काठमाडौं ४ असार / मेडिकल कलेजको बेथितिमाथि अध्ययन गर्न ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’अन्तर्गतको उपसमितिलाई थप एक महिनाको समय उपलब्ध गराइएको छ । मंगलबार बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक सुरेशकुमार राईले अध्ययनका लागि थप एक महिना माग गरेका थिए । समितिका सदस्यहरूको सहमतिमा सभापति जयपुरी घर्तीले एक महिना समय थपिएको जानकारी गराएकी थिइन् । मेडिकल कलेजमा अनियमिततालाई छानबिन गर्न गत चैतमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन थालेको थियो । ‘हामीले धेरै विषयमा खोजी गरिसक्यौँ । बेथिति थुप्रै देखिएका छन् । अब एक महिना समय उपलब्ध गराइदिए राम्रो प्रतिवेदन तयार हुन्थ्यो,’ उपसमिति संयोजक राईले भने ।

उपसमितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई विशेष निगरानी गरिरहेको छ । २२ वटा मेडिकल कलेजमध्ये उपसमितिले २० वटा मेडिकल कलेजसँग छलफल गरिरहेको छ । केही मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई समिति बैठकमै बोलाएर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । समितिको अध्ययनका क्रममा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान र स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेलसँग भने समितिको सम्पर्क भएको छैन ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत अहिले पनि केही कलेजले मनपरी शुल्क लिएको भन्दै समिति सदस्य खगराज अधिकारीले त्यस्ता कलेजसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ऐनविपरीत गएर विद्यार्थी भर्ना लिइरहेको छ, समितिले कलेज र सम्बन्धित निकायसँग जाँचबुझ गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अध्ययनका क्रममा मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई विभेद गरेको भेटिएकाले यस सम्बन्धमा गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो । विद्यार्थीलाई ‘प्राक्टिल’ जाँचमा ‘जिरो’ नम्बर दिएर फेल गराएकोबारे उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । ‘त्यसरी पढाएर के काम भयो त ? त्यहाँ त विद्यार्थीप्रति प्रतिशोध साँधिएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

२८ असोज ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको थियो । २२ जेठमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले केयू सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूसँग शुल्कलगायत विषयमा छलफल गरेको थियो । सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट ४९ लाख ५० हजारसम्म शुल्क असुलेको बताएका थिए । आफूहरूले केयूले तोकेबमोजिम नै लिइरहेको सञ्चालकहरूको दाबी थियो । केयूले तोकेअनुसार नै रकम लिएको भन्दै आफूहरूलाई शंका नगर्न उनीहरूले समिति सदस्यलाई आग्रह गरेका थिए ।

कलेजले नेपाली र विदेशी विद्यार्थीलाई भेदभाव गरेको उजुरी आएकाले यस सम्बन्धमा सत्यतथ्य बुझ्नुपर्ने समिति सदस्यहरूको भनाइ थियो । विदेशी विद्यार्थीबाट राम्रो पैसा आउने भएकाले उनीहरूलाई माया गरेको र नेपालीलाई पराईजस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै यसमाथि छानबिन गर्न समिति सदस्य अधिकारीको माग थियो । अध्ययनका क्रममा कलेजले अनियमित रूपमा शुल्क असुलेको र विद्यार्थीलाई मानसिक रूपमा प्रताडित गरेको समिति संयोजक राईले बताए । ‘कलेजमा समस्या थुप्रै छ । हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । सांसदहरू मनकुमारी जिसी, अञ्जना विशंखे, मानबहादुर विश्वकर्मालगायतले मेडिकल कलेजमाथि समितिले मिहीन ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

कलेजले मनपरी शुल्क लिएको भन्दै बैठकमा समिति सदस्य योगेश भट्टराई आक्रोशित बने । गलत ढंगले अभिभावकमाथि शुल्क थोपर्नेलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘रसिद, भर्पाइ नदिई पैसा लिने गरेको भेटिएको छ । यस्तो पैसा कलेजको नाममा आउने होइन, व्यक्तिको खातामा जाने गरेको देखिएको छ । यसरी अघि बढ्ने हो भने हाम्रो मेडिकल शिक्षा धनाढ्यहरूको हातमा जान्छ,’ उनले भने । गलत ढंगले अभिभावकहरूमाथि आर्थिक भार थोपरिएकोमा भट्टराईको असन्तुष्टि थियो । ‘कलेजको अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ, कुनै–कुनै कलेजको त सम्बन्ध नै खारेज गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ,’ उनले भने ।

नयाँ पत्रिकामा किरण दहालले लेखेका छन् ।