काठमाडौं - आफू अन्र्तगतको हेटौंडा क्याम्पसको जग्गामा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले अतिक्रमण गरी भवन बनाउन लागेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ । वन विश्वविद्यालयले निर्माण गर्न लागेको भवनको प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गत सोमबार शिलान्यास गरेका थिए । उक्त शिलान्यासलाई अवैध भन्दै वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा. कृष्णराज तिवारीले विज्ञप्ति जारी गरी मुख्यमन्त्रीकै उपस्थितिमा जग्गा अतिक्रमण प्रयास भएको आरोप लगएका छन् । उक्त कार्यले यस अघि दुई निकायबीचको समझदारी उल्लंघन भएको भन्दै उनले उक्त घटनाले आपसी द्वन्दलाई चर्काउने काम भएको दावी पनि गरेका छन् । 

भवन शिलान्यासको पूर्व सन्ध्यामा क्याम्पसका प्रमुख लगायत प्राध्यापकज्यूहरुको टोलीले मुख्यमन्त्रीसंग भेटी अवगत गराउँदा पनि वेवास्ता गर्नुलाई दुई निकायबीचको समझदारी उल्लंघन गर्दै आपसी द्वन्दलाई चर्काउने कार्यको संज्ञा दिएको छ । 

'त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुबीच २०७४।०२।२३ मा भएको छलफलको निर्णय अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडा क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गामध्ये पश्चिमतर्फबाट ६० विगाहा जग्गा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा हाल वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको पूर्व दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने जंगल क्षेत्रमा एकलौटी रुपमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले अवैध तरिकाले रुख कटान गरी निर्माणको शिलान्यास कार्य गरेकोले पूनःविवाद सिर्जना गरिएको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  'नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय र दुई विश्वविद्यालयबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रदेश नंं ३ सरकारका मुख्यमन्त्री समेतको उपस्थितिमा जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्य हुनु दुःखद विषय हो ।'

गत जेठ ३१ गते वन विश्वविद्यालयले डोजर प्रयोग गरी विभिन्न साईजका २ सय वटा रुखहरु जरा समेत उत्खन्न गरी हानी नोक्सानी पु¥याएको सम्वन्धमा आफूहरुले सम्बन्धित निकायहरुमा आवश्यक कारवाहीको लागि पत्राचार गरिसकिएको स्मरण गराउँदै फडानी गरेको जग्गामा गत असार ३ गते चुरे दिवसको अवसर पारी विभिन्न जातका २ सय बिरुवाहरु रोपीएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

क्याम्पसको भुभागमा विगत एक दशक देखि सञ्चालित वन विश्वविद्यालयको वन संकायलाई अनाधिकृतको संज्ञा दिदैं डीनको कार्यालयले  दुवै विश्वविद्यालय बीचको विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य प्रा.डा. गीतााभक्त जोशीको संयोजकत्व सरकारले गठन गरेको ससमतिको राय स्मरण गर्न पनि सुझाईएको छ ।  सोही सुझावको आधारमा मन्त्री परिषद्को २०७४ बैशाख ७ गतेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा फेरी सहमती विपरित काम गरेको उसको आरोप छ । 

दुई विश्वविद्यालयबीच जग्गाका सम्बन्धमा विगत दश वर्षयता निरन्तर विवाद हुंंदै आएको छ । अहिले उक्त जग्गा सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । 

हेटौडा क्याम्पसको नाममा दर्ता श्रेस्ता रहेको कित्ता न्मबर ५६ को जग्गा  १ सय ५८ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जहाँ क्याम्पसले वन, वातावरण, वन्यजन्तु एवं वनस्पतिको विविधताको अध्ययन गराउँदै आएको छ ।