काठमाडौं - गत साता माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) को नतिजा प्रकाशन भएसँगै शिक्षा सम्बन्धी विषयबस्तुले पत्रपत्रिकामा प्राथमिकता पायो । नयाँ अवधारणाको रूपमा शुरु भएको ग्रेडिङ प्रणालीको बारे थुप्र विचारमूलक लेखहरू पनि प्रकाशन भएका छन् । साथसाथै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय निरन्तर उठीरहेको छ । यस अन्तरगत विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विदेशी विद्यार्थीका लागि तोकिएको कोटाको बिषयलार्इ लिएर प्रतिष्ठानको प्रशासनमा विद्यार्थीले ताला लगाएको सन्दर्भलार्इ उठान गरिएको छ । अंग्रेजी माध्यममा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको नतिजा राम्रो भएको भन्ने पनि समाचार आएको छ । निजी तथा सार्वजनीक गरि दोहोरो प्रकृतिका शिक्षाले समाजिक भिनन्ताको दुरी बढेको सम्पादकीयको बिषय बन्यो । यसैगरी शारीरिक सजाएका विषय र केही प्रर्वतनात्मक अभ्यासका समाचार पनि आएका थिए ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय) ले गत मङ्गलवार सन् २०१९ मार्च-अप्रिलमा सञ्चालित माध्यमकि शिक्षा परीक्षाको नतिजा अक्षराङ्कन पद्धतिमा प्रकाशन गर्‍यो । परीक्षामा ४५९,२७५ जना नियमित विद्यार्थीको रूपमा (४४९,६४२ साधारणतर्फ र ९६३३ प्राविधिक) सहभागी भएका थिए । जिपिए पद्धतिमा निकालिएको नतिजा अनुसार सामुदायिक विद्यालयका  २७९२ विद्यार्थी ३.६ देखि ४ जिपिएको समूहमा परेका छन् भने निजी विद्यालयका १४,७८८ जना विद्यार्थी उक्त समूहमा परेका छन् । जिपिएको सबैभन्दा माथिल्लो समूह ३.६ देखि ४ ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या गतवर्ष ३.०६ रहेकोमा यसवर्ष ३.८ प्रतिशत उक्त समूहमा रहेका छन् । जिपिएको तल्लो समूह डि (०.८ देखि १.२) पर्ने विद्यार्थी निजी विद्यालयका १३३ जना रहेका छन् भने ४२९६ जना सामुदायिक विद्यालयका रहेका छन् । निजीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका तीनगुणा विद्यार्थी यो समूहमा रहेका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवले तीनै तहका सरकारको लगानी अनुसार सार्वजनिक शिक्षाको नतिजा सन्तोषजनक नरहेको वताएका छन् ।

गत साता अन्तरराष्ट्रिय नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित लेख प्रकाशित भएको थियो । लेखमा किताब विना विद्यालयले सामुदायिक नवप्रवर्तन गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । पश्चिम फिलाडेल्फियाको विद्यालयमा अवका दिन किताब आवश्यक पर्ने छैन् । विद्यार्थीहरूले कम्प्युटरको प्रयोग गर्नेछन् र त्यसमा नोट लेख्ने एप्लिकेशन (OneNote) को प्रयोग हुनेछ । हरेक कक्षामा परम्परागत बोर्डको सट्टा स्मार्ट बोर्ड प्रयोग गरिनेछ ।

विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगबाट परिचयपत्र प्रयोग गरी विद्यालय खुल्नेछ । सन् २००६ मा उक्त विद्यालय स्थापना भएको थियो । विद्यालय खुल्दाको शुरु अवस्थामा शिक्षक र विद्यार्थीले धेरै नै चुनौतीको सामना गर्नु परेको थियो । विद्यार्थीहरू एकैपटक डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा जादा यसको उच्चतम उपयोग गर्न सकेका थिएनन । शिक्षकहरुले समेत प्राविधिक रुपमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न सकिरहेका थिएनन । तर अहिले विद्यालयको अभ्यास सफल भएको छ र विद्यार्थीहरुले गणित र पढाइमा निकै राम्रो स्कोर हासिल गरेका छन् ।

साताको अर्को उदाहरणीय समाचारमा गाडीमा विद्यालय हो । पाकिस्तानको सरकारी संस्थाले बसमा घुम्ति विद्यालय सञ्चालन गरेको छ । कराँची शहरको पिछडिएको क्षेत्र तथा वस्तीका विद्यार्थीलाई शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले यसो गरिएको हो । बसमा डेस्क बेञ्चका साथै ठूलो आकारको बोर्ड समेत छ र बसमा शहरको विभिन्न क्षेत्रका विद्यार्थीलाई राख्ने गरिएको छ । बसमा १६० जना विद्यार्थीले चार समूहमा २ घण्टाका दरले पढ्ने गर्छन् । शिक्षक र सहायक शिक्षणकर्ताले पढाइ र लेखाइका आधारभूत विषयमा उनीहरुलाई सिकाउने गर्छन् । प्रत्येक विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत रुपमै सहयोग उपलब्ध गराइन्छ ।

स्थानीय सरकार तथा पालिकाहरूलाई विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई पहुँच पुर्‍याउन यस्ता उदाहरणहरू सान्दर्भिक हुन सक्छन् । स्थानीय सरकारहरु स्थानीय स्तरमा समुदाय तथा अभिभावकको चाहना र स्थानीय परिवेश तथा सन्दर्भ अनुसार विभिन्न नयाँ काम गर्नका लागि आफैमा स्वायत्त भएको सन्दर्भमा यस्ता उदाहरण सहयोगी बन्न सक्छन् । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले यस्ता विभिन्न अभ्यासहरू पहिचान गर्न सन्दर्भ अनुसार प्रयोग गर्न र शिक्षाको सान्दर्भिकता बढाउन अलग्गै अनुसन्धान तथा विकासका विभागहरु स्थापना गर्न सक्छन् ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विदेशी विद्यार्थीलाई दिइएको कोटाको विषयलाई लिएर  तालाबन्दी गरिएको छ । प्रतिष्ठानका आवसीय डाक्टरहरुले उच्च तहमा विदेशी विद्यार्थीलाई धेरै कोटा दिइएको विषयलाई लिएर उपकुलपति र रेक्टरको कार्यालयमा ताला लगाएका छन् । एम डि र एम एस तहको अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्टाइएको कोटा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनको विपरीत भएको भनि आवासीय विद्यार्थी कल्याण समाजले ताला लगाएको हो । समाजले प्रतिष्ठानको मूल प्रवेशद्वारमा पनि ताला लगाएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालाका वरिष्ठ सर्जन गोविन्द केसीले सोही विषयलाई लिएर प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।

स्याङ्जाको कालिगण्डकी गाउँपालिकास्थित ध्रुबज्योति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले विद्यालय हातामा उत्पादन गरेको तरकारी बजारमा विक्रिका लागि तयार गरेको विषय कान्तिपुर दैनिकमा समाचारको रुपमा प्रकाशित भएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूले सिपमूलक र व्यवाहरिक शिक्षामा गरेका अभ्यासहरु पत्रपत्रिमा बढिरहेका छन् । यस प्रकारका समाचारहरूले विद्यालयमा समुदायका लागि सान्दर्भिक ज्ञान र सिप सिकाउन प्रोत्साहन मिल्नेछ । निरक्षरहरुले मात्र अंगाल्ने पेसाको रुपमा चिनिएको कृषिलाई विद्यालयका अभ्यासले कृषिलाई व्यवसायको रुपमा अगाडि बढाउन सकारात्मक सन्देश दिनेछ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) को नतिजा प्रकाशन भएपश्चात् सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ अवस्थासँग सम्बन्धित सम्पादकीय पनि प्रकाशन भएको छ । द हिमालय टाइम्समा प्रकाशित सम्पादकीय अनुसार हालको लगानी गर्ने पद्धतिले स्रोतको खर्च मात्र भइरहेको छ । नतिजालाई हेर्दा संघीय सरकारको मात्र होइन, स्थानीय र प्रदेश सरकारको लगानीले पनि सिकाइमा कुनै सकारात्मक सुधार भएको देखिदैँन । निजी विद्यालयको तुलनामा किन सामुदायिक विद्यालय हरेक वर्ष कमजोर भइरहेका छन् भन्ने निकै जटिल विषय बनेको छ । यदि देशमा निजी विद्यालय नभएका हुन्थे भने एसइइको नतिजा कति कमजोर र भयानक देखिन्थ्यो होला भन्दै कमजोर सिकाइ अवस्था चित्रण गरिएको छ । सम्पादकीयमा उल्लेख भए अनुसार यसका लागि प्रणालीगत समस्या छन् र यसमा तत्काल सुधार नगर्ने हो भने, सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षाको गुणस्तर सुधारको अपेक्षा गर्न सकिदैँन् ।

गुणस्तरीय सिकाइको शुरुवात गुणस्तरीय शिक्षकबाट हुन्छ, जुन अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा कमजोर छ । यदि शिक्षकलाई विद्यार्थीको सिकाइप्रति जवाफदेही नबनाउने हो भने एसइइमा मात्र होइन, कुनै पनि तहमा सिकाइ स्तरमा सुधार हुने देखिदैँन् । हालको वर्तमान अवस्थामा शिक्षकहरु एकपटक नियुक्त भएपश्चात तलब र अन्य सुविधाहरु विद्यार्थीको नतिजा जे भएपनि निरन्तर र सुरक्षित आइरहन्छ । कम योग्यता र दक्षताका शिक्षकहरुलाई पठनपाठनबाट अलग गरी अब्बल जनशक्तिलाई भर्ना गर्नु आवश्यक छ । यसले समग्र प्रणालीमा सुधार गरी विद्यार्थीहरुलाई असल नागरिक बनाउनेछ ।

सम्पादकीयमा शिक्षा बजेटको खर्चको सक्षमता तथा शिक्षकहरूको जवाफदेहिता र सावर्जनिक विद्यालयको गुणस्तरमा जोड दिइएको छ । यसका लागि संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा शिक्षा मन्त्री आफै र शिक्षक युनियनहरु अवरोधको रूपमा देखिएका छन् भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यालयमा वितरणकारी नेतृत्व (Distributed Leadership) सँगै सहायक प्रधनाध्यापकलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी विद्यालय व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार ल्याउन सुझाउँदै विचारमूलक लेख प्रकाशन भएको छ । विद्यालयमा संस्थागत सक्षमता विकास गरी सामुहिक जिम्मेवारी र वितरणकारी नेतृत्व आवश्यक भएकोमा जोड दिइएको छ । अर्को विचारमूलक लेखमा दोहोरो शिक्षा प्रणाली कायमै रहदा समाजमा परेको असर बारे पनि चर्चा गरिएको छ । सरकारका तर्फबाट सञ्चालन गरिएका सामुदायीक विद्यालयको उपलब्धी न्यून हुनु र गुणस्तर कमजोर समाजमा शैक्षिक असमानता बढ्दै गएको र विद्यालयप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको बिषय पनि उठान गरिएको छ । विचार स्तम्भमा शिक्षामा बजार नियन्त्रित पद्दतीको दबाब बढिरहेको हुँदा यसको सुधारका लागि समष्टीगत सुधार पद्धति  (holistic approach) को अबलम्बन गर्नु पर्ने विचार प्रस्तुत छ । अक्षराङ्ककन प्रणालीको कारण विद्यार्थीमा प्रतिस्पर्धी सोच र पढाइको दबाब कम भएको र यसले पठन संस्कृती कमजोर हुँदै गएको भन्ने विचारसहितका पाठक पत्रहरु पनि प्रकाशन भएका छन् ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर (नेपाली) र द हिमालयन टाइम्स (अंग्रेजी) दैनिक हिमाल साप्ताहिक (नेपाली), BBC.com (अन्तराष्ट्रिय अनलाइन पोर्टल) मा २०७६ असार ११ गते देखि १७  गतेसम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Secondary Education Examination and Medical Higher Education

गत साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : स्थानीय बजेटमा शिक्षा र भ्रष्टाचारका सवाल

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता