काठमाडौं ९ असार / प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले १५ महिने टिएसएलसी कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि खारेज गरेको छ। यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी सिटिइभिटीले टिएसएलसी सञ्चालन गर्ने प्राविधिक शिक्षालयहरुको नवीकरणमा रोक लगाएको छ।

जसले गर्दा यसवर्ष एसइईको परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरुले नतिजा प्रकाशनपछि टिएसएलसीमा भर्ना हुन नपाउने भएका छन्। यसअघि एसइई परीक्षामा कम अंक प्राप्त भए पनि विद्यार्थीहरुको समय खेर नजाने गरी सिटिइभिटीले टिएसएलसीमा भर्ना लिने गरेको थियो।

यो प्रावधानले वर्षेनी टिएसएलसीमा भर्ना भएर प्रविधिक धारमा शिक्षा अघि बढाउने साढे आठ हजार विद्यार्थीहरुको बाटो रोकिएको छ। निजी प्राविधिक शिक्षालयहरुको नवीकरण नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि तत्काल खुलाउनुपर्ने माग राख्दै सिटिइभिटीबाट सम्बन्धनप्राप्त निजी प्राविधिक शिक्षालयहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

सिटिइभिटिबाट स्वीकृति लिएर नेपालमा साढे दुई दशकदेखि प्राविधिक स्वास्थ्यतर्फ १८ महिने टिएसएलसी पढाउने कलेजको नवीकरण रोकिएपछि सञ्चालकहरुले सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।

देशभरि सञ्चालित रहेका निजी प्राविधिक शिक्षालयहरुको छाता संगठन निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघका अध्यक्ष शैलेस मोहन झाले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन नै ल्याएर गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा पु-याइरहेका अनमी र अहेबहरुको मनोभावनामा ठेस पु-याएको आरोप लगाए।

उनले राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक तयार पार्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायहरुले ऐनमा १८ महिने टिएसएलसीलाई अपग्रेड गर्दै विस्तारै खारेजी गरिने सहमति गरे पनि त्यसको विपरीत गएर सरकारले ऐन ल्याउँदा टिएसएलसीलाई ठाडै हटाउनु मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।

एसइई परीक्षामा सहभागिता जनाएका विद्यार्थीहरुले सिटिइभिटिबाट सञ्चालित १८ महिने टिएसएलसीमा वर्षेनी सोझै भर्ना हुने व्यवस्था यस अघि थियो। टिएसएलसीका लागि कुनै ग्रेड तोकिएको छैन। जुनसुकै ग्रेड ल्याउनेले पनि भर्ना पाउछन्। जसका कारण वर्षेनी ८ हजार ६ सय ४० विद्यार्थीहरु भर्ना हुने गरेको महासंघका सचिव भुवन जोशीले बताए।

‘सरकारले संसद्बाट पास गरेको राष्ट्रिय चिकित्साका ऐनको परिच्छेद ४ कोे दफा १५ को उपदफा ४ मा यो ऐन प्रारम्भक भएदेखि नै परिषद्ले प्रमाणतह मुनीका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छैन भनि उल्लेख गरेको छ,’ सचिव जोशीले नागरिकसँग भने, ‘तर त्यही बुँदा ५ नम्बरमा स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रमहरु तोकिएअनुसार स्तरनोन्नती गर्दै फेजआउट गर्ने उल्लेख छ।

यसले दुवै व्यवस्था एक अर्कामा बाझिएको छ।’ उनले थपे, ‘हामीसँग गरेको समझौतामा १८ महिने कोर्र्सलाई क्रमशः स्तरोनती गर्दै ३ वर्षे डिप्लो कायम गरी विस्तारै फेजआउट गर्ने थियो। राज्यले हामीलाई झुक्कायो।’ अध्यक्ष झाका अनुसार हाल देशभरि सिटिइभिटीबाट स्वीकृति लिएका दुई सय ६ निजी शैक्षिक प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा रहेका र वर्षेनी एसइईमा सहमागिता जनाएका ८ हजार ६ सय ४९ विद्यार्थी अध्ययन गर्ने गरेका छन्।

‘हाम्रो यो क्षेत्रमा कुल १० अर्बको लागनी छ भने वर्षेनी ६ करोड राज्यलाई कर बुझउँछौं,’ अध्यक्ष झाले भने, ‘१५ हजार बढी रोजगारीमा छन्। सरकाराले हामीसँग गरेको सम्झौता विपरीत ऐन ल्याएर हाम्रो लगानी डुबाउने काम गरेको छ।’ उनले चेतावनी दिए, ‘सरकारले ऐन संशोधन गरी तत्काल भर्ना नखुलाए हामी शिक्षालय बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रने छौं।’

परिषद्का निर्देशक दीपक पौडेलले नवीकरण परिषद्ले नरोकेको स्पष्ट पारे। उनले सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ०७५ ले डिप्लोमा मुनिका कार्यक्रम रोक्ने भन्ने व्यवस्था गरेकाले अन्योलको वातावरण सृजना भएको प्रष्ट्याए। ‘ऐनमा दुई खाले व्यवस्थाले अन्योल बनाएको छ। एकारित १८ महिने टिएसएलसी बन्द गर्ने र सोही ऐनको अर्को बुँदामा स्तरोन्नती गर्दै फेजआउट गर्ने व्यवस्था आफैंमा बाझिएको छ,’ निर्देशक पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘निजी प्राविधिक शिक्षालयहरुको अर्बौंको लगानी छ।

सदस्य सचिव देश बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँ एकदुई दिनमा नेपाल आइपुग्नु भएपछि छलफल गरी निकास निकाल्नु पर्छ।’ उनले थपे, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समेत छलफल गरी परिषद्ले उचित निकास निकाल्ने छ।’

नागरिकमा रूबी रौनियारले लेखेको खबर ।