काठमाडौं - १२ कक्षा पछि मात्रै विदेशमा पढ्ने अनुमति दिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको तयारीले भुक्तानी सन्तुलन मिलाउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दावी गरेका छन् । विनियोजन विधेयक माथि संसदमा जारी मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले विद्यार्थी मार्फत् बर्षको झण्डै ४० अर्ब रुपैंया विदेश गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको उक्त तयारीले भुक्तानी सन्तुलन मिलाउने दावी गरेका हुन् । 

'हामीलाई परेको चाप सेवा क्षेत्रमा हो, अहिले नै हेर्ने हो भने शिक्षामा मात्रै मुलुक बाहिर झण्डै झण्डै बर्षको ४० अर्ब रकम लादैं छौं, अब शिक्षा मन्त्रालयले १२ कक्षा सम्मको विद्यार्थीलाई विदेशमा अध्ययनमा जान नदिने भन्ने विषय ल्याएको छ, त्यो अहिले स्टेमा गएको छ' १२ कक्षा पछि मात्रै विदेश पढ्ने अनुमति दिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको मन्त्री स्तरिय निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको स्मरण गर्दै खतिवडाले भने, 'हाम्रा १२ कक्षा पनि पढाई नभएका बालबालिकालाई विदेश पठाउने अनी हामीले अत्यन्त धेरै विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने, अनी हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन घट्यो अथवा हाम्रो विदेशी मुद्राको स्थिती कमजोर भयो भन्ने स्थिती हामीमा रहनु हुँदैन ।' 

मन्त्रालयको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता डा. विश्वदीप अधिकारी, अधिवक्ता रामदत्त ओझा लगायतले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै  न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

पढ्ने नाममा काम गर्न जानेको संख्या बढेको तर्क सहित शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरेको निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले गत जेठ २९ गते डिप्लोमा तहमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) नदिन सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन दिएको थियो । छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० को २७ क मा उल्लेखित उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई मात्र नो अब्जेक्सन लेटर दिनुपर्ने व्यवस्थाका आधारमा उक्त निर्णय भएको मन्त्रालयको तर्क छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णय पछि मुख्यतया अष्ट्रेलिया र जापानमा विद्यार्थी पठाउँदै आएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार बर्षमा सरदर ५० हजार नेपाली विद्यार्थी विभिन्न मुलुकमा अध्ययन गर्न जान अनुमति लिन्छन् । यसमध्ये झण्डै आधा विद्यार्थी अष्ट्रेलिया जाने देखिन्छ ।

उक्त निर्णय देशको आर्थिक सन्तुलन निर्माणमा सहयोगी हुने अपेक्षा सहित अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा उक्त तर्क प्रस्तुत गरेका हुन् । 

शिक्षा स्वास्थ्यमा मुलुक भित्रै कसरी गुणस्तरीय सेवा दिने, लिने हो र मुलुकमा रहने विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई कसरी माथि लैजाने हो भन्नेमा सोच्नु पर्ने उनले बताए । विप्रेषणको रकम वैकिङ् प्रणालीमा ल्याउने बताउँदै मन्त्री खतिवडाले कर र मौद्रिक नीतिलाई सन्तुलनमा ल्याएर अनावश्यक मूल्य वृद्धि रोक्न बजेट परिलक्षित रहेको तर्क पनि गरे । वैदेशिक ब्यापारमा रहेको चाप स्विकार्दै उनले के कारणले आयात बढेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने बताए ।  

'औद्योगिक र पूँजीगत सामानको आयात गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै छौं त्यसमा हामीलाई केही चाप छ' उनले भने, 'धेरै ठाउँमा आयातित बस्तुबाट विकासको काम अघि बढाउनु पर्ने भएर आयातमा चाप छ ।'

यस अघि सांसद प्रेम सुवालले सरकार महंगी र भष्टाचार नियन्त्रण नगरी ऋण लिएर कर्मचारीको तलब बढाउने जस्तो सजिलो काममा किन लागेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । यस्तै सांसद डिला संग्रौलाले चाणक्य, सुवर्ण सम्शेर, मनमोहन सिंह हुँदै रामशरण महतका बजेट र व्यवहारलाई नपढेरै अर्थ मन्त्रीले बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गरिन् तपाई जस्तो सक्षम मन्त्रीले वितरण मुखि बजेट बनाएर कहिले सम्म नेपाललाई सक्षम बनाउन सक्नु हुन्छ ? उनको प्रश्न थियो ।