काठमाडौं २५ असार / राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरह सेवासुविधा लिँदै आएका छन्। उनले अब भने नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव)सरह मात्र सुविधा पाउनेछन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली जारी गरी आफूखुसी निर्णयमा रोक लगाएको छ।

बोर्डले कक्षा १०, ११ र १२ को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्दै आएको छ। बोर्ड शिक्षा ऐनअनुसार सञ्चालन भए पनि आफूखसी निर्णय गर्दै सुविधा लिने गरेको गुनासो बढेको थियो। त्यसपछि नियमावलीमार्फत मन्त्रालयले अंकुश लगाएको हो। यसअघि बोर्ड अध्यक्षलाई कति सुविधा दिने भन्ने कतै स्पष्ट व्यवस्था थिएन।

आफूखुसी विदेश भ्रमणमा जान बोर्डका अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीलाई अंकुश लागेको छ। नियमावली नहुँदा बोर्ड अध्यक्षले विदेश भ्रमणमा जानुपरे बोर्डको स्वीकृति लिए पुग्थ्यो। अब नियमावलीले त्यो व्यवस्था हटाउँदै विदेश भ्रमणमा जानुपरे बोर्डको सिफारिस मात्र लिनुपर्ने हुन्छ। अन्तिम स्वीकृति मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा कारोबार गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ।

मन्त्रालयका शिक्षासचिव खगराज बरालले बोर्डमा यसअघि अस्पष्ट भएका विषयलाई नियमावलीमार्फत स्पष्ट पारिएको बताए। बोर्डमा विगतमा अड्किएका काम नियमावलीपछि अघि बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।सरकारले दुई वर्षअघि बोर्ड गठन गरेको थियो। नियमावली नहुँदा बोर्डको प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको थियो। शिक्षा ऐन संशोधनपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गरी परीक्षा बोर्ड गठन गरिएको हो। संविधान जारी भएपछि माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहमा गएको छ। त्यसपछि बोर्डले सम्पादन गर्दै आएको कामको आधिकारिकताका विषयमा प्रश्न उठेको छ।

स्थानीय तहले कक्षा १२ सम्मकै परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी मागेको अवस्थामा बोर्डको भूमिका निष्क्रिय रहने शिक्षाविद्को दाबी छ। शिक्षाका अधिकारीले भने तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा शिक्षाको अधिकार पनि समेटिएकाले बोर्डले परीक्षा चलाउन पाउने दाबी गरिरहेका छन्।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।