काठमाडौं १९ असार / विद्यालयहरूले कक्षा ११ र १२ मा मनोमानी रूपमा शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहले कक्षा १० सम्मको शुल्क सीमा कायम गरे पनि कक्षा ११ र १२ मा उठाइने शुल्कको सीमा अहिलेसम्म कायम गरिदिएका छैनन् । यसले गर्दा विद्यालयहरूले औचित्यका आधारमा भन्दा मनोमानी रूपमा शुल्क उठाउँदै आएका छन् । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले कक्षा ११ र १२ को शुल्क तोक्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको बताउँदै भन्नुभयो, “सङ्घीय शिक्षा ऐन नआइसकेकाले हाल कार्यान्वयनमै रहेका ऐनका आधारमा कार्यविधि तयार गरेर शुल्क सीमा तोक्नुपर्छ । ”

शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण गरी सोको प्रस्ताव जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिमा पेस गर्नुपर्ने र समितिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । स्थानीय तहको गठनपछि शुल्क प्रस्तावलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउने गरिएको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालय तहको भएकाले शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था कक्षा १० सम्मका लागि मात्र आकर्षित नहुने प्रस्ट छ । 

नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा ऐनमा भएको शुल्क निर्धारणको विधि र सूत्रलाई टेकेर कक्षा ११ र १२ मा पनि लागू गर्नुपर्ने तर्क गर्दै भन्नुभयो, “स्थानीय तहले कक्षा ११ र १२ को पनि शुल्क निर्धारण गरी स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्छ । स्वीकृत शुल्कलाई विद्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा अनिवार्य रूपमा टाँस गर्न लगाउनै पर्छ । ”

शिक्षा ऐनमा क, ख, ग र घ श्रेणीमा विद्यालयको वर्गीकरण गरी ‘ग’ श्रेणीलाई आधार मानी शुल्क निर्धारण गर्ने तथा ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयले ‘ग’को भन्दा २५ प्रतिशत बढी र ‘क’ श्रेणीका विद्यालयले ५० प्रतिशत बढी तथा ‘घ’ श्रेणीका विद्यालयले ‘ग’को भन्दा २५ प्रतिशत कम शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था छ । 

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सीताराम कोइरालाले विद्यालयको वर्गीकरण गर्न लागिएको जानकारी दिँदै थप्नुभयो, “२०६८ सालपछि यहाँका विद्यालयको वर्गीकरण गरिएको रहेनछ । त्यो पूरा गर्छौं । त्यसलगत्तै कक्षा ११ र १२ को पनि शुल्क निर्धारण गर्ने योजना अगाडि बढाइसकेका छौँ । ”

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले लागतका आधारमा कक्षा ११ र १२ को शुल्क लिने गरेको तर्क गर्दै आएका छन् । “अहिलेसम्म कक्षा ११ र १२ को शुल्क निर्धारण गर्ने प्रचलन छैन”, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले भन्नुभयो, “स्वविवेकले शुल्क लिने प्रचलन छ । शुल्क निर्धारण गर्ने पद्धति नभएपछि लागतका आधारमा लिने गरिएको हो । ”

काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख तारापति खरेलले कक्षा ११ र १२ को शुल्क निर्धारण गर्न सामाजिक समितिको संयोजकमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । समितिका संयोजक मुकुन्द रिजालले माध्यमिक तहसम्मको शुल्क निर्धारण गर्ने विषय समितिको क्षेत्रभित्र पर्ने बताउँदै त्यसबारे छिट्टै निर्णय गरिने बताउनुभयो । 

गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।