमा विद्यालयहरु पनि खोलिएका छन् । महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको संख्यात्मक विकास भएको छ । तर विडम्बना ! मुलुकमा शिक्षाको अवस्था दयनीय छ ।

अहिलेको राजनितिक परिवर्तन पश्चात शिक्षालाई सङ्घीय संरचना अन्तरगत आवश्यक शंसोधन एवं परिवर्तन गर्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ बनाईयो । यो आयोगमा केही शिक्षाविद्हरुको रायहरुलाई पनि समेट्ने प्रयास गरीएको थियो । सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन २०७५ मा सार्वजनिक विद्यालयहरुको सुधार, शिक्षामा सबैको पहुँच र कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने जस्ता योजनाहरु समेटिएका छन् । शिक्षा आयोगद्वारा तयार गरिएको यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पनि पाँच महिना पुगी सकेको छ । यसमा कुनै छलफल भएको छैन । यो प्रतिवेदन पनि अपुरो र अदुदर्शी रहेको शिक्षाविदहरुको टिप्पणी छ ।

त्यसो त राज्यले शिक्षाको सुधार र विस्तारको लागि अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरेको प्रतिवद्धता र राष्ट्रिय रुपमा गरेका पहलहरुको प्रभाव छँदै छैन भन्नु न्याय संगत हुँदैन । गाउँगाउँमा विद्यालयहरु खुलेका छन् । लाखौंको संख्यामा विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्दछन् । तर विडम्वना !  शिक्षा क्षेत्र मात्र लथालिङ्ग भएको छ । भताभङ्ग भएको छ । राज्यको लगानी वालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । शिक्षा जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा राज्य जवाफदेही नहुनु दुःखको कुरा हो ।

शिक्षा प्राज्ञिक थलो हो । प्राज्ञिक क्षेत्रका समस्याहरु र समाधानका उपायहरुको खोजी गर्ने क्षमता पनि प्राज्ञिक क्षेत्रले मात्र राख्न सक्दछ । हालसम्म बनेका शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरुमा प्राज्ञिक विशेषज्ञता भन्दा पनि राजनितिक व्यक्ति एवं व्यक्तित्वहरुको दृष्टिकोण हावी रह्यो । यति मात्र होइन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनितिक हस्तक्षेप गरियो । राजनितिक प्रभाव र दवावका कारण शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक थलोमा राइट म्यान इन राइट प्लेस हुन सकेन । विद्यालय सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु पनि राजनितिक भागवण्डाका खोजियो । राजनितिक दलका कार्यकर्ताहरुलाई शिक्षकमा भर्ना गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवारी काम गरियो । शिक्षक संघ संगठनहरु खोलिए । कक्षा कोठामा पढाउनु पर्ने गुरुजनहरुलाई राजनितिक दलको भातृसंस्था जस्तो बनाई पार्टी कार्यालयहरुमा कुदाउने काम गरियो । राज्यले लामो समयसम्म शिक्षा आयोगद्वारा योग्य शिक्षकहरु छनौट गरी विद्यालयमा पठाउन सकेन । सक्षम व्यक्तिहरु न त विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अट्न सके न त शिक्षण पेसामा नै भित्र्याइयो । तसर्थ अब राज्यले इतिहासबाट पाठ सिकी शिक्षा क्षेत्रलाई राजनितिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरीकन विज्ञहरुको हातमा सुम्पनु पर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा विज्ञहरुको विज्ञताको उपयोग गर्ने कार्य योजना बनाउनु पर्दछ ।

जसरी मुटुको शल्यक्रिया गर्न मुटु विशेषज्ञ चाहिन्छ । जहाज उडाउन पाइलट चाहिन्छ । गाडी गुडाउन ड्राईभर चाहिन्छ । त्यसरी नै शिक्षामा थुप्रिएको समस्याहरु समाधान गर्न शिक्षा विज्ञ नै चाहिन्छ । शिक्षाको सुधारमा राजनितिक विज्ञहरुले गर्दै आएको प्रयोग असफल भएको यथार्थलाई राज्यले स्वीकारगर्न ढिला गर्नु हुँदैन । शिक्षाको गुणस्तर उकास्न राजनितिक भाषणबाट संभव हुन सक्दैन । जनप्रतिनिधिबाट पनि संभव हुँदैन । हालसम्म राज्यले शिक्षाको सुधार गर्न प्राज्ञिक वर्गको आवश्यकता महसुस नगरेको परिणाम आज शिक्षा क्षेत्रले भोग्दैछ भन्ने कुरालाई सबैले मनन गर्न आवश्यक छ । यसर्थ राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई हाँक्न थिङ्क टयाङ्क व्यूरो बनाओस् । शिक्षाविद, विज्ञ, बिशेषज्ञ एवं प्राज्ञिक क्षमताकोे उपयोग गरोस् ।

अन्त्यमा प्रकृतिवादी दार्शनिक चाल्र्स डार्विनको विकासवादी सिद्घान्त अनुसार संसारमा योग्य प्राणी मात्र बाँच्दछन् भन्ने छ । डार्विनले भने जस्तै व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई योग्य बनाउने माध्यम शिक्षा हो । एउटा अण्डा बाहिरबाट फुट्यो भने नोक्सान हुन्छ तर भित्रबाट फुट्यो भने सिर्जना हुन्छ । यसरी नै मानिस योग्य हुन उ भित्रबाट फक्रनु पर्दछ । यसर्थ राज्य शिक्षामा फक्रिएका विज्ञ, विशेषज्ञ, प्राज्ञिकहरुकोे थिङ्क टयाङक व्यूरो बनाई उनीहरुको विज्ञतालाई शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने चिन्तनमा लाग्नु पर्दछ । सबैलाई चेतना भया ।