काठमाडौं - आर्थिक बर्ष सकिँदै गर्दा बाँकी रहेको बजेट सक्न शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायहरुलाई भ्याई नभ्याई भएको छ । संघीय सरकार अन्र्तगतका हरेक जसो अड्डामा विहान सबेरै देखि राति अवेर सम्म फाईल मिलाउने, कार्यक्रम तय गर्ने, उक्त कार्यक्रम जिम्मा दिने, खर्चका विल भर्पाई रुजु गर्ने र बजेट बाँकी रहेमा थपथाप पार्ने काममा कर्मचारीहरु व्यस्त छन् । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा हुने यस्ता 'हतारका खर्च'को शैली समग्र सरकारकै साझा रोग बनेको छ । दैनिक अरवका दरले खर्च गर्नु पर्छ सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न । त्यसैले हिजो आज गोष्ठी र तालिमको भिड लागेको छ । 

आर्थिक बर्ष सकिँदै गर्दा भौतिक निर्माण जस्ता शिर्षकमा मात्रै वेपर्वाह खर्च हुने आम बुझाई छ । तर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो सेवाका क्षेत्रमा पनि असारे व्यस्तताको प्रभाव कम देखिदैंन । तालिम गोष्ठी र प्रतिवेदन तयारी, प्रवोधिकरण र क्षमता विकास, कतिकति ! 

तत्कालै गर्न सकिने काम भनेको अनुगमन र नीरीक्षण, तालिम गोष्ठी, सेमिनार नै हुन् । विहान २ घण्टा एउटा वैठक, दिउँसो अर्को र बेलुका अर्को वैठक पनि भेटिन्छन् । असारका तालिम गोष्ठिमा उपस्थित नभए पनि तालिम लिन सकिन्छ । 'तपाईँको नाम राखिदिएको छु' भने पछि भयो ! खर्च गर्न पनि सजिलो, अलि अलि बचाउन पनि सजिलो हुने भएकाले हरेक जसो अड्डाबाट उक्त शिर्षकमा कर्मचारी परिचालन जारी छ ।

बर्षको शुरुमै गर्नु पर्ने र गर्न सकिने काम पनि आखिरि पारेर हतार हतार सक्ने प्रयत्न गरिएको छ । 

केही अड्डालाई जिल्लामा जानै पर्ने अनिवार्य काममा पनि भ्याइ नभ्याइ छ । हाजिरी रेकर्डले यसका फेहरिस्त देखाउँछन् । आखिर बजेट सक्नैका लागि जिल्ला जाने भए पछि के भो र, एउटै कर्मचारी महिनामा ५ पटक सम्म विभिन्न जिल्ला पुगेको कुरा हेर्न भने हाजिरी पल्टाउनु पनि जरुरी पर्दैन, सामाजिक सञ्जालमा गर्ने पोष्टबाटै पुष्टि हुन्छ । 

'विहान सातै बजे आईन्छ, बेलुका पनि ७ – ८  त बजि हाल्छ' शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको एक निकायमा लेखामा कार्यरत एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, 'केही केही कुरा त मिलाउन पर्यो नी ।'

लेखाका कर्मचारी त अरुले गरेको मिलाउने भए तर अरु कर्मचारीको व्यस्तता अझ बढी छ । 

उक्त 'मिलाउने' शब्द भित्र धेरै कुरा लुकेको उनले स्पष्ट पारे ।

'जस्तै आफू निकट कुनै फर्म वा व्यक्तिलाई काम दिनु छ भने, कागजातहरु मिलाउनु पर्यो, सम्झौता पहिले नै भए पनि 'काबु बाहिरको परिस्थितीले काम नभएको' भन्ने गरी टिप्पणी उठाउनु पर्यो' उनले भने, 'मिलाउन गाह्रो छ तर नमिलाई हुन्न ।' 

छोटो समय बाँकी रहँदा गरिएका काम प्रति सरोकारवालाको सहभागिता नहुने र भई हालेमा उनीहरुको धेरै ध्यान पनि नपर्ने भएकाले बर्षको अन्तिम पारेर यस्ता कार्य गर्ने क्रम पुरानै हो । 

एका तर्फ शिक्षामा बजेट कम भयो भन्ने अर्को तर्फ भएको बजेट समेत खर्च गर्न नसक्ने हुँदा त लाजै मर्दो हुने भयो भनेर मिलाएर गर्न अनौपचारिक निर्देशन नै भएको शिक्षा मन्त्रालयको एक निकायका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् ।

हरेक वर्ष केही शीर्षकबाट रकमहरु अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरिन्छ । रकमान्तरको प्रक्रिया खुरुखुरु भए त १ हप्ता दश दिनमा हुन्छ तर यसले ३ महिना लगाउँछ । अनि रकमान्तर गरेर ल्याएको पैसा नसकेर त कहाँ भयो र ?

'कार्यालयको प्रगति काममा होइन, कति पैसा खर्च भयो भनेर हेरिन्छ । पैसा खर्च गर्न नसक्ने हाकिम र कारिन्दा राम्रा मानिदैनन् । पैसा खर्च गर्ने मेसो मिल्यो भने मात्र दुई चार पैसा आँउछ नत्र के गर्नु र ?' अर्का एक कर्मचारी भन्छन् । 

विगतमा अस्थायी सरकारका कारण प्रभावकारी नभएको काम बहुमतको सरकार सँगै गतिलो हुने अपेक्षा गरिए पनि खर्चको सवालमा पहिलेको भन्दा झन् भद्रगोल भएको ती कर्मचारीको भोगाइ छ । कर्मचारीतन्त्रको उच्च पदस्थको आचरण नफेरिँदा सम्म 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' भन्ने उखान जस्तै हो । 

'पहिले त बरु सबै तिर छलफल हन्थ्यो, तर स्थायीत्व सहितको सरकार बन्यो भनेको त झन् भित्र भित्रै काम हुँदो रहेछ, फत्ते भए पछि मात्रै पो थाह हुन्छ' ती कर्मचारीले भने, 'योजना, लेखा र निर्णयकर्ता एकै ठाममा भए पछि हातहातै काम गर्ने क्रम बढेको छ ।'

त्यसो त शिक्षाको बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारी र शिक्षकको तलब र विद्यालयमा जाने भएकोले त्यसको हिसाव दुरुस्तै हुन्छ । तर, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र सहितका अन्य निकाय अन्र्तगतको योजना महाशाखा मार्फत् हुने खर्चका शिर्षकको रकम भने आन्तरिक तजविजमा खर्च गरिदैं आएको मन्त्रालय श्रोतको दावी छ । 

अहिले पनि मन्त्रालय सहित विभिन्न निकायका योजना अन्र्तगतका कर्मचारी र विज्ञको टोली अनुगमन र निरिक्षणका नाममा विभिन्न जिल्लामा घुम्ने क्रम जारी छ । तालिम गोष्ठी चलाइएको छ । अड्डामा कर्मचारी फिल्ड जाने दिन नमिलेर अर्को अड्डाका कर्मचारी खोजी भइरहेको देखिन्छ । जिल्लामा 'म शिक्षा मन्त्रालयमा काम गर्छु तर अहिले फलानो अफिसमा काजमा आएको छु' भनेर पनि त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको देखिन्छ ।  

यस्तै भौतिक निर्माणका लागि विद्यालयहरुमा निकाशा हुने बजेटको खर्च २० गते भित्र नहुने हो भने निकाशा नहुने भनिए पछि रात विरात काम गरेर भए पनि बजेट सक्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हतार छ । 

'२० गते सम्म नसके पैसा दिन्न रे, के राति के दिन स्कुलमै छु' राता रात स्कुल भवनमा भएको ढलान तिर देखाउँदै ललितपुरको एक विद्यालयका शिक्षकले भने 'ढलान त सक्नु पर्यो नी ।'

शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका प्राय: सबै जसो निकायका हाकिमहरु असार लागे देखि कार्यालयमा मुस्किलले भेटिन्छन् । असारको व्यस्तता, कामको चाप, भएको खर्च जस्ता कुरा खोज्दा झन् बोल्न चाहँदैनन् । उनीहरुलाई टेलिफोनमा समेत भेट्न मुस्किल पर्छ । एक त फोनै उठाउँदैनन् उठाई हाले सानो स्वरमा बोल्छन् - 'मिटिङ्मा छु, केही बेरमा है ।'

तर त्यो केही बेर असार भर आउने छेकछन्द देखिदैन । किन भने उनीहरुलाई भ्याई नभ्याई छ । प्राय: जिल्ला तिरको दौडा दौड, त्यो नभए अफिस भित्रै कागजात मिलाउन कर्मचारी खटाउने उनीहरुको पछिल्लो दिनचार्य हो ।