काठमाडौं - गिरफ्तार भएका आफ्ना एक दर्जन धेरै कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्दै नेकपा विप्लव निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले गरेको शैक्षिक हड्तालका कारण शुक्रबार विभिन्न ११ जिल्लाका लाखौं विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । राजनीतिक विषयका कारण विद्यार्थीलाई मारमा पार्नु अन्याय भएको भन्दै उक्त हड्ताल प्रति चौतर्फि आलोचना भईरहेको छ । 

विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक प्रति संवेदनशील हुन आग्रह गर्दै राजनीतिक अधिकारका लागि भनिएको कृयाकलापले विद्यार्थीको अधिकार हनन् भएकोमा आम रुपमा आलोचना भईरहेको छ । खास गरी सामाजिक सञ्जालमा उक्त संगठनलाई विरोधको यस्तो शैली त्याग्न र भविष्यका कर्णधार प्रति गम्भिर हुन आग्रह समेत भईरहेको छ । 

नेकपा विप्लवका गतिविधि हिंसात्मक भएको भन्दै सरकारले प्रतिवन्ध लगाए सँगै उसका नेता कार्यकर्ता माथिको धरपकड तिब्र पारेको छ । यसै क्रममा विभिन्न समयमा विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्दै उक्त संगठनले उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर सहित धादिङ, बारा, पर्सा, कास्की, बाँके, कैलाली, जाजरकोट र मुगु गरी ११ जिल्लामा १ दिने शैक्षिक हड्तालको आह्वान गरेको हो । 

संगठनका अध्यक्ष चिरञ्जिवी ढकालले गत जेठ २७ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै  आफ्ना विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । 'सरकारले जनविरोधी कुरुप चरित्र ढाकछोप गर्न आफ्नो न्यायपूर्ण आन्दोलन दवाउने हर्कत गरेको' भन्दै ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा 'गैह न्यायिक गिरफ्तारमा परेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहा गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम' दिईएको थियो । यस बिचमा राज्यबाट कुनै सम्बोधन नभए पछि हड्ताल गरिएको उक्त संगठनको भनाई छ । 

चाहे जे भए पनि उक्त संगठनका माग राजनीतिक माग हुन् । २१ औं शताब्दिमा आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पुरा गराउन विद्यार्थीलाई ढाल बनाउने कृत्य ठिक नभएको भन्दै आलोचना जारी छ । राजनीतिक मागलाई राजनीतिक मञ्चबाट किनारा लगाउन छाडेर विद्यार्थीलाई प्रयोग  गर्नु निन्दनीय भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध जारी छ । 

विप्लब समूहले गएको जेठ १३ गतेको बन्द सफल बनाउन ठाउँ ठाउँमा बम पड्काएर विद्यार्थी सहित आम जनजीवनलाई आतंकित पारेको थियो । विद्यार्थी र शैक्षिक संस्था केन्द्रित विरोधका कार्यक्रमले तत्कालै समाजमा प्रभाव पर्ने भएकाले उसले आफ्नो उपस्थिती देखाउन पटक पटक यही बाटो अख्तियार गर्दै आएको छ । 

शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुँदै आएका यस्ता घटना निरुत्साहित गर्न राज्य कमजोर देखिनु अर्को विडम्वना हो । किन भने आफैंले लागू गरेको विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मुख्यतया राज्यकै हो । विद्यार्थी माथि पर्ने यस्ता गलत प्रभाव निरुत्साहित गर्न राज्यले गम्भिरता देखाउन नसक्नु अर्को लज्जास्पद विषय हो ।

खास गरी शिक्षा मन्त्रालयले आम नागरिक समाज, शैक्षिक क्षेत्रका अगुवा, मानव अधिकारकर्मी लगायतको मध्यस्थतामा यस्ता कृयाकलाप निरुत्साहित गर्न संयोजनकारी भूमिकाको आग्रह गर्न सक्छ । किन भने देशले भोगेको चरम द्धन्द्धका समयमा पनि विद्यार्थी र शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव नपार्न ती तप्काबाट सकारात्मक कार्य भएका उदाहरण हाम्रा टाढाका विगत हैनन् । तर, पटक पटक विद्यार्थी र शिक्षा क्षेत्र माथी यस्ता कृयाकलाप दोहोरिदाँ पनि शिक्षा मन्त्रालय मानौं केही भएकै छैन जस्तो गरी चुपचाप रहनु गैह्र जिम्मेवारीपनको पराकाष्टा हो ।