काठमाडौं १६ असार / देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) बीच दशकदेखि जग्गा विवाद छ । हेटौंडामा एएफयूले भवन बनाउन थालेपछि यही विवाद फेरि चर्किएको छ । अनेकौं पटक छलफल हुँदा पनि जग्गाको स्वामित्व सल्टिन सकेको छैन । 

एएफयू गठनका लागि २०६७ असारमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ऐन जारी भएको थियो, जसमा त्रिविको आंगिक क्याम्पस चितवन, रामपुरको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र हेटौंडाको वन क्याम्पस जोडेर कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय चितवनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यही आधारमा एएफयूका पदाधिकारीले रामपुर र हेटौंडाको सम्पत्तिमाथि दाबी गर्दै आए तर त्रिविले सम्पत्ति हस्तान्तरणमा चासो देखाएन ।

साढे पाँच वर्षअघि ०७० पुसमा एएफयूले जग्गामा दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो, जुन अझै किनारा लागेको छैन तर सरकारको तत्परतामा दुवै विश्वविद्यालयका पदाधीकारीबीच महत्त्वपूर्ण समझदारी भएका छन् । त्यो समझदारीलाई पनि आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर विवाद झिक्ने क्रम जारी छ । ‘हेटौंडामा हामीले कहाँ जग्गा पाउने र रामपुरमा हामीले कुन जग्गा टीयूलाई दिने भन्ने सहमति बिर्सेर विवाद झिकियो,’ एएफयूका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले भने ।

मुद्दा दायर गर्नुअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्रीसँग लगभग ३५ र प्रधानमन्त्रीसँग १० पटक बैठक बसेको एएफयूका तत्कालीन रजिस्ट्रार सूर्यकान्त घिमिरे बताउँछन् । एएफयूलाई त्रिविले सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नू भनी कुलपति र सहकुलपतिले दिएको निर्देशनसमेत पालना नहुने भएपछि अदालत जानुपरेको पदाधिकारीको भनाइ छ ।

विवाद अदालत पुगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ चैत ४ गते समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा समिति बनायो । समितिले एक वर्षपछि २०७३ चैत ३० मा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो ।

त्यो प्रतिवेदनलाई २०७४ वैशाख ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दियो । २०७४ साउन २९ मा बसेको त्रिविको सिनेट बैठकले प्रतिवेदन लागू गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन स्विकार्ने निर्णय गर्‍यो । प्रतिवेदनमा रामपुरमा रहेको ३३८ बिघामध्ये ४० बिघा १९ कट्ठा त्रिविलाई दिने र अरू एएफयूकै हुने तथा हेटौंडाको १५८ बिघामध्ये ६० बिघा एएफयूले पाउने निर्क्योल गरिएको थियो ।

अहिलेको नयाँ विवाद हेटौंडामा एएफयूले पाउने भनेको जग्गा कुन हो भन्ने निस्केको छ तर यस विषयमा पनि दुवै विश्वविद्यालयबीच पहिल्यै सहमति भइसकेको थियो । जोशी नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न त्रिवि रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीको संयोजकत्वमा एएफयूका रजिस्ट्रार मनराज कोलाक्षपति र दुवै तर्फका वन संकायका डिन सदस्य रहेको समिति बनेको थियो ।

समितिले जग्गाको स्थलगत अध्ययनसहित ०७४ जेठ २१ गते प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । ‘हेटौंडामा हामीले पाउने भनेको ६० बिघा जग्गा राजमार्गले नछोएको, २० बिघा जग्गा नगरपालिकाले डम्पिङसाइट बनाएको भेटियो । त्यस्तै रामपुरमा हामीले टीयूलाई दिने भनेको जग्गा पनि मेघौली राजमार्गबाट दक्षिण सहायक मार्गले मात्र छोएको भेटियो,’ एएफयूका रजिस्ट्रार मनराज कोलाक्षपतिले भने ।

उप्रेती नेतृत्वको समितिले जोशी समितिले दिन सिफारिस गरेभन्दा फरक पुनः कित्ताकाट गरेर जग्गा दिनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘जसमध्ये हामीले टीयूलाई रामपुर बजार आडैमा भरतपुर मेघौली सडकले छुने गरेर जग्गा दिने भयौं । हेटौंडामा पनि हामीलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पहुँच हुने गरी जग्गा दिने निष्कर्ष समितिबाटै आएको हो,’ एएफयूका उपकुलपति ढकालले भने ।

उप्रेती नेतृत्वको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको देखिएकाले कमभन्दा कम विद्यमान भौतिक पूर्वाधार कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई पर्ने गरी पूर्वपश्चिम राजमार्गको पहुँचसहित भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त हुनेखालको जग्गा आवश्यक पर्ने भएकाले पुनः कित्ताकाट गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

त्रिविले रामपुरमा इन्जिनियरिङको पढाइ सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुविज्ञान र वनविज्ञान पढाउन छुट्टै विश्वविद्यालय खुले पनि त्रिविले यी विषय पढाउन छाडेको छैन । त्रिविले रामपुरबाटै कृषि क्याम्पस सञ्चालन गर्न खोजे पनि अहिले खैरहनीबाट चल्दै आएको छ ।

हेटौंडामा एएफयू र टीयूको वन क्याम्पस एकै ठाउँ चल्दै आएको छ । ‘तत्कालीन अध्ययन संस्थानलाई गाभेर विश्वविद्यालय बने पनि हेटौंडामा टीयूले आफ्नो कार्यक्रम जारी राख्यो । हामीले भर्ना गरेका विद्यार्थी पढाउन पूर्वाधारअभाव हुँदै गएपछि भवन बनाउन खोज्दा टीयूका पदाधिकारीले अवरोध गरेका छन्,’ एएफयूका उपकुलपति ढकालले भने ।

प्रदेश ३ को हेटौंडास्थितआफ्नो जग्गामा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले भवन निर्माण गर्न थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अध्ययन टोली खटाएको छ ।

त्रिविले कार्यकारी परिषद् सदस्यहरू राजेन्द्रकुमार पौडेल, विनोद पराजुली, त्रिवि प्राध्यापक संघका महासचिव केशव शर्मा, कानुनी सहायक सल्लाहकार राजेन्द्र खनाल र कर्मचारी संघका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली खटाएको हो ।

कान्तिपुरमा रमेशकुमार पौडेलले लेखेका छन् ।