विद्यालय शिक्षाको अन्तिममा लिईने तत्कालीन एसएलसी परीक्षा, फलामे ढोकाका नाममा चर्चित थियो । शिक्षा ऐनको संशोधन सँगै संरचनामा भएको परिवर्तनले कक्षा १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम खुड्किलोका रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । उक्त परिवर्तनसँगै कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षा सामान्य परीक्षा रहनु पर्ने हो, तर  बयासी वर्ष पश्चात २०७२ साल देखि एसएलसीको नाम र नतिजाको स्वरुप मात्रै बदलियो शैली बदलिन सकेको छैन । यसका बारेमा छुट्टै बहसको खाँचो छ । 

नाम फेरिएर एसईई बनेसँगै नतिजामा पास फेल रहेन । लेटर ग्रेडिङ सिस्टम लागू भयो । नतिजामा फेल भन्ने वित्तिकै केही विद्यार्थीले आवेगमा आत्महत्या गरेकाले अब यो परीक्षामा कोही पनि फेल हुँदैन भनियो । तर, वास्तविकता त्यस्तो देखिएन । लेटर ग्रेडिङलाई वैज्ञानिक पद्दति भनिए पनि यसका नकारात्मक पक्ष पर्याप्त छन् । परीक्षा सम्पन्न भएको ८४ दिन पश्चात् गत असार १२ गते परीक्षा बोर्डले नतिजा प्रकाशन ग¥यो । यहाँ उक्त नतिजाको संक्षिप्त समीक्षाको प्रयत्न गरिएको छ । 

१. नियमित परीक्षार्थीको रुपमा ४,५९,२७५ जना सम्मिलित भएकोमा ३.६ देखि ४.० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी १७,५८० जनामात्र भए । कूल परीक्षार्थी मध्ये ३.८३ प्रतिशत मात्र उत्कृष्ट देखिनुले हाम्रो शैक्षिक अवस्था स्तर युक्त बन्न नसकेको तथ्य स्पष्ट छ । 

२. कूल परीक्षार्थी मध्ये ५१,१३७ जनाले ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याएका छन् । यो प्रतिशत ११ मात्र हुनुले नतिजाको स्तरीयता थप संकटमा परेको छ । यसरी हेर्दा ३.२ देखि ४.० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको प्रतिशत १५ भन्दा कम हुनुले विद्यालय शिक्षामा संलग्न सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । 

३. जम्मा विद्यार्थीमा ६३,७४१ जना परीक्षार्थीले २.८ देखि ३.२ जीपीए प्राप्त गरेको नतिजाले देखाएको छ । यो प्रतिशत १३.८७ देखिन्छ । यस समूहका विद्यार्थीलाई बी प्लसमा उत्तीर्ण भनेर ग्रेडिङ गरिएको छ । 

४. २.४ देखि २.८ सम्म जीपीए ल्याउने बी ग्रेडमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी ७६,५६४ भनिएको  छ । यो प्रतिशत १६.६७ हुन आउँछ । यो स्तरले विद्यार्थीको अवस्था झनै कमजोर भन्ने सावित गर्दछ । त्यस्तै २.० देखि २.४ जीपीए ल्याउने संख्या ९८,२०७ देखिन्छ । यो प्रतिशतमा २१.३८ हुन आउँछ । यस जीपीएसम्मकाले लोकसेवामा आवेदन गर्न सक्छन् । 

५. जीपीए १.६ देखि २.० ल्याउने परीक्षार्थी ९५,३०७ भनिएको छ । यो जम्मा संख्याको २०.७५ प्रतिशत देखिन्छ । मुस्किलले कक्षा ११ मा प्रवेश पाउने तर, विषय रोजेर पढ्नबाट वञ्चित विद्यार्थी यस समूहमा पर्दछन् । साथै बाकी परीक्षार्थी १.६ भन्दा कम जीपीए ल्याउने ५६,७३९ जना विद्यार्थीले कक्षा ११ मा प्रवेश गर्न जीपीए बढाउनै पर्छ । अन्यथा, अध्ययनको यात्रा यही कक्षा १० मा नै टुङ्गिएको स्पष्ट हुन आउछ ।

६. कूल परीक्षार्थी मध्ये अनिवार्य अग्रेजीमा ए प्लस ल्याउने १५,७६० र सी ग्रेड ल्याउने ९५,०९१ परीक्षार्थी भनिएको छ । प्रतिशतमा क्रमशः ए प्लस र सी हुने विद्यार्थी ३.४३ र २०.७ देखिन्छ । त्यस्तै नेपाली विषयमा ए ग्रेड ल्याउने ३,२१२ जना (कूल परीक्षार्थीको ०.६ प्रतिशत) र सी प्लस ल्याउने १,०६,०७६ जना (२३ प्रतिशत) देखिन्छ । अर्को विषय विज्ञानमा ए प्लस ल्याउने १९५६२ (४.२५ प्रतिशत) र सी ग्रेड ल्याउने ९०,८९१ जना (१९.७९ प्रतिशत) छन् । यी तीनैवटा विषयमा १०० अंकमध्ये २५ अंक प्रयोगात्मक नाममा स्वतः चढेका अंक हुन् । ७५ अंकको परीक्षा दिएर उक्त २५ प्रयोगात्मक समेत जोडिदा प्राप्त प्रतिशत हेर्दा अग्रेजी, नेपाली र विज्ञान यी तीनैवटा विषयमा सन्तोष जनक नतिजा छैन । 

७. अनिवार्य गणित विषयमा जम्मा परीक्षार्थी मध्ये १०९५३ जनाले मात्र ए प्लस ल्याएको पाइन्छ । यो प्रतिशतमा कूल विद्यार्थीको २.३ मात्र हुन्छ । सगै १,७१,२३१ जना विद्यार्थीले गणितमा ई ग्रेडमात्र टेकेका छन् । यो प्रतिशतमा हेर्दा ३७.२८ देखिन्छ । अनिवार्य गणितमा प्रयोगात्मक अंक व्यवस्था छैन । तै पनि नतिजाले अत्यन्त न्यून विद्यार्थी गणितमा उत्तीर्ण छन् । हिजोको एसएलसीसग तुलना गर्ने हो भने यो नतिजाले आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अहिले पनि अनुत्तीर्ण नै छन् । विद्यालय शिक्षामा योभन्दा दह्रो चुनौती अर्को हुन सक्दैन ।

८. जम्मा परीक्षार्थी ४,५९,२७५ मध्ये सामुदायिक विद्यालयबाट ३,२५,३३० जना र संस्थागत (निजी) बाट १,३३,९४५ जना परीक्षार्थी सहभागी भनिएको छ । जम्मामध्ये ७०.८३ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयबाट र बाकी २९.१७ निजी स्कूलबाट हुँदा सामुदायिक र निजीको अनुपात २.४२ः१ हुन आउछ । जसरी विद्यालय शिक्षामा व्यापक झण्डै दुई तिहाईभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको सरकारी स्कूलको नतिजाले अनेकौं प्रश्नहरु विगतमा झैं यस वर्ष पनि खडा गरेको छ । 
ए प्लस ल्याउने परीक्षार्थीमध्ये ८४.११ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयबाट देखिए पनि ६० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थीले ३.२ भन्दा कम जीपीए ल्याएका छन् । यो तथ्यांकले निजी विद्यालयको नतिजा पनि गिर्दो स्थितिमा रहेको स्पष्ट छ । लगभग ७ हजार विद्यार्थीको जीपीए निजी विद्यालयमा २.० भन्दा तल रहेको तथ्यांक छ । यसले संस्थागत विद्यालयको भविष्यप्रति झनै गम्भीर सबाल सृजना गरेको छ । विस्तारै सामुदायिक विद्यालय कडा चुनौती बनेका छन् । 

९. प्रदेशगत नतिजामा १ नं प्रदेशबाट १९८४ जनाले ए प्लस प्राप्त गरे । यो ११.२८ प्रतिशत हो । त्यस्तै प्रदेश नं २ बाट यही ग्रेडमा ९३१ जनाले मात्र स्थान सुरक्षित गरी ५.२९ प्रतिशतमा खुम्चिन यो प्रदेश बाध्य भएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट यो ग्रेडमा १०,०६८ जना अर्थात् ५७.२६ प्रतिशतले यो उत्कृष्टता हासिल गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट यो ग्रेडमा १८१८ जना (१०.३४ प्रतिशत) ले उत्कृष्ट नतिजा देखाए । प्रदेश नं ५ बाट १६८४ जना यो समूहमा उत्तीर्ण हुदा ९.५७ प्रतिशत देखिन्छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशबाट १४६ जना अर्थात् सबैभन्दा कम ०.०८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २५१ जना यो ग्रेडमा उत्कृष्टता देखाउने परीक्षार्थीको प्रतिशत १.४ हुन आउँछ ।

त्यसो त सहभागी परीक्षार्थी पनि कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम र प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी भएको स्पष्ट छ । दोस्रोमा सहभागिता बढी प्रदेश नं २ भएर पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थी अत्यन्त कम भन्नैपर्छ । यो विश्लेषणको थप पक्ष हो । प्रदेश नं २ मा लगभग ७२ हजार सम्मिलित भएकोमा ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउनेको प्रतिशत १.२ हुनु भनेको गम्भीर चुनौतीको रुपमा लिनुपर्छ । प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी लगभग एकलाख बत्तीस हजार सहभागीमध्ये १००६८ जना यो समूहमा पर्दा ७ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भए । यो पनि संघीय राजधानी भएको सुविधायुक्त मानिएको प्रदेशको नतिजाले स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म नै कडा चुनौती दिएको छ । 

१०. कक्षा ११ मा प्रवेश गर्न धेरै विद्यार्थीमात्र होइन, अझै शिक्षक तथा अभिभावकमा समेत अन्यौलता कायमै छ । रुची अनुसारको विषय पढ्न नपाउँदा विद्यार्थीमा थप नैराश्यता उत्पन्न हुनसक्छ । उता विज्ञान समूहमा भर्ना हुन राखिएको मापदण्ड स्वयम्मा कमजोर भएकाले विद्यार्थीमा मिहिनेत गर्ने बानि नभएको स्पष्ट पाइन्छ । कम्तिमा २ जीपीए सहित गणित, विज्ञानमा सी प्लस र अन्यमा डी प्लस भए कक्षा ११ मा विज्ञान पढ्न बाटो खुल्छ । यो मापदण्ड फितलो भएकै कारणले स्तरीयता कायम हुन सकेन । त्यस्तै शिक्षा, व्यवस्थापन तथा मानविकीमा पढ्न चाहनेले रोजेको विषयमा न्यूनतम डी प्लस र १.६ जीपीएलाई आधार बनाइएको छ ।

प्राविधिक विषयतर्फ पनि भर्नाको मापदण्ड फितलो भएकै कारणले अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन नसकेको हो । भोलिका शिक्षक उत्पादन गर्ने शिक्षा विषयको प्रदेश मापदण्ड कम्तिमा बी ग्रेड न्यूनतम २.४ जीपीए हुदा शैक्षिक स्तरीयता राम्रो हुन्छ । त्यस्तै विज्ञान विषयमा प्रवेशको लागि न्यूनतम २.८ जीपीए निर्धारण गर्ने हो भने त्यो केही स्तरीयता बन्न सक्छ । व्यवस्थापन तथा मानविकीमा पनि न्यूनतम जीपीए २.० लाई प्रवेशको आधार बनाइनुपर्छ । जबकि लोकसेवा आयोगले २.० भन्दा कम जीपीए ल्याउनेको आवेदन नै लिदैन । हामी शैक्षिक स्तरीयताको कुरा गर्छौं, उता अत्यन्त लुज मापदण्ड बनाएर सबै विद्यार्थी कक्षा ११ र १२ मा गएको देखाउछौं । उता विद्यार्थी सरल ढंगले माथिल्लो कक्षामा प्रवेश पाउने भएपछि मिहिनेत गरेर टाउको दुखाएर अध्ययन गर्न चाहदैन । यो मावनीय स्वभाव पनि हो । 

नतिजाको स्तर गिरेको होइन, तल झार्ने सहज वातावरण बनाइएकाले पढाई खस्केको तथ्य अब लुकाउन मिल्दैन । यहाँ सामुदायिक मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि यो नतिजाले उत्साहित छैन । सामुदायिक विद्यालय विस्तारै उनीहरुका चुनौती बन्नुले भविष्य राम्रो नभएको व्यवसाय भन्न लागेका छन् । यता सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हो भने एक वर्षमै विद्यमान नतिजामा ठूलो परिवर्तन गर्न सकिन्छ । 

अब संविधान, कानूनले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको हालको अवस्थामा यो तह विशेष जिम्मेवार देखिनै पर्छ र सो अनुरुपको शैक्षिक लगानी बढाउने, पटक्कै दुरुपयोग हुन नदिने र समस्याको प्राथमिकीकरण गरी कक्षा प्रमोशनका आधारमा कसिलो मापदण्ड बनाउने हो भने अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।