काठमाडौं - अन्र्तराष्ट्रिय मानकका आधारमा तय हुने जनशक्तिको सीपको तह अन्र्तगत नेपालमा सबै भन्दा माथिल्लो तहमा रहेको जनशक्तिको  हिस्सा  १० प्रतिशत  भन्दा पनि कम रहेको एक अध्ययनले निष्कर्श निकालेको छ । अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओको मानकका आधारमा तय गरिएका सीप तह अनुसार नेपालको जनशक्तिमा  माथिल्लो सीप तह अर्थात् सीप तह ३ र ४ मा पर्ने  जनशक्तिको  हिस्सा  १० प्रतिशत  भन्दा पनि थोरै रहेको देखिएको हो । मानव संसाधन प्रक्षेपण कार्यदलले गरेको उक्त अध्ययनले न्यून सीप तह अर्थात् सीप तह १ भएको जनशक्तिको हिस्सा भने सबै भन्दा ठूलो रहेको देखाएको छ ।

लगभग ६४ प्रतिशत हिस्सा रहेको प्राथमिक पेशामा संलग्न यस्तो जनशक्तिलाई आगामी दिनहरुमा गुणात्मक शिक्षा तथा सीप विकास तालिम को माध्यमवाट दक्षता बढाइ अनौपचारिक क्षेत्र बाट औपचारिक क्षेत्र तर्फ स्थानान्तरण गर्न सके मात्र समृध्द नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार गराउनमा मद्धत पुग्ने उक्त अध्ययनको निष्कर्श छ । 

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पहलमा आवश्यक ठाउँमा नीजि क्षेत्र समेतको सहभागितामा आधारभूत , माध्यमिक र उच्च शिक्षाको गुणस्तर मापक सूचकहरु सुधारी शिक्षाको सान्दर्भिकता बढाएर मानव संशाधनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृध्दि  गर्नु पर्ने कार्यदलको निष्कर्श छ । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरु नयाँ विचार, नयाँ ज्ञान र नयाँ विधि विकास गरी जीवनोपयोगी शिक्षा दिने थलोको रुपमा विकसित हुनुुुु पर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ । हाल साधारण धारमा ८० र प्राविधिक धारतर्फ २० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्राविधिक शिक्षा तर्फको शिक्षण संस्था र शिक्षामा जोड दिनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्श छ । 

उक्त अध्ययन समष्टिगत आर्थिक सन्दर्भमा गरिएकोले खास क्षेत्रहरूलाई केन्द्रित गरी पेशागत वर्गीकरण अनुसार विभिन्न सिप तहको जनशक्तिको प्रक्षेपण सुक्ष्म तहमा विस्तृत रूपमा गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । 

२५ वर्षभित्र कृषि क्षेत्रको जनशक्ति ३२ प्रतिशतमा सीमित हुने निष्कर्श सहित उक्त प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रको जनशक्ति क्रमशः घटदै जाने र उद्योग र सेवा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति बढदै जाने अनुमान समेत गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको अध्ययन अनुसार कृषि क्षेत्रमा ६४.७९ प्रतिशत जनशक्ति छ । उक्त जनशक्ति आर्थिक बर्ष २०९९ २१०० मा पुग्दा घटेर ३२.१५ मा पुग्ने प्रतिवेदनले दावी गरेको छ । हाल उद्योग क्षेत्रमा १३.८१ र सेवाक्षेत्रमा २१.४० प्रतिशत जनशक्ति संलग्न छ भने २५ बर्षपछि उद्योग क्षेत्रको जनशक्ति २४.१६ र सेवा क्षेत्रमा ४३.६९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको मानव संसाधन निर्देशक समिति अन्र्तगत डा. रुद्र सुवालको अध्यक्षतामा रहेको जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना कार्यदलले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन मन्त्री पोखरेलले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका छन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसले भविष्यमा देशमा आवश्यक पर्ने  जनशक्ति रोजगारीको सम्भवना बीचको तालमेल खोज्न सजिलो हुने बताएका छन् । एकातिर शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हुने अर्को तिर चाहिएको जनशक्ति उपलब्ध नहुने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको दावी छ । प्रतिवेदन मार्फत सरकारले जनशक्ति र देशको आवश्यकताका बारेमा विभिन्न कोणबाट बिष्लेषण गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए । 

मन्त्रिपिरषद्ले २०७५ असोजमा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।